भारतको अर्को अंकुश

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले यही फागुन १४ अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्याविधि जारी गरेको छ । यो कार्यविधिले नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा भारतीय एकाधिकार अझै बलियो हुने संभावना बढेको छ । किनकी आफ्नो देशसँग जुनजुन मुलुकले विद्युत् व्यापार संझौता गरेका छन्, ती ती मुलुकबाट उत्पादित बिजुली मात्रै आयात गर्ने गरी भारतले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि जारी गरेको छ । भारतले अहिलेसम्म नेपाल, बंगलादेश र भुटानसँग मात्रै विद्युत् व्यापार संझौता गरेको छ । चीन र पाकिस्तानसँग भारतले विद्युत् व्यापार गर्ने संभावना छैन । भारतले जारी गरेको यो कार्याविधिले नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा भारत, बंगलादेश र भुटानबाहेक अन्य मुलुकको लगानी निरुत्साहित गरेको छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा चिनियाँ कम्पनीहरू निकै आकर्षित छन् । तर, चिनियाँ कम्पनीद्वारा नेपालमा उत्पादन गरिने बिजुली भारत निर्यात हुने संभावना यो कार्यविधिले समाप्त गरेको छ ।

भारतले सात वर्षअघि आफ्नो देशको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादिन बिजुली मात्रै आयत गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको थियो । यो कार्यविधि परिमार्जन गर्न नेपालले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि भारत तयार भएको थिएन । ०७४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने गरी प्रशारण लाइन निर्माण गर्न अमेरिकाले आर्थिक सहयोग गर्ने गरी एमसिसी संझौता भएको थियो । यो संझौतापछि भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली विनासर्त खरिद गर्ने गरी कार्यविधि परिमार्जन ग¥यो । तर, एमसिसी संझौता अलपत्र परेसँगै भारतले फेरी कडा प्रावधान ल्याएको छ । भारतले ल्याएको यो नयाँ कार्यविधिले नेपाल–अमेरिकाबीच हुन गइरहेको एमसिसी संझौता कार्यान्वयनमा अर्को समस्या उत्पन्न गरिदिएको छ ।

भारतले जारी गरेको नयाँ कार्यविधिले चिनियाँ लगानी निरुत्साहित भए पनि नेपालको तत्कालीन समस्या समाधानमा भने सहयोग पुग्ने देखिएको छ । हाल नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता करिब १५ सय मेगाबाट पुगेको छ । तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको समेत गरेर आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा करिब ८ सय २५ मेगाबाट बिजुली प्रणालीमा थपिने अनुमान छ । यी आयोजनाहरूले वर्षायाममा मात्र पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्छन् । हालसम्म नेपालको आन्तरिक खपत १ हजार ४ सय ७५ मोगावाट मात्रै छ । त्यसैले अब वर्षायाममा उत्पादन हुने सबै बिजुली देशभित्र खपत हुन सक्दैन । केही वर्षभित्रै विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ३ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् किन्नुपर्छ । गत बर्खा सिजनमा पनि नेपालको दुई सय मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो । अब आगामी बर्खा सिजनमा पाँच सय मेगावाट बिजुली खेर जाने संभावना छ । त्यसैले वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् भारतलाई बेच्नु नेपालका लागि अनिवार्य छ । भारतको कार्यविधिले तत्कालका लागि नेपालको विद्युत् खेर जाने जोखिम टारेको छ, तर ठूला विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने संभावना बढेको छ । किनकी नेपालको बिजुली चीन र पाकिस्तानमा निर्यात हुने संभावना छैन । बंगलादेशमा निर्यातका लागि पनि भारतकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।

भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि नेपालको जलविद्युत् उत्पादन तथा खपतमा भारतीय एकाधिकार कायम रहँदै आएको छ । भारतीय एकाधिकारबाट उम्कन सक्ने अवस्थामा तत्कालका लागि नेपाल छैन । नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको बजारका लागि अर्को विकल्प नरहेका कारण भारतको हात सँधै माथि पर्ने अवस्था छ । त्यसैले नेपालले अपनाउनु पर्ने रणनीति भनेको स्वदेशमै खपत बढाउनु हो । पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युतबाट विस्थापित गर्न सक्ने हो भने पनि नेपाललाई ठूलो लाभ हुन्छ । नेपालमा सस्तो श्रम त छँदैछ, बिजुली पनि सस्तो मूल्यमा उपलव्ध गराउने हो भने नेपालमा औद्योगिक लगानी भित्रिने संभावना पनि त्यतिकै छ । नदीको पानी लिफ्ट गरेर पहाडका टारहरूमा सिँचाइको सुविधा उपलव्ध गराउने हो भने नेपालले कृषि उपजसमेत निर्यात गर्नसक्ने अवस्था छ । विद्युत् निर्यातलाई भन्दा विद्युत् प्रयोग गरी अन्य उत्पादन बढाउने र ती उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नेतर्फ नेपाल जु्ट्नु पर्छ ।