किसानमाथि अर्को मार

सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेको छ । अहिलेसम्म सरकारी अनुदानको रासायनिक मल युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डिएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको थियो । सोमबार मध्यान्हदेखि कायम भएको नयाँ मूल्यअनुसार किसानलाई युरिया प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, डिएपी ५० रुपैयाँ, पोटास ४० रुपैया“ पर्नेछ । नेपालमा वार्षिक खपत हुने करिब सात लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल मध्ये करिब तीन लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल सरकारी संयन्त्रमार्फत आयात गरी किसानलाई अनुदानमा बिक्री गर्ने गरिएको छ । बाँकी चार लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल निजी क्षेत्रका व्यापारी आफैँले आयात तथा बिक्री गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रले ल्याएको युरिया मल प्रतिकेजी ५० रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रक्षेपण गरिएको भन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व संकलन हुने अवस्था देखिएकोले अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौतीको अभियान सुरु गरेको छ ।

खर्च कटौतीको अभियानअन्तर्गत रासायनिक मलमा अनुदान दिनका लागि विनियोजन गरिएको बजेट घटाइएको हो । तर, रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती सरकारको अदूरदर्शिता हो । रासायनिक मलको मूल्यमा गरिएको भारी वृद्धिले कृषि उत्पादनको लागत बढ्ने भएकोले अब महँगी बढ्ने निश्चित छ । अब स्वदेशी कृषि उपजको लागत महँगो पर्ने भएकोले विदेशी कृषि उपजको आयात बढ्ने संभावना देखिएको छ ।

अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेका कारण यथास्थितिमा मुलुक चल्ने अवस्था छैन । खर्च कटौती अनिवार्य भइसकेको छ । तर, कुन कुन क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने ? भन्ने गृहकार्य नपुगेको हो कि जस्तो देखिएको छ । कृषि क्षेत्र भनेको नेपालको एक मात्रै भरपर्दो उत्पादन मुलक क्षेत्र हो । रासायनिक मलमा दिँइदै आएको अनुदान कटौती गर्दा कृषकहरू मारमा पर्ने अवस्था त छँदै छ कृषि उत्पादनमा सिधा असर पर्छ ।

मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत हिस्सा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन घट्दा आगामी वर्ष अझै ठूलो आर्थिक संकट पर्न सक्छ । अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले उल्टो बाटो लिएको छ । यसै पनि नेपालमा वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उपज आयात भइरहेको छ, त्यसमा पनि किसानहरूलाई आफ्नो पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने वाध्यता सरकारको अदूरदर्शीताका कारण सिर्जना भइरहेको छ ।

पछिल्ला दशकहरूमा रासायनिक मलको समस्या भ्रष्टाचारसँग सिधै जोडिएको छ । एकातिर रासायनिक मलमा अनुदान दिन भनेर सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने तर, किसानहरू काला व्यापारीसँग निकै महँगो मूल्यमा रासायनिक मल किन्न बाध्य हुने दुश्चक्रमा मुलुक फँसिरहेको छ । सरकारी बजेट खर्च गरेर ल्याइने रासायनिक मल कुन, कुन मितिमा नेपाल आइपुग्छ ? कहाँ भण्डारण गरेर राखिन्छ ? कहाँ कहाँ खपत हुन्छ ? भन्ने कुरा पारदर्शी हुन सकेको छैन । खेतीको मुख्य सिजनमा किसानहरूले कहिल्यै पनि सरकारी अनुदानको रासायनिक मल पाउँदैनन् । सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भनेको यो पाटोतर्फ हो । अनुदानको रकम सिधै काला व्यापारी र भ्रष्टाचारीहरूको खल्तीमा पुग्ने गरेको अवस्थालाई कसरी रोक्ने ? भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपथ्र्यो । अनुदान कटौती समस्याको समाधान होइन । रासायनिक मल प्रकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को पाटो पनि छ ।

रासायनिक मल खरिद तथा बिक्रीका लागि सरकारले खर्च गर्ने तीन वर्षको रकम उपयोग गर्ने हो भने स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न बजेट पुग्छ । तर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा चल्दा अनेक बहाना बनाएर पन्छाउने गरिन्छ । नेपालमा करिब ४० लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । एक हेक्टर (२० रोपनी) जग्गामा तीन बाली लगाउनका लागि वार्षिक सरदर तीन सय केजी रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । यस हिसाबले पनि सर्वसुलभ भयो भने स्वदेशमै वार्षिक १५ लाख मेट्रिकटन अर्थात अहिलेको मूल्यमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मल खपत हुन्छ । १५ लाख मेट्रिकटन मल खपत हुँदा कृषि उत्पादन अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत अर्थात सात खर्बभन्दा बढीको वृद्धि हुन सक्छ । एकातिर वर्षायामको बिजुली खेर गयो भन्ने अर्कातिर ग्या“स र कोइलाको बहाना बनाएर मल कारखाना स्थापनातर्फ ध्यान नदिने गरिएको छ ।