काठमाडौँ । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) प्रकरणमा दोषी ठहरिएका नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई विशेष अदालतले ९ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । विशेष अदालतको इजलासले मंगलबार पौडेलविरुद्ध उक्त फैसला सुनाएको हो । गत वैशाख ७ मा दोषी ठहर भएका सुनीललाई मंगलबार सजाय निर्धारण गरिएको हो । विशेष अदालतले उनलाई ९ वर्ष कैदसँगै २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिमाना हुने गरी सजाय तोकेको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सजाय निर्धारण गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी सुनील पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ (१) (झ) बमोजिम ९ वर्ष कैद र दफा ३ (१) बमोजिम बिगो २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ जरिमाना हुने, साथै नोक्सानी भएको बिगो २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ निज प्रतिवादीबाट असुल हुने ।’
वैशाख ७ मा विशेष अदालतले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा पौडेललाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवर र सदस्य श्रेष्ठको इजलासले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ८ जनालाई भने सफाइ दिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ असोज, २०८० मा सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विषयगत दक्षता र कानुनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी) लाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको, तर ठेक्का सम्पन्न भएको ५ वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त प्रकरणमा पौडेल र मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । यीमध्ये पौडेलबाहेक सबैले ९ वैशाखमै सफाइ पाइसकेका छन् ।
विशेष अदालतले सफ्टवेयर खरिद गरी सञ्चालन गर्न नसकेकामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई दोषी ठहर गरेको थियो । सफ्टवेयर खरिदमा २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । विशेषले सुनीललाई सजाय निर्धारणका लागि २५ वैशाखको पेसी तोकेको थियो ।
के हो पेमेन्ट गेटवे प्रकरण ?
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको एनआइटिसीले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको र एनआइटिसीले माग नगरेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट प्रणालीमा कार्यक्रम इन्ट्री गरेर रकम भुक्तानी गरेको अनियमितताको सुरुआत भएको अख्तियारको आरोप थियो ।
त्यतिबेलासम्म नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि गर्नुपर्ने नियमित चरणका काम भएका थिएनन् । आवश्यक कागजात समावेश भएको थिएन । नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्राविधिक विषय मात्रै नभई बैंकिङ कारोबारसमेत भएकाले बैंकिङ प्रणालीको ज्ञान हुनुपर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक पर्ने र सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नभएको अख्तियारको दाबी थियो ।
प्रणाली स्थापना गर्नुअघि अध्ययनसमेत नभएको, त्यससँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको पहिचान नगरिएको, लागत अनुमान स्वीकृत नभएको, गुरुयोजना तयार नपारिएको, कानुनी आधार नै नभएको र प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्ने अरू पूर्वाधार तयार नगरी काम अघि बढेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो ।
वित्तीय कारोबार, रकम लेनदेन र एक अर्को माध्यमको कारोबार समेत जोडिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् हुनुपर्ने यस्तो कारोबार सञ्चालन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइसिटी)ले पेमेन्ट गेटवे स्थापनाका लागि काम गरिरहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम महिनामा छोटो अवधिमा सम्झौता भई रकम भुक्तानीसमेत गरिएको थियो । १९ असार, २०७५ मा १० दिनभित्र गेटवे स्थापना गर्ने भनी निर्णय भएको थियो । भुक्तानी भएपछि ५ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भएको थिएन ।
प्रतिक्रिया