अझै संकटमुक्त छैनन् प्रचण्ड

चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेका छन् । तर सत्तारुढदलहरुको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । बिस्तारित मन्त्रिपरिषद १७ सदस्यीय बनाईएको छ , तर पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको काँधमा अझै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानी गरी ६ वटा मन्त्रालय छन् । नेपाली कांग्रेसको भागमा परेका चार वटा, तथा जसपा र जनमत पार्टीको भागमा परेका एक एक वटा गरी ६ वटा मन्त्रालय अझै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिम्मामा छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तार भएकै दिन मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

आँफूलाई विश्वासको मत दिएकामध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सरकारमा सामेल गर्नु नसक्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुरुवाती असफलता हो । यो असफलताको संकेत अर्थपूर्ण छ । सत्ता गठवन्धनको सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा आकाश्मिक रुपमा उत्पन्न आन्तिरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् । प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन नकट्दै दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनु , सात पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा पनि पूर्णता दिन नसक्नु भनेको मुलुकको राजनीति असामान्य अवस्थातिर द्रुतगतिमा अघि बढेको संकेत हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बैशाखको पहिलो साता भारत भ्रमणको तयारीमा छन् , तर परराष्ट्र मन्त्रालय अझै रिक्त छ । संविधान निर्माण भएको सात वर्ष वितिसक्दा पनि संविधानसँग बाझिएका कतिपय कानुन निर्माण तथा संसोधन गर्न अझै बाँकी छ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका कतिपय कानुन निर्माण हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं नै व्याक्तिगतरुपमा अप्ठेरोमा छन् । तर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अझै रिक्त छ । यी मन्त्रालय रिक्त हुनुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कारक होइनन् । कारक तत्व अर्कै छ ।

कांग्रेसभित्रको आकाश्मिक विवाद सभापति शेरबहादुर देउवाको मात्रै होइन, इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइराला स्वयंको नियन्त्रणमा छैन । जनतमत पार्टीको अति सामान्य र जायज माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नसक्नुको कारण आन्तरिक नभएर वाह्य हो की जस्तो देखिन्छ । जसपाले एक जना मन्त्री पठाउन बाँकी राख्नुको कारण भने आगामी बैशाख १० गते हुन गरिहेको उपनिर्वाचन सँग जोडिएको छ । उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादव पराजित भए भने जसपा सरकारबाट बाहिरिन्छ भन्ने पूर्वचेतावनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिन खोजिएको छ ।

यतिबेला मुलुकको आर्थिक अवस्था द्रुतगतिमा ओरालो लागेको छ । जसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेको छ । यो परिस्थितिलाई काबुमा राख्ने प्रारम्भिक चरण भनेको राजनीतिक स्थिरता हो । बलियो प्रधानमन्त्री हो । तर परिस्थिति उल्टो दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ । भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका जुन सुकै प्रधानमन्त्रीहरु पनि आन्तरिक रुपमा अप्ठेरो अवस्थामा पर्ने गरेको विगतको नजीरलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो मामिलामा विचार पुर्याएकै हुनुपर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसको भागमा दिनु प्रचण्डको सुझबुझ हो । तर परराष्ट्र मन्त्री कसलाइ बनाउने ? भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नियन्त्रणमा भएन । गृह र अर्थ मन्त्रालयमा कुशल पात्र ल्याउन प्रचण्ड सफल भएका छन् । अब ढिलो नगरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि यस्तै पात्र ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका दुवै समुहलाइृ विश्वासमा लिनु जरुरी छ । परराष्ट्र मामिला कुशल ढंगले चल्न नसकेसम्म वर्तमान सरकारले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउन र राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन ।