आफैंले रोजेको पतनको बाटो

करिब तीन वर्षअघि प्रतिनिधिसभाको १ सय ७५ मतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सोमबार विश्वासको मत गुमाएका छन् । उनले जम्मा ९३ मत मात्रै हासिल गरेका छन् । दुःखद् राजनीतिक इतिहास दोहोरिएको छ । २०४७ सालको संविधान निर्माण भएपछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको जसरी अवशान भएको थियो, त्यसरी नै २०७२ को संविधान निर्माणपछि बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको पनि त्यसरी नै अवशान भएको छ । २०७४ मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनमा बामगठबन्धनले करिब दुईतिहाइ सिट हासिल गरेपछि जनता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको हेर्ने ब्यग्र प्रतिक्षामा थिए । समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम आउन बाँकी रहँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको बहिर्गमनका लागि जनदबाब सुरु भएको थियो । फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभाको ६४ प्रतिशत मत हासिल गरी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । केही महिनापछि मधेसीदल सजपाको साथ लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले दुईतिहाइ बहुमत पु¥याएर मुलुकको इतिहासमै बलिया प्रधानमन्त्री बने । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो त्यो सामथ्र्य देश र जनताका लागि उपयोग गर्न सकेनन्, सुरुमा प्रतिपक्ष सिध्याउन, त्यसपछि आफ्नै पार्टीका नेता सिध्याउन अनि लोकतन्त्र नै सिध्याउन ओलीले त्यो सामथ्र्यलाई दुरुपयोग गरे ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रक्रियाअनुसार मतदानको परिणामबारे सभामुखले संसद् सचिवालयमार्फत् औपचारिक जानकारी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि कामचलाउ सरकार घोषणा गरेर धन्यवाद दिनुपर्नेहुन्छ । विश्वासको मत नपाएपछि पनि पदमा बसिरहने भन्ने कुरा राजनीतिक नैतिकताले मात्रै होइन प्राविधिक रूपमा पनि मिल्दैन । त्यसैले ओली स्वतः कामचलाउ बनेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव पास भएको अवस्थामा, विश्वासको मत फेल भएको अवस्थामा र अल्पमतमा परेर पनि पदमा टिकिरहने भन्ने कुरो संविधानले परिकल्पना नै गरेको छैन ।

त्यसो गर्ने हो भने संविधान किन चाहियो ?’ संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि एक सेकेन्ड पनि पदमा बस्न मिल्दैन । उता, विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि त्यसको जानकारी सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष तत्काल पठाउनै पर्ने हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले पनि अर्को सरकार नबनुञ्जेल ओली सरकारलाई कामचलाउ सरकारको घोषणा गरेर अहिलेसम्मको कार्यलाई प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद भन्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव फेल भएको अवस्थामा नयाँ सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष विपक्षीहरूले बहुमत पु¥याएर हामी सरकार बनाउँछौँ भनेर जानुपर्ने हुन्छ ।

०५१ साल नदोहोरियोस् भन्नका लागि नयाँ संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा स्पष्ट प्रावधान राखिएको थियो, तर ती प्रावधानलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर ग¥यो । अदालतको यो ठहरपछि प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक बैधता सकिएको हो । उनले तत्कालै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपथ्र्यो तर प्राविधिक कारण तेस्र्याएर पदमा टिकिरहनका लागि ओलीले थप प्रपञ्च रचे । जसका कारण दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी धुजाधुजा भयो । संविधानलाई धुजाधुजा बनाउने प्रयत्नमा ओली सफल हुन नसकेपछि नेकपालाई धुजाधुजा बनाउन उनी सफल भए । एउटा पार्टी नेता तथा प्रधानमन्त्रीले आप्mनै कार्यकालमा पार्टीलाई कहाँ पु¥याएका छन् भनेर हेर्न अन्त कतै जान परेन । ओलीले नै देखाइदिए ।

प्रतिनिधिसभामा विश्वास गुमाए पनि ओलीबाट लोकतन्त्रमा हुन सक्ने खतरा अझै टरेको छैन । जबसम्म प्रतिनिधिसभाले अर्को बहुमतको प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सक्दैन तबसम्म राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गर्दै ओलीले लोकतन्त्रमाथि चलखेल गर्ने संभावना जीवितै रहन्छ । सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रकट भएको मत परिणाम हेर्दा ओलीको विपक्षमा पनि बहुमत देखिएको छैन । लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध नेता मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको भए यतिबेला संसद्मा प्रि–बजेटमाथि छलफल भइरहेको हुन्थ्यो, कोरोना संक्रमणसँग कसरी जुध्ने ? भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको हुन्थ्यो । तर, दुर्भाग्य लोकतन्त्रलाई नै दुस्मन ठान्ने नेताको हातमा प्रधानमन्त्री पद जाँदा मुलुकले ठूलो कष्ट बेहोर्नुप¥यो । अर्कै प्रयोजनमा संसद्को बैठक बोलाइयो ।