औद्योगिक विकासको आवश्यकता

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा अधोगति छ । यहाँको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ५ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र छ । चालु आवधिक १५औँँ योजनाको आधारपत्रले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा यथोचित औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई गतिशील अर्थतन्त्रको संवाहकको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैले आजको आवश्यकता निजी क्षेत्रको व्यावसायिक उपस्थिति नै हो । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवै जिम्मेवार र व्यावहारिक हुनुपर्छ ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आज समृद्ध कहलिएका राष्ट्रहरू औद्योगिक विकासको कारण उन्नतिको शिखरमा पुगेका छन् । तर, औद्योगिक विकास हुन नसक्नाले विकासोन्मुख तथा अति कमविकसित राष्ट्रहरू समृद्धिको पथमा निकै पछि परेका छन् । उद्योगधन्दा कुनै पनि मुलुकको विकास र सभ्यताका निम्ति पूर्वसर्त हुन् । इतिहासतर्फ फर्केर हेर्ने हो भने जुन क्षेत्रको उद्योगधन्दा फष्टाएको थियो, त्यहीँ सहरीकरणको जग बसालिएको थियो । २१औँ शताब्दीको धरातलमा आएपछि उद्योगधन्दा र व्यापारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र मानवीय विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

नेपालमा प्राप्त हुने प्रत्यक्ष करको हिस्सा राजस्वको एक–चौथाइ पनि नहुनाले यहाँको औद्योगिक विकासमा कमी र रोजगारीको क्षेत्रमा खडेरी छ । यहाँको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा अझसम्म पनि उल्लेखनीय भूमिका खेल्न नसकेको औद्योगिक क्षेत्र पछिल्ला दिनमा अझ धराशायी बन्ने अवस्थामा छ । यहाँको सर्वांगीण विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहने औद्योगिक क्षेत्र उकालो लाग्न नसकेपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक सूचांकहरू वृद्धि हुने यथार्थता छँदैछ । यो बाहेक परनिर्भरता वृद्धि भई ऋणभारबाट उम्कन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । हाल नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । उक्त आर्थिक वृद्धिदरका लागि चाहिने मौद्रिक तरलता पर्याप्त मात्रामा हुँदा पनि गैर–आर्थिक कारणले आर्थिक वृद्धिदर निकै कम रहेको छ ।

सन् २००४ को अन्त्यदेखि तयारी पोसाक सम्झौता खारेज भएपश्चात् नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कपडा व्यापार कोटारहित भएको छ । जसको फलस्वरूप नेपाली उत्पादनले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सुनिश्चतता गुमी निर्यातको ठूलो कटौती भएको छ । अमेरिका र जर्मनीजस्ता विकसित राष्ट्रहरूले धानेको गलैँचा व्यापार पनि उत्पादनमा प्रयोग गरिएको बालश्रम र निम्न गुणस्तरको कारण निर्यात घट्न थालेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन बिग्री औद्योगिक उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

विगतमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण यहाँका उद्योगहरू धराशयी अवस्थामा पुगे पनि नयाँ उद्योगहरू थपिने क्रम भने रोकिएको छैन । यो कुरा आधिकारिक तथ्यांकहरूले पुष्टि गरेका छन् । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष ०६२÷६३ मा १ सय २० उद्योगहरूलाई दर्ता गरिएको थियो भने ०६३÷६४ मा १ सय ७७, ०६४÷६५ मा २ सय २७, ०६५÷६६ मा ३ सय १, ०६६÷६७ मा २ सय ५८ र ०६७÷६८ मा २ सय ४२, ०६८÷६९ मा २७९, ०६९÷७० मा ४ सय ५५, ०७०÷७१ मा ३ सय ७१, ०७१÷७२ मा ४ सय ६१ नयाँ उद्योगहरूको दर्ता गरिएका थिए । ०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि नयाँ उद्योगहरूको खास दर्ता नभए पनि त्यसअघि नै अनुमति लिएकाहरूको संख्या कम छैन । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार नयाँ दर्ता गरिएका उद्योगहरूमध्ये धेरैजसो जलशक्ति पर्यटन र सिमेन्टसँग आबद्ध छन् ।

औद्योगिक नीति २०४९ ले औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई अगुवाको भूमिका दिएर सरकारलाई केबल सहजकर्ता, नियमक र उत्प्रेरकको भूमिका प्रदान गरेको भएता पनि अपेक्षित मात्रामा निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । खुला तथा उदार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । परन्तु यहाँ असुरक्षाको कारण निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरू उद्योग व्यापारबाट पलायन हुन सक्ने खतरा बढेको छ । वर्तमान सरकारले औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नसके उनीहरूले ठूलो राहतको महसुस गर्नेछन् । नेपालमा औद्योगिक विकासका निम्ति पर्याप्त पुँजी परिचालन गर्न नसक्नु तथा पूर्वाधारहरूको कमी पनि बाधक सावित भएको छ । योबाहेक सुमधुर औद्योगिक सम्बन्धको कमी, उद्योग प्रणाली परिणाममुखी नभई प्रक्रियामुखी हुनु, सरकर फेरबदल भइरहनाले नीतिगत निरन्तरता नहुनु र उद्योगमा बालश्रम प्रयोग गरेको कुरा सर्वत्र फैलन यहाँको औद्योगिक विकासमा अवरोध बनिरहेका छन् ।

वस्तुतः यहाँको औद्योगिक विकासका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलाय तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा संलग्न संस्थाहरू, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र कम्पनी रजिस्टार कार्यालयलगायत विभिन्न उद्योगहरूलाई सहज पु¥याउन गठित समितिहरूलाई अझ बढी सक्रिय ढंगबाट परिचालन गर्न आवश्यक छ । यति मात्र होइन, विद्यमान औद्योगिक नीति संशोधन गर्न उत्पादनमूलक वस्तु उत्पादन समूह र सेवा उत्पादन समूहप्रतिको प्रतिबद्धता, सम्बन्धित सबैको उत्तरदायिपूर्ण व्यवहार, सरकारप्रति सकारात्मक सोचका साथै सुसंस्कृत, प्रतिस्पर्धी, समृद्धशाली र क्षमतामूलक समाजको निर्माण गर्न धेरै जरुरी छ । यहाँको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्ने प्रकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरा जुनसुकै सरकारको पालामा पनि स्वीकार गरिएको भए तापनि उक्त क्षेत्रमा अपेक्षा अनुरूप काम हुन सकेको छैन । वास्तवमा यहाँको आर्थिक सुधारका लागि बढी फाइदा दिने तथा रुग्ण उद्योगहरू पनि यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने बेला आएको छ । यसका लागि लोडसेडिङ, सरकारी झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया जस्ता व्यवधान क्रमशः न्यून गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ ।

आज नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको छ भने साफ्टा र विमस्टेकलगायत क्षेत्रीय संगठनमा पनि आबद्ध छ । तर, यहाँको औद्योगिक विकासका लागि विद्यमान अवस्थामा केही सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान जान जरुरी छ । वास्तवमा यहाँको औद्योगिक प्रक्रियामा ऊर्जा तथा अन्य स्रोतहरूको परिचालन गरी अर्थव्यवस्थालाई सबल बनाउन संस्थागत कानुनी तथा नीतिगत समसामयिक सुधार गरी पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्छ । यति मात्र होइन, यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायिक सीपको विकास गरी वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिन पनि जरुरी छ । यसका लागि यहाँको लगानी प्रक्रियालाई आकर्षक बनाउन विद्यमान व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

औद्योगिक विकासका लागि यहाँ भित्रिने विप्रेषणले ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ । सन् १९९० को दशकमा करिब २ सय ५० अमेरिकी डलर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ४ अमेरिकी डलर पुगेको छ जसमा विप्रेषणको ठूलो योगदान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२२ सम्ममा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १५ सय डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यदि यहाँको औद्योगिक विकासमा विप्रेषणको सही परिचालन गर्न सके लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।

हालसालै सरकारले उद्यमशीलता विकासका लागि ठोस कार्य योजना अघि सारेको छ । यसका लागि आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले उद्यम सञ्चालन गर्नका लागि जग्गा भाडासमेत लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर सञ्चालन गरिने योजना गरिएको छ । एकातिर पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रयोग गरिने सिमेण्ट, डण्डी र रंग स्वदेशमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ भने अर्काेतिर उदयपुर र हेटौँडा सिमेनट कारखानाको उत्पादन क्षमता बढाउने सरकारको योजना छ । यति मात्र होइन, एकातिर सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि विशेष जोड दिएको छ भने सबै प्रदेशमा औद्योगिक फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा खानी उद्योगहरूको स्थापना गरिनेछ । एक वर्षभित्र दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरूको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासी जिल्लाको धौवादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने भएको छ । देशका सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम, बहुमूल्य पत्थर, फलाम, कोइला, तामा, युरेनियम र सुनखानीसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिने भएको छ । योबाहेक सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिने भएको छ । उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा मुलुक अघि बढ्न मजुदर व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने भएको छ । यसका लागि नयाँ श्रम नीतिको साथै विगतदेखि थन्किएर रहेको औद्योगिक विकासका लागि नयाँ औद्योगिक एवं लगानी नीति आवश्यक परेको छ । वैदेशिक लगानीमा आएको शिथिलतालाई पनि नयाँ ऊर्जा दिन आवश्यक छ । सरकार, व्यवसायी एवं श्रमिकका बीच समन्वय गराउने कार्य पनि हालको अवस्थामा एक चुनौती मान्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा अधोगति छ । यहाँको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ५ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र छ । चालु आवधिक १५औँ योजनाको आधारपत्रले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा यथोचित औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई गतिशील अर्थतन्त्रको संवाहकको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैले आजको आवश्यकता निजी क्षेत्रको व्यावसायिक उपस्थिति नै हो । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवै जिम्मेवार र व्यावहारिक हुनुपर्छ ।

पछिल्लो एक दशकको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित भए पनि सरकार दोहरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने अभियानमा जुटेको छ । यो अभियान सफल पार्न औद्योगिक क्षेत्रको ठोस विकास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई एकातर्फ क्षमता अभिवृद्धिको अवसर दिनुपर्छ भने अर्काेतर्फ यसलाई प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरका सामान उत्पादन गर्न सचेत गराउनुपर्छ ।

केही वर्षयता नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा छ । एक दशकको अवधिमा यहाँको व्यापार घाटा तीन सय प्रतिशतले बढेको छ । वास्तवमा निर्यातजन्य उद्योगहरू बन्द हुँदै जानु र उत्पादन खासै बढाउन नसक्दा व्यापार घाटा बढेको हो । व्यापार घाटा कम गर्न यहाँका उद्योगहरूलाई उत्पादनमूलक बनाउनुपर्छ । कृषिजन्य तथा निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई सरकारले सहुलियत दिएर भए पनि संरक्षण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके आगामी वर्षमा व्यापार घाटा न्यून गर्न मद्दत हुनेछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ देखि कार्यान्वयनका लागि ल्याएका कतिपय ऐन–नियम, नीति निर्देशन तथा कानुन अव्यावहारिक देखिएको र औद्योगिक व्यवसायलाई असर गर्ने देखिएकाले परिमार्जन भएको महसुस गरिएको छ ।

सरकारबाट ल्याइसकेका बजेटका प्रावधानहरू आवश्यकता हेरी पूरा गर्न समय लाग्नु, सूचना प्रविधिको कठिनाइले उद्योग तथा व्यावसायीहरूलाई असर पार्ने प्यान नं. को अनिवार्यतालाई खुकुलो बनाउनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तामा जटिल हुन नहुने, बीमा कम्पनीहरूको सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने आदि माग गरिएको छ । अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक विवरण र तथ्यांकहरू समावेश गरिएको आर्थिक ०७५÷७६ अनुसार आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् ०३० सम्ममा मध्यम आय भएका देशमा रूपान्तरण हुँदै समुन्नत एवं समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा संवद्र्धनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।