प्रतिपक्षीहरूको अग्नि परीक्षा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार दिने तयारीमा रहेका प्रतिपक्षीदलहरूको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्य आरम्भ भएको सूचना जारी गरेकी छन् । अब दलहरूले यही वैशाख ३० गते बिहीबार बेलुका ९ बजेसम्ममा बहुमतीय सरकार गठनका लागि दावी पेस गरिसक्नुपर्नेछ । दलहरूले यो दावी पेस गर्न नसके बिहीबार बेलुका प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीयदलको नेताका नाताले ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । उनले ३० दिनभित्र फेरी विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । ओलीले त्यतिबेला पनि विश्वासको मत लिन सकेनन् भने विकल्पमा बहुमतीय सरकार बन्ने संभावना रहन्न । मुलुक अनिवार्य मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ । प्रतिपक्षीदलहरूका लागि अब समय धेरै छोटो छ, यो छोटो समयको सदुपयोग प्रतिपक्षीदलहरूले गर्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि हुन्छ । इतिहासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई होइन प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीका लागि आन्दोलनमा उत्रने दलहरूलाई दोषी ठह¥याउनेछ ।

मधेसीदलका आधा सांसद प्रधानमन्त्री ओलीकै निरन्तरताका पक्षमा देखिइरहेको सन्दर्भमा एमाले इतरको बहुमतीय सरकार गठनका लागि एउटा मात्रै विकल्प छ । त्यो विकल्प हो, ‘एमालेका माधव नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले पदबाट राजीनामा दिनु ।’ उनीहरूले राजीनामा दिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको साविकको सिट संख्या २ सय ७१ बाट घटेर २ सय ५० मा झर्नेछ । यस्तो अवस्थामा १ सय २६ सिट भए बहुमतीय सरकार गठनका लागि पुुग्छ । नेपाली कांग्रेसको ६१ माओवादी केन्द्रको ४९ र मधेसीदल (यादव खेमा) को १६ गरी १ सय २६ हुन्छ । ओलीको विकल्पमा बहुमतीय सरकार गठनका लागि यो बाहेक अर्को विकल्प छैन । ओलीकै नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठनका लागि पनि प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट गणित छ । एमालेसँग १ सय २१ सिट छ । मधेसीदल (ठाकुर खेमा) सँग १६ सिट छ । यो संख्या जोड्दा १ सय ३७ सिट हुन्छ । बहुमतका लागि १ सय ३६ सिट भए पुग्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको माधव नेपाल खेमालाई निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अन्त्य गर्दै पार्टी एकताको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । तर, ओली तयार छैनन् ।

मुलुकको राजनीतिलाई कुन दिशामा अघि बढाउने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर छिनोफानो गर्ने भूमिका अहिले पनि नेकपा एमालेकै हातमा छ । यसका लागि कि त एमाले एक ढिक्का हुनुपर्छ कि त तत्काल विभाजित हुनुपर्छ । सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको एमाले एकढिक्का हुनु नै हो । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाइसकेको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीले संसदीयदलको अर्को नेता छान्नका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने हो र माधव खेमा विरुद्धको गतिविधि अन्त्य गर्ने हो भने सजिलै बहुमतको सरकार गठन हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मधेसीदलको चोइटोलाई गुहारी रहनै पर्दैन । गत आमनिर्वाचनको म्यान्डेटअनुसार साथ दिन माओवादी केन्द्रसमेत वाध्य हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकता पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर एमाले नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनेतर्फ छैन ।

आफू प्रतिपक्षमा बस्नु परे पनि माधव नेपाल पक्षलाई समाप्तै पार्ने रणनीतिमा ओली स्पष्ट छन् । पार्टी अध्यक्ष ओली कुन लाइनमा छन् ? भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि माधवपक्ष अझै धुरमुरमा देखिन्छ । ओलीबाट अझै पनि नैतिकता प्रदर्शन हुने आशामा नेपाल पक्ष देखिएको हो भने उसको गम्भीर भूल हो । बगरेका अगाडि राँगोले आँशु झारेजस्तै हो । आफ्नो विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नदिए मात्रै ओलीको मिसन सफल हुन्छ । यो मिसनका लागि ओलीलाई मधेसीदलको (ठाकुर–महतो) खेमा नै काफी देखिएको छ