पत्रकार महासंघमा समावेशीको सवाल

नेपाल पत्रकार महासंघको सघीय (केन्द्र), प्रदेश र जिल्ला, प्रतिष्ठान लगायतको प्रत्यक्ष निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । आसन्न निर्वाचनले विविध आस्थागत राजनीतिक भ्रातृ संगठनसँग सरोकार राख्ने पत्रकारहरूलाई चयनसमेत गरेको छ । निर्वाचित पदाधिकारीदेखि सदस्य सबैलाई यही लेखमार्फत हार्दिक बधाई तथा शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु । आफनो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको लगभग चार वर्षको अनुभवलाई यस लेखमा पोख्ने थोरै जमर्को गर्ने प्रयाससमेत गरेको छु ।

सर्वप्रथम समावेशीका सवालमा नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको जमर्को र प्रयासहरू बारे बहस गर्दा बेस होला । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको मारले सबै नेपालीलाई प्रभाव परेको थियो नै । वर्तमान समयमा जुनसुकै राजनीतिक दलले जे जस्ता नीति र निर्णयहरू अख्तियारी गरे पनि हिजोका दिनमा माओवादीले सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति नयाँ नेपालको अवधारणासहित जंगलदेखि सहरसम्म ससानादेखि निर्णायक आन्दोलनले गरेको हो ।

समग्र नेपाली राज्य संयन्त्रलाई र समाजको कथित तल्लो तहदेखि उपल्लो तह सम्मका तहतप्काहरूलाई एकपटक राज्य पुनर्संरचनाको खाका कोर्नका लागि माओवादीले सोच्न बाध्य बनाएको पक्कापक्की हो । यसै लहरमा शान्ति सम्झौता पश्चात बनेको अन्तरिम संविधान हुँदै नेपालको संविधान (२०७२) ले समग्र शान्ति विकास र सामाजिक सद्भावका लागि नेपालका सबै जातीय भाषिक समुदायको समान विकास, समान अवसर र राज्यका नीतिगत तह र तप्काहरूमा समान सहभागितको धारागत प्रावधान सुनिश्चत गरेको थियो ।

माओवादीले सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति नयाँ नेपालको अवधारणासहित जंगलदेखि सहरसम्म ससानादेखि निर्णायक आन्दोलन गरेको हो । समग्र नेपाली राज्य संयन्त्रलाई र समाजको कथित तल्लो तहदेखि उपल्लो तहसम्मका तहतप्काहरूलाई एकपटक राज्य पुनःसंरचनाको खाका कोर्नका लागि माओवादीले सोच्न बाध्य बनाएको पक्कापक्की हो ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले थिलोथिलो बनाएको नेपालको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई पुनस्र्थापित गर्ने, शान्ति र विकासका अग्रगामी योजनालाई स्थापित गरी विकसित शान्त र सौम्य राष्ट्रको निर्माण गर्न राज्य पुनर्संरचनाको खाकासमेत तयार गरेको थियो । यसै क्रममा नेपालमा बोलिने हरेक भाषा पहिरन, मनाइने संस्कृति र हरेक समुदायका पहिचानजन्य भूगोल सम्पदा लगायतका अवयवलाई राज्यले संरक्षित र सम्बर्धन विकास गर्ने अभियानको सुरुआत गरेको छ ।

त्यस्तै नीतिगत तहको संरचनामा राज्यका सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी नीतिहरू निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने कमजोरी रहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघको चेम्बरलाई अहिले समावेशी बनाइएको विषयमा केही सन्दर्भ उठान गर्ने जमर्को गरिएको छ । पोखरामा भएको विधान संशोधन अधिवेशनले नेपाल पत्रकार महासंघको आगामी निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियाबाट टुंग्याउने, महासंघको कार्य समितिलाई समावेशी बनाउने विषयमा एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्ण बैठक र अधिवेशन गरेको थियो ।

सो अधिवेशन हुन अगावै महासंघले अधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरिने एजेन्डाहरूलाई समिति र विविध उपसमितिहरू तय गरी विविध एजेन्डाहरूमा बहस तथा छलफल गरेको थियो । विधानतः समावेशी बनाउने मामिलामा विपुल पोखरेल संयोजक रहेको टिमको निकै ठूलो योगदान रह्यो । महिला विभागका सदस्य हामीले अनिवार्य महिला उपाध्यक्ष र महिला कोटामा पनि समावेशी हुनुपर्ने विषयमा मुख्य रूपमा माग र बहस गरेका थियौँ ।

जसमा खस आर्य, मधेसी, आदिवासी जनजाति र दलित लयायतका महिला पत्रकारको अनिवार्य उपस्थितिका लागि बेजोड आवाज उठायौँ भने विविध कोटाहरूमा समेत अनिवार्य एक महिलाको प्रावधानका लागि बहस तथा छलफल गरिए । संविधानले सुनिश्चत गरेका नीतिगत तहमा समावेशीको सहभागितालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी महिला विभागका पदाधिकारी संयोजक र नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको जेहाद थियो समावेशी उपस्थितिको मुद्दा टुंग्याउने त्यो पहल ।

आवाजविहीनका आवाजहरूलाई राज्य संयन्त्रसम्म पुर्याउने पुलको रूपमा रहेको पत्रकारितामा र त्यसको नीतिगत तहमा पनि विविध समुदाय, भूगोल र भाषिक समुदायको समावेशी उपस्थिति नहुँदा वा कम हुँदा न्यायका लागि उठ्नु पर्ने र उठाइनुपर्ने आवाजले खास परिणाम दिन सकेको छैन । मोफसलमा भए गरेका महिला माथिको र अझ महिला पत्रकार माथि हुने गरेका अन्याय विभेद समेत केन्द्रसम्म आउने माहोल कम थियो ।

पदको गरीमा भन्दा पदीय प्रतिनिधिले महिला पत्रकारमाथि भए गरेका अन्याय विभेदलाई केन्द्रमा प्रस्तुत गरी राज्य संयन्त्र र सरोकारवाला निकायसम्म संबोधन गराउन संवाहकका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न गराउन ती पदहरूको संरचना नितान्त आवश्यक थियो । तर, नेपालमा राज्य र यसको सर्वोपरी हितका लागि बनेका र बन्ने क्रममा रहेका यसका नीति र योजनाहरूलाई समावेशीताको महत्व र आवश्यकताभन्दा बढी जात र समुदायको उपस्थितिले बाहेक, हेर्ने र तौलन सक्ने खुबी अझै नबनी सकेको अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघ पनि अछुतो रहन सक्ने अवस्था थिएन ।

फलत केन्द्रको कार्य समितिमा महिला उपाध्यक्षको माग र एजेन्डालाई जिल्ला र प्रदेशको कार्य समितिमा रहेको महिला उपाध्यक्षको प्रावधानलाई उदाहरणको रूपमा लिई केन्द्रका लागि महिला उपाध्यक्षको प्रस्तुत एजेन्डा र मागलाई सहजै पास ग¥यो पोखरामा भएको विधान संशोधन अधिवेशन बैठकले । तर महिला कोटा वा आरक्षणमा पनि समावेशी बनाउन गरिएको प्रस्तुत एजेन्डामा भने बैठक गम्भीर हुन सकेन र सो माग एजेन्डालाई भोलिपल्ट हुन गइरहेको विधान संशोधन अधिवेशनमा हलबाट पारित गराउने निर्णयसहित बैठक टुंग्याउने प्रयत्न भयो ।

समावेशी सवाल र त्यसको उपस्थितिले राज्यका हरेक तह र तप्कामा ल्याउने विवेकशील निर्णयले नेपालको शान्ति प्रक्रिया त्यसको सफल कार्यान्यवनका गतिला उदाहरणका विषयमा जापानले गरे गराइका नीति कार्यान्वयनका विषयमा जापानको ताचिकावा सहरमा सन् २०१३ मा जापानका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रीसँग गरिएका अन्तर्वार्ताबाट जानकारीमा आएका तौरतरिका र उनका व्यक्तिगत अनुभवहरूलाई अध्ययन गरी नीतिशास्त्रमा स्पेसलाइजेसन गरेका म जस्ता विद्यार्थीलाई बैठकको त्यो निर्णय मञ्जुर हुनसक्ने अवस्था थिएन ।

जे होस दावी विरोधका सिलसिला चलिरह्यो र सो बैठकबाट महिला कोटामा पनि समावेशी बनाउन एजेन्डा थप गर्ने कार्य भयो । भोलिपल्ट बिहान फेरी कार्य समितिको बैठक बस्यो र सो एजेन्डा पारितका लागि अधिवेशनमा लगिने निर्णय गरियो । समस्या फेरी त्यही भयो । हलबाट समावेशी महिला पत्रकारको उपस्थितिमा एक मात्र अप्सरा समाल मगर रहिन् जसले नेपाल पत्रकार महासंको कार्य समितिमा आदिवासी जनजाति, मधेसी दलित लगायतका समुदायका लागि ठाउँ खोई भनी कडारूपमा प्रस्तुत भइन् ।

जसले समावेशी महिला पत्रकारको विधानगत उपस्थितिका लागि हामी महिला विभागले गरेको मागलाई हलबाट समेत सम्बोधन र कार्यान्वयनका लागि बल मिलेको थियो । र अन्ततः पत्रकारहरूका विविध सामुदायिक क्षेत्रगत र भूगोलबाट समावेशी उपस्थितिका लागि गरिएका मागदावीहरूलाई सम्बोधन गरी विधानमा सूचीकृत गर्यो । समग्रमा योपटक साँच्चिकै पत्रकार महासंघ समावेशी रंगीचंगी पूmलबारी बनेको छ । के पहाड के मधेस, के दलित के आदिवासी जनजाति, सबै वर्ग समुदाय र भूगोलको एउटा साझा स्थल बनेको छ पत्रकार महासंघको केन्द्रदेखि जिल्ला प्रदेश लगायतमा ।

यो सँगै एउटा आशा पनि जुर्मुराएको छ त्यो के भने विगतका दिनमा विद्या चौधरी, कमला हमाल र गोमा पाण्डे जस्ता साहसी मोफसल र केन्द्रका महिला पत्रकारहरूलाई न्याय दिनका लागि अभाव भएका समावेशी उपस्थितिहरू अहिलेको विधानले सुनिश्चित गरी दिएको कारण भोलिका दिनमा महिला पत्रकारमाथि हुने गरेका अन्याय विभेद र हिंसाका विरुद्ध आवाज उठाउन र न्यायका लागि पहल कदमी गर्नका लागि सही योद्धाहरूका रूपमा दरिनेछन् । र समावेशी लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाका हिमायति महिला पत्रकारहरूले समग्र राष्ट्रका वर्गीय क्षेत्रीय लैंगिक र समावेशी आवाजहरूलाई सम्बोधन र बुलन्द गर्नेछन् ।