प्रचण्डसँग हिम्मत छ ?

सरकार गठन भएको एक महिना बित्दा नबित्दै प्रधानमन्त्री र राप्रपाका मन्त्रीहरूबीच जुहारी सुरु भएको छ । राप्रपाको तर्फबाट कानुनमन्त्री बनेका ध्रुवबहादुर प्रधानले गत साता एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै संघीयता र धर्मनिपेक्षता खारेज गर्ने तथा राजतन्त्र पुनवर्हाली गर्ने अभियानअन्तर्गत आपूmहरू सरकारमा सामेल भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत मंगलबार राष्टिय सभाको बैठकमा बोल्दै गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने छुट मन्त्रीहरूलाई नहुने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘म स्पष्टीकरण सोध्छु ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो चेतावनीपछि राप्रपाकै अर्का मन्त्री विक्रम पाण्डेले हिम्मत भए स्पष्टीकरण सोध्न अर्को चेतावनी दिएका छन् । सहरी विकास मन्त्री पाण्डेले बुधबार आफ्नो गृह जिल्ला चितावनमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘हामीले संघीयता स्वीकार गरेका छैनौँ, राजतन्त्र पुनवर्हाली हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो, धर्मनिरपेक्षता खारेजीकै लागि जनताले हामीलाई चुनाव जिताएका हुन्, हाम्रो अडान यथावत् छ । सरकारमै रहेर पनि हाम्रा कुरा राख्छौँ, किनभने लोकतन्त्रमा यो अधिकार छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो भनाई फिर्ता लिन आग्रह गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘हामी आफ्नो अडानबाट पछि हट्दैनौँ, प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्नुभयो भने सरकारबाट बाहिरिन्छौँ तर हामी आफ्नो अडानबाट पछि हट्दैनौँ ।’ यसैगरी राप्रपाका उपाध्यक्ष धवलशमशेर राणा तथा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनौती दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै मन्त्रीद्वारा दिइएको यो चेतावनी सुनेर मात्रै बस्छन् कि, आफूले गरेको प्रतिवद्धता बमोजिम स्पष्टीकरण सोध्छन् ? हेर्न बाँकी छ । प्रचण्डका लागि प्रधानमन्त्री पदको म्यादी कुर्सी प्यारो छ वा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता प्यारो छ त्यो हेर्न बाँकी छ । प्रचण्डले अहिलेसम्म जे जस्ता विवादास्पद गतिविधि तथा धोकाधडी गर्दै आए पनि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको मामिलामा उनको प्रतिवद्धताप्रति प्रश्न उठेको थिएन । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा संघीयताको मुख्य संवाहक आफू र आफ्नो पार्टी रहेको दावी उनले गर्दै आएका छन् ।

राप्रपाको कोणबाट हेर्ने हो भने उसले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्नु अन्यथा होइन । उसको मुख्य सिद्धान्त नै यही हो । यही नारा अघि सारेर उसले जनतासँग भोट मागेको हो । बरु प्रधानमन्त्री पदका लागि यस्तो शक्तिको बैशाखी टेक्नु प्रचण्डको सम्झौता परस्त चरित्र हो । ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भनेका थिए, ‘बरु प्रधानमन्त्री पद नै चाहिँदैन, राप्रपाको बैशाखी कुनै पनि हालतमा टेक्दिनँ ।’ मनमोहन अधिकारीले त्यसबेला राप्रपासँग सम्झौता गरेको भए पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था थियो । त्यतिबेलाको राप्रपा अहिलेको जस्तो संविधान विरोधी पनि थिएन । हुन त प्रचण्डसँग दाँज्नु भनेको मनमोहनको व्यक्तित्वमाथि अन्याय गर्नु हो । राप्रपाले साथ छाड्दैमा प्रचण्डको कुर्सी हल्लिने अवस्था अहिले छैन । संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले संविधान जोगाउने ‘कष्टमा’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको जनाएको छ ।

राप्रपाका मन्त्रीको चेतावनीले प्रचण्डको कुर्सी त परै जाओस् नयाँ दौराको फेरो पनि हल्लिने अवस्था छैन । तर, प्रचण्डले हिम्मत भने गर्नुपर्छ । ‘भुक्ने कुकुरले टोक्दैन’ भन्ने उखान चरितार्थ गरे भने प्रचण्ड झन् फाल्तु सावित हुनेछन् । सहरी विकास मन्त्री पाण्डे यसै पनि विवादास्पद पात्र हुन् । उनलाई मन्त्री बनाएकोमा प्रचण्डको कद यसै पनि घटेको छ, त्यसमाथि पनि अहिलेको प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । संविधानतः मन्त्री भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्रै हुन्, एक हिसाबले भन्नुपर्दा छाया मात्रै हुन् । आफ्नै छायाले दिएको चेतावनीसँग काँप्ने व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्रीका लागि लायक हुनै सक्दैन । उनले राजेन्द्र लिङ्देनलाई बोलाएर भन्न सक्नुपर्छ, ‘विक्रम पाण्डेलाई हटाउनु हुन्छ कि तपाईंलाई नै सरकारबाट हटाइदिउँ ?’