काठमाडौं । देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीले राजस्व संकलनमा पनि उल्लेख्य योगदान गर्दै आएको छ । नेपाल प्रहरीले पछिल्लो १ महिनामा मात्रै देशभरबाट ५० करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ६ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख ३२ हजार १७८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको प्रहरीले चैत महिनामा मात्रै ५० करोड ५४ लाख ५ हजार २५४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ९ महिना (साउनदेखि चैत मसान्तसम्म)मा ७ अर्ब १३ करोड ९३ लाख ३७ हजार ४३२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
यो अवधिमा नदीजन्य पदार्थ बरामदबाट मात्रै २ करोड ५८ लाख ४० हजार १८३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको ढकालले बताए । ७७ वटै जिल्लाका प्रहरीले ९ महिनाको अवधिमा विभिन्न अपराधमा अदालतबाट सजाय तथा जरिमाना फैसला भई फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी कैद भुक्तान गराउँदा फैसला कार्यान्वयनबाट २ अर्ब २२ करोड ८० लाख ३५ हजार १०८ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
त्यस्तै, सुन, चाँदी, अन्य सामान, काठ बरामद, हुन्डी, स्रोत नखुलेको रकम गरी २ अर्ब ४ करोड ४७ लाख १८९ रुपैयाँ संकलन भएको छ भने भन्सार चोरीपैठारीको सामान बरामदबाट १ अर्ब ५३ करोड ९३ लाख १५ हजार २७५ रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । अवैध मुद्रा बरामद ४ करोड ७२ लाख ४ हजार १६७ रुपैयाँ र ट्राफिक कारबाहीमार्फत् १ अर्ब २५ करोड ४२ लाख ४२ हजार ५१० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।
५ वर्षयताको विवरण हेर्दा राजस्व संकलन बढेको ढकालले बताए । उनले भने, ‘राजस्व संकलनको काम प्रहरीको नभए पनि सहयोग अपरिहार्य छ । सरकारले पनि सुरक्षाकर्मीलाई राजस्व संकलनमा सहयोग गर भनेर निर्देशन भएअनुसार हामीले राजस्व संकलनमा काम गरिरहेका छौँ । अहिले प्रहरीले गरेको कामका आधारमा भन्नुपर्दा अवैध सुन, चाँदी, हुन्डी कारोबारी, अवैध मालसमान, काठ, नदीजन्य पदार्थको बरामद तथा अवैध वैदेशिक मुद्रा, अदालतको फैसला कार्यान्वयनलगायत क्षेत्रबाट राजस्व संकलन भइरहेको छ ।’
बढ्दो आर्थिक अपराध
पछिल्लो समय अन्य अपराधभन्दा बैंकिङ कसुरका मुद्दा धेरै दर्ता भएका छन् । पछिल्लो १ वर्ष (२०७९ चैत १० गतेदेखि २०८० फागुन ३० गतेसम्म)को तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा धेरै बैंकिङ कसुरसम्बन्धी १३ हजार २७७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो अवधिमा सहकारी संस्थामा भएको अनियमिततासम्बन्धी देशभर १४९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । २७१ जना प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् भने १ हजार ११० जना अझै फरार छन् । पछिल्लो १ वर्षमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेका आर्थिक अपराधका मुख्य घटनामा अवैध सुन पैठारी तथा संगठित अपराध (६० केजी सुन), भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन प्रकरण, देउराली सहकारी ठगी प्रकरण, हुन्डी कारोबार, शिवशिखर सहकारी ठगी प्रकरणलगायत छन् । यद्यपि आर्थिक अपराधका सबै मुद्दामा प्रहरीले सीधै अनुसन्धान गर्न मिल्दैन ।
कतिपय मुद्दामा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेपछि अनुसन्धान गर्ने प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् । आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि प्रहरीसँग आवश्यक प्रविधिसँगै दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा भने समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘राज्यले प्रहरीलाई समयानुकूल प्रविधि र स्रोत साधनयुक्त बनाइदिए शान्ति सुरक्षादेखि राजस्व संकलनसम्म सहज हुने थियो,’ प्रवक्ता ढकाल भन्छन् ।
स्थानीय सरकारसँग सहकार्य जरुरी
प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गराउँदै जाँदा राजस्व संकलन भएको प्रहरी प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले बताए । उनले स्थानीय सरकार र प्रहरीको समन्वय राम्रो भएमा अपराधका घटनामा पनि कमी आउने बताए । उनले भने, ‘आमनागरिकको घरआँगनको सरकार भनेर बुझिने स्थानीय सरकारले हामीलाई सहयोग नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय ठाउँमा अत्यन्तै राम्रो सहयोग भएको छ भने कतिपय ठाउँमा सहयोग कम भएको अवस्था छ । अधिकार क्षेत्रको विषयमा सामान्य विवाद भए पनि त्यसलाई हामीले समन्वय गरेर समाधान गर्ने गरेका छौँ ।’
नदीजन्य पदार्थको हकमा स्थानीय सरकारलाई नै अधिकार दिइएकाले त्यसको नियमन गर्न स्थानीय सरकारले नसकिरहेको अवस्थामा प्रहरीले नै सहयोग गर्नुपर्ने ढकालले बताए । स्थानीय सरकारबाट पनि दबाब आउने गरेको ढकालले बताए । उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा दबाब आए पनि हामीले कानुनका आधारमा काम गर्दै जाने हो । यदि प्रहरी दबाब तथा प्रलोभनमा प¥यो भने विभागीय कारबाही हुन्छ । प्रहरीलाई स्थानीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य छ । अहिलेसम्म सहयोग भइरहेको छ । अझै सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ । स्थानीय क्षेत्रमा हुने आपराधिक घटना कम गर्न प्रहरी र स्थानीय सरकारको समन्वयमा काम हुनु जरुरी छ ।’
ट्राफिक कारबाहीबाट मात्रै सवा अर्ब संकलन
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै १६ लाख ४६ हजार ३२० लाख सवारीसाधनलाई गरेको कारबाहीबाट ट्राफिक प्रहरीले १ अर्ब २५ करोड ४२ लाख ४२ हजार ५१० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । उक्त राजस्वमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै सबैभन्दा बढी ५१ करोड १२ लाख ७७ हजार राजस्व संकलन भएको छ । उपत्यकामा ६ लाख ६८ हजार ८६९ सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । मधेस प्रदेशमा १ लाख ८७ हजार ७८४ सवारीसाधन कारबाहीमा पर्दा १६ करोड ३९ लाख ५१ हजार १५३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
त्यस्तै, कोसी प्रदेशमा १ लाख ८४ हजार ३२३ सवारीसाधन कारबाहीबाट १२ करोड ५२ लाख २४ हजार ८४९, लुम्बिनी प्रदेशमा १ लाख ८६ हजार ९५१ सवारीसाधन कारबाहीबाट १३ करोड ६५ लाख २५ हजार ५०२ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
यस्तै, बाग्मती प्रदेश (उपत्यकाबाहेक) मा १ लाख ६३ हजार २३७ सवारीसाधन कारबाहीबाट १२ करोड ६६ लाख १७ हजार, गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ६५ हजार ७०७ सवारीसाधन कारबाहीबाट १२ करोड ९३ लाख २१ हजार ६ रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५५ हजार ९५४ सवारीसाधन कारबाहीबाट ३ करोड ६८ लाख २८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ३३ हजार ४९५ सवारीसाधन कारबाहीमा पर्दा २ करोड ४४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ संकलन भएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । मापसे सवारी चलाउने, तीव्र गति, लेन अनुशासन, क्षमताभन्दा बढी लोड, जथाभावी पार्किङ, बढी भाडा, लाइसेन्सलगायत कागजात नबोक्ने लगायतलाई कारबाही गरी सो रकम संकलन गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया