सीमित राजनीतिक विकल्प

प्रतिपक्षीदलहरू बहुमतको सरकार गठन गर्न असफल भएपछि नेपालको संविधानअनुसार सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीयदलको नेताका हैसियतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यही वैशाख ३० गते फेरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । जेठ २८ गतेभित्र उनले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यदि लिन सकेनन् भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर लगभग स्पष्ट छ । बहुमतीय सरकार गठन हुन नसकिरहेको अवस्थामा अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि मध्यावधि निर्वाचन अपरिहार्य छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत पुर्याउने प्रयास गर्लान कि, मध्यावधि निर्वाचनको बाटो रोज्लान् ? भन्ने खुल्दुली यतिबेला सबैलाई छ । यी दुबै विकल्प प्रधानमन्त्री ओलीको हितमा छन् । बहुमत पुर्याए भने अब डेढ वर्ष उनी अविछिन्न प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । पूरा कार्यकाल सरकार चलाएको पहिलो रेकर्ड ओलीले नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा कायम गर्नेछन् । यदि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो रोजे भने ओलीले गत पुस ५ गते चालेको कदमको औचित्य पुष्टि हुनेछ । पुस ५ गते चालेको कदमको औचित्य पूरा हुनु भनेको प्रधानमन्त्री ओलीका लागि निकै ठूलो विजय हो । तर, मध्यावधिमा जाँदा ओलीको व्यक्तिगत जित भए पनि मुलुकले हार्छ । पहिलो कुरा त कोरोनाका कारण धेरै नै असहज बनेको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्नु मुलुकको हितमा हु“दैन । दोस्रो कुरा संविधानसभाद्वारा बनेको संविधानअन्तर्गत गठित पहिलो प्रतिनिधिसभाको अकालमा मृत्यु हुनु भनेको गलत नजीर बस्नु हो ।

संविधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्छ । त्यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिसक्नुपर्छ । संसद्मा प्रिबजेट छलफल गर्ने प्रावधान पनि छ । त्यसैले संसद्को वर्षे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि विश्वासको मत लिने अधिकतम समय जेठ २८ गतेसम्म छ । तर, त्यतिन्जेलसम्म पर्खने छुट उनलाई छैन । नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमै प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम संसद्को बहुमतले पास नभई बजेट प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीको बहुमत सिद्ध हुनु हो । नीति तथा कार्यक्रम पास नहुनु भनेको प्रधानमन्त्रीको बहुमत छैन भन्ने औपचारिक रूपमा पुष्टि हुनु हो । त्यसैले जेठ १४ अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ ।

प्रतिपक्षीदलहरूका लागि पनि अब धेरै विकल्प बाँकी छैनन् । कि त एकढिक्का बनेर बहुमतको सरकार गठन गर्न तयारीका साथ बस्नुपर्छ । कि त सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमका पक्षमा मतदान गरिदिनुपर्छ । कि त मध्यावधि निर्वाचनका लागि तयार रहनुपर्छ । मधेसीदलमा प्रकट भएको विवाद हेर्दा प्रतिपक्षीदलहरूले बहुमतको सरकार दिनसक्ने अवस्था देखिन्न । ओली सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई ०७५ सालमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको नजीर छ । यदि, मध्यावधि निर्वाचन चाहँदैन भने नेपाली कांग्रेसले अहिले पनि साथ दिन्छ । कांग्रेस नै मध्यावधि निर्वाचनका लागि इच्छुक हो भने त थप टिप्पणी गर्नु जरुरी रहेन । कोभिडको महामारी मत्थर हुँदै गयो भने मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन अव्यावहारिक हुँदैन । महामारीको यही रफ्तार मंसीरसम्म जारी रह्यो भने मुलुक तहसनहस हुने निश्चित छ । कोभिडसँग लड्न सबै दल एकजुुट हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । संभव भए त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नसके धेरै उत्तम हुन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका गरी करिव एक दर्जन सिटमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने नै छ । एक वर्षे कार्यकालका लागि यतिका सिटमा उपनिर्वाचन गराउनुभन्दा पा“च वर्षे कार्यकालका लागि आमनिर्वाचन गराउने विकल्प खराब होइन ।