गत वर्ष सरकारले नेपालको प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गर्दै समावेश गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्न विभागले छुट्टै विधि अपनाउने योजना बनाएको बताएको छ । हाल भारतीय अधीनमा रहेको सो क्षेत्रमा गणकहरूलाई पु¥याउन सकिनेबारे केन्द्रीय तथ्यांक विभागकै अधिकारीहरू निश्चित छैनन् । गणकहरू पुग्न सम्भव नभए प्रविधिको माध्यमबाट घरहरू गणना गरेर जनसंख्याको अनुमानित संख्या उल्लेख गर्न सकिने विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘जनगणनाको परिभाषाले नै सम्पूर्ण नेपालको भूभागभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरूको संख्या गणना गर्ने भन्छ । तर वास्तविकता अलि फरक छ । अब त्यो ठाउँमा आवागमन सहज नभएसम्म के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफल गर्दैछौँ,’ विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले भने । यसका लागि अप्रत्यक्ष विधि अपनाउन सकिने उनले बताए ।
‘जिआइएस म्यापिङ’बाट र ‘रिमोट सेन्सिङ’बाट घरको फोटो खिचेर अनुमान गर्ने विधिहरू छन् । योभन्दा अघि भारतले त्यो क्षेत्रमा गरेको गणनाको तथ्यांक लिएर वृद्धिदर जोड्ने विधिहरू पनि छन्,’ उनले भने । माओवादी द्वन्द्वका कारण गणकहरू पुग्न नसकेका भूभागहरूमा ०५८ सालको जनगणनामा पनि यस्तै विधिको प्रयोगबाट जनसंख्याको अनुमानित विवरणहरू प्रकाशित गरिएको रेग्मीले बताए ।
थपिएको भूभाग समेटिएको दार्चुला जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर जनगणना गर्न अहिलेकै अवस्थामा असम्भव जस्तै रहेको बताइन् । त्यसका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यो ठाउँ अहिले निषेधित क्षेत्र छ, राज्यको उपस्थिति र पहुँच दुवै छैन । अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ पुग्न सम्भव होला जस्तो छैन,’ उनले भनिन् । सरकारले गत वर्ष नेपाल भारत सीमाभन्दा एक किलोमिटर वर छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको आधार स्थापना गरे पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय नियन्त्रणमै छन् । उक्त क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरूलाई आवतजावत गर्न भारतीय पक्षले निषेधित गरेको सहायक प्रजअ जोशीले जानकारी दिइन् ।
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरसँगै काठमाडौं उपत्यका सहित धेरै कोरोना संक्रमण उच्च भएका क्षेत्रहरूमा निषेधाज्ञा लागु भएपछि यसले दशकपछि हुन लागेको जनगणना रोकिने आशंका कतिपयले गरेका छन् । तर विभागका अधिकारीहरू निषेधाज्ञा भए पनि जनगणनाको काम निरन्तर अघि बढाउने तयारीमा विभाग रहेको दाबी गर्छन् । विभिन्न जिल्लामा लागु हुने निषेधाज्ञाका बाबजुद गणकहरूका लागि तालिम सुरु गर्न लागिएको विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताए । ‘सरकारले गणना नगर नभनेसम्म हामी हाम्रो तयारी अघि बढाइरहेका छौँ । लकडाउन भए पनि सबै मापदण्ड अपनाएर अघि जनगणनाको काम अघि बढाउने भन्ने नै छ,’ उनले भने ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले वैशाख २६ देखि जेठ १४ सम्म घर तथा घर परिवारको सूचीकरण र जेठ २५ देखि असार ८ सम्म जनगणनाको मुख्य विवरण संकलन गर्ने कार्य तालिका तयार गरेको छ । प्रत्येक घरधुरी र वडा कार्यालयहरूबाट विवरण संकलनका लागि देशभर खटाउनु अघि ३९ हजार गणकहरूलाई प्रशिक्षित गरिने बताइएको छ । जनगणनामा खटिने थप ८ हजार तालिमप्राप्त सुपरिवेक्षकहरूका खटाइने बताइएको छ । गणकमा बेरोजगार युवाहरूलाई भर्ना गरेर खटाउन लागिएको र सुपरिवेक्षकमा शिक्षकहरू खटिने विभागले जनाएको छ । हरेक दशकको अन्तरमा हुने जनगणनामा गणकहरू घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फारम र थप तथ्यांक संकलनका लागि मुख्य प्रश्नावली लिएर घर–घर जानेछन् ।
घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फारममा घर बनेको वर्ष, घरको तल्ला, बसोबास गर्ने परिवार र व्यक्तिको संखया कृषि प्रयोजनको जग्गादेखि घरमा कृषि प्रयोजनका लागि पालिएका पशुपंक्षी सम्मको तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले घरपरिवार सूचीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिए नलिएको र बंैक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भए नभएको विवरणहरू समेत संकलन गर्ने प्रश्नावली तयार गरेको छ । जेठ २५ बाट भराइने मुख्य प्रश्नावलीबाट परिवारमा बस्ने हरेक व्यक्तिको नाम, थर, उमेर, जात, धर्म, पुर्खाको भाषा, मातृभाषा, वैवाहिक स्थिति, विवाह गर्दाको उमेर लगायतका विवरणहरू संकलन गरिन्छ ।
गणकहरूले परिवारका हरेक सदस्यको शैक्षिक विवरण, महिलाहरूको प्रजनन सम्बन्धी विवरण, परिवारमा अपांगता भएको व्यक्तिहरूको विवरणसहित बसाइँसराइसम्बन्धी विवरणहरू संकलन गर्नेछन् । विभागले विदेश गएका व्यक्तिहरूको समेत नेपालमा बसोबास गर्ने परिवारबाट र विवरण संकलन गर्दैछ । नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकहरूको समेत जनसंख्या संकलन हुने विभागका प्रवक्ता तीर्थराज चौलागाईले बताए । घरमा भएका सवारी साधन, मोबाइल, टेलिभिजन देखि वाशिङ मेसिन र फ्रिजको समेत विवरण संकलनका लागि प्रश्नावली तयार गरिएको छ ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि हुन लागेको पहिलो जनगणनामा यो पटकबाट सामुदायिक प्रश्नावली समेत थपिएको छ । वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष वा सचिव मार्फत भराइने सामुदायिक प्रश्नावलीमा वडाबाट आधा घण्टाको पैदल दूरीमा उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सार्वजनिक यातायात, मेडिकल डाक्टर, उद्यान, सिनेमा घर लगायतका सुविधा भए नभएको समेत विवरणहरू संकलन गरिने छ । विभागले वडाभित्र रहेका सुविधा, वडाबाट आधा घण्टाको दूरीमा रहेका सुविधा र भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारका साधनहरूमा वडावासीको पहुँच रहे–नरहेको समेत जनगणनामा समेट्ने तयारी गरेको छ । देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडा कार्यालयहरूमा सोधिने सामुदायिक प्रश्नावलीमा वडाको राजस्व स्रोत, बस्ने जात जाति, बोलिने भाषा र विपद् जोखिमको अवस्था र क्षतिका विवरणहरू समेत संकलन गर्ने तयारी छ ।
‘हामीले काठमाडौं उपत्यकासहित महानगर र उपमहानगरहरूमा यो पटक विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरेर तथ्यांक संकलन गर्दैछौँ । यसरी संकलन हुने तथ्यांक विद्युतीय माध्यममा रहने भएकाले विश्लेषणका लागि समेत सहज र छिटो हुनेछ,’ उनले भने । जनगणनाका लागि तयार फारममा घर बनेको वर्ष, घरको तल्ला, बसोवास गर्ने परिवार र व्यक्तिको संख्या कृषि प्रयोजनको जग्गादेखि घरमा कृषि प्रयोजनका लागि पालिएका पशुपंक्षी सम्मको तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको बताइएको छ ।
विभागले यसअघि नै आर्थिक गणनामा ’ट्याब’को प्रयोग मार्फत तथ्यांक संकलनको सफल अभ्यास गरिसकेको उनले दाबी गरे । महानगर र उपमहानगर बाहेकका क्षेत्रमा भने विभागले प्रकाशित गर्ने प्रश्न पत्रमा लेखेरै विवरणहरू संकलन गरिने तयारी गरिएको बताइएको छ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा भने अनलाइनबाटै जनगणनाको विवरणहरू संकलन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा दुई महिनाभित्र आए पनि पूरा नतिजा अर्को बर्ष मात्रै आउने प्रवक्ता चौलागाईले बताए । ०६८ सालमा सम्पन्न अघिल्लो जनगणनामा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख थियो । (बिबिसी)
प्रतिक्रिया