मत-विमत

हाम्रो अदालत परीक्षाको घडीमा

भोजराज पोखरेल २०७७ पुष २७ गते ७:०८ मा प्रकाशित

हालैको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन त्यही रहेर निर्वाचनको विविध पाटो नजिकैबाट हेर्ने र बुझ्ने मौका पाएँ । त्यसको एउटा प्रतिनिधि विम्व यहाँ उल्लेखनीय ठान्दछु । निर्वाचन नजिकै भएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश नियुक्त गर्न हुन्न भन्ने तीव्र विरोध हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त मात्र गरेनन्, आफ्नो मान्यताको पक्षमा बहुमत पनि पु¥याए । परेको बेलामा आफूले नियुक्ति गरेको न्यायाधीशले आफूलाई सहयोग गर्ला भनेर उनले यो नियुक्तिमा हतार गरेका थिए । निर्वाचनपछि मतगणनाका क्रममा उनले गैरप्रजातान्त्रिक अनेकौँ हर्कत देखाएको कुरा सर्वत्र जाहेरै छ ।

आफ्नो पराजय हुन थालेको थाह पाउँदै जाँदा केही राज्यको मतको बैधतालाई चुनौती दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पको तर्फबाट सर्वोच्च गुहारियो । अदालत आफ्नै पक्षमा छ भनेर ट्रम्प ढुक्क देखिन्थे तर अदालतले रत्तिभर पनि ढिला नगरी ट्रम्पको माग अस्वीकार गरिदियो र प्रजातन्त्रको मर्म बचायो । अदालत संविधान, कानुन र प्रजातन्त्रको पक्षमा उभियो, ट्रम्प हेरेको हेरै भए । यसले देखाउँछ, कुनै बखत निर्वाचित पदाधिकारीमा सनक चढेर सर्वसत्तावादी हुन खोज्ने प्रवृत्तिलाई दुत्कार गरी प्रजातन्त्रको मर्म मर्न नदिन अदालतले कसरी भूमिका खेल्न सक्तछ भन्ने । स्मरणीय छ कि यतिखेर हाम्रो अदालत यस्तै परीक्षाको घडीमा छ ।

विगत केही दशकको दौरानमा हामीले अत्यन्त कठीन र अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा समेत धैरै सकारात्मक उपलब्धी हासिल गरेका छौँ । मुलुकमा पटक्कै केही नभएको होइन । हाम्रा आर्थिक वा सामाजिक सूचकांक द्वन्द्वको समयमा समेत सकारात्मक रहन सके । शिक्षा र स्वास्थ्यको छेत्रमा हामीले ठूलै फड्को मारेका छौँ । मरुभूमीकरणको बाटोमा लागेको मुलुकलाई हरियालीयुक्त बनायौँ । भौतिक पूर्वाधारको संजालभित्र करिब–करिब मुलुकको सबै भागलाई जोड्ने अवस्थामा पुग्न लागेका छौँ । नयाँ पुस्ताको नेतृत्वदायी भूमिकामा अनेकौँ नवीनतम सोचले आकार ग्रहण गरी सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन थालेको छ । आमनागरिकमा जागरणको स्तर ह्वात्तै बढेको छ । नागरिक समाज सशक्त बनेको छ । समावेसी प्रजातन्त्रलाई अभ्यासमा ल्याउन सकिएको छ । मुलुकका सामू देखापरेका ठुल्ठूला चुनौतीको आफैंले व्यवस्थापन गर्ने हैसियतमा रह्यौँ ।

 

हालको निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया सक्षम, ऊर्जाशील, युवा नेतृत्वले शासकीय नेतृत्व पाउन सहयोगी छैन, त्यस्तै, हालको निर्वाचन प्रणाली मुलुकले धान्नै नसक्ने महँगो एवं क्षेत्रमुखी रह्यो । यसमा तत्काल सुधारको खाँचो छ । त्यस्तै, सबै क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने संसद् स्वयं सारै कमजोर रह्यो, दलको छायामा बिलायो । खासगरी मतदाता तथा नेतामुखी हालको अवस्थाले संसद् र सांसदलाई कमजोर बनायो, तसर्थ त्यस्तो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका साथै, सांसदबाट मन्त्री नबनाउने र दलको संसद्मा न्यून नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न आवश्यकता देख्तछु ।

 

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्याउन सक्यौँ । यी र यस्तै तमाम उपलब्धीका बाबजुद पनि मुलुकमा व्याप्त कुशासन र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारपनाले गर्दा यी उपलब्धी पनि छायामा परेका छन् । गरिबी र बेरोजगारीले मुलुक आक्रान्त छ । अधिकांश युवा यो मुलुकमा भविष्य नदेखेर विदेशिन बाध्य छन् । जसलाई भेटे पनि पहिलो भनाइ नै मुलुक त खत्तम भयो भन्ने बाक्यांशबाट कुराकानीको थालनी हुन्छ । निराशा, असन्तुष्टी र आक्रोसको ज्वाला क्रमशः थामी नसक्ने मोडतर्फ लागेको संकेत देखापर्दछ ।
यसो हुनुमा मुख्यतया माथिल्लो तहको र त्यसमा पनि राजनीतिक वृत्तको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिले जवाफदेही नबनी आफूले जे गरे पनि हुने भन्ने प्रवृत्तिको विकास नै प्रमुख कारक मानिन्छ । विना लगामको घोडाजस्तै जुनसुकै अपराध गरे पनि दण्डित हुनु नपर्ने जस्ता प्रवृत्ति मौलाए ।

भ्रष्टाचार र भ्रष्ट आचरणको सम्मान तथा, इमानदार र नैतिकवानको चीरहरण हुनु तथा निष्ठावान नागरिकले अपमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि यहाँको दुर्नियति हो । सरकार सबै जनताको होइन, केवल दल वा गुटको मात्र भएको अनुभूत आमनागरिकमा पाइन्छ । जवाफदेहिता र पारदर्शिता नीतिमा मात्र सीमित हुनु, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु, कानुनी राज्यको धज्जी उडाइनु, असल शासन भाषणमा मात्र सीमित रहनु आदि यहाँका संस्थागत अभ्यास भइसके । हरेक क्षेत्रको अति राजनीतिकरण, प्रजातन्त्रको खम्बाका रूपमा रहेका संस्थाहरूको अति क्षयीकरण तथा तेजोबधसमेत यो मुलुकको अवनतिको कारण हुँदैछ ।

सत्ता, शक्ति र पैसा भए जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता व्याप्त छ । राज्य सञ्चालनमा ननस्टेट एक्टर्सहरूको नियन्त्रण यो मुलुकका लागि अर्को दुर्भाग्य हो । यस्ता अवस्थाले आमनागरिकमा कल्पनै गर्न नसकिने नैराश्यता बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी ज्यादै बदनाम भएका छौँ यसैले हाम्रो शाख पनि गिरेको छ । व्यवस्था र व्यक्तिको परिवर्तन भए पनि उही मानसिकताको निरन्तरता नै यी परिणामको कारक तत्व हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यो समयको मीठो कल्पना र अहिलेको अवस्था हेर्दा मनमा अनेकौँ प्रश्न उठ्ने गर्छन् । के यस्तै समय देख्नका लागि त्यो प्रयास गरिएको थियो त ?

गतिलो नेतृत्व यो मुलुकले पाउने हो भने मुलुकको चौतर्फी सुधार गर्न त्यति गारो पनि देख्तिन म । संसारमा हामीजस्ता बिरलै मुलुक छन्, जहाँ एउटा सानो भूगोलमा अपार प्राकृतिक स्रोत, साधन पाइन्छन् । विश्वका दुई ठूला बजारका बीचमा छौँ हामी । नेपालप्रति सारा संसारको माया छ । नेपालको भलो भएको देख्न र त्यसमा सहभागी हुन चाहनेको संख्या उल्लेख्य छ । नेतृत्वले बाटो बिराउन खोजे पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरणको सुन्दर पक्ष हामीले अभ्यास गर्दै आएका छौँ । आपसमा जतिसुकै कटुतापूर्ण व्यवहार भए पनि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूवीच आपसी भेटघाट, छलफल र संवादबाट समस्याको सम्बोधन गर्न अभ्यस्त छन् । नयाँ र युवा पुस्ताले विविध क्षेत्रमा आशाका किरण देखाएका छन् । राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने न्यूनतम संस्थागत संरचना मुलुकभर रहेका र क्रियाशील पनि छन् ।

नागरिक जागरणको पाटो सशक्त छ, युवा जनसंख्याको बाहुल्यता रहेको छ । सवैभन्दा ठूलो कुरा भनेको भरपर्दो र विश्वास गर्न लायकले नेतृत्व लिने अवस्था पाएमा उसको नेतृत्वमा समाहित भई मुलुकको विकासमा प्रतिबद्धतापूर्वक लाग्ने नेपालीको ठूलो विशेषता छ । माथिका यावत् धरातलीय यथार्थमा अब, यतिखेर मुलुकमा एउटा इमानदार, आफूभन्दा माथि उठेर सोच्न र काम गर्न सक्ने, नेपाल र नेपालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भरोसामन्द कर्मयोगी नेतृत्वको खाँचो छ ।

यसका लागिसमेत हाम्रा केही संरचना, प्रक्रिया र प्रणालीमा रहेका अवरोध हटाई सुशासनको बाटोमा लैजाने प्रतिवद्धतासहित सुधारको कदम अविलम्ब उठाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । हाम्रो आफ्नै अनुभवले देखायो कि– व्यवस्था वा व्यक्ति परिवर्तन मात्र प्रर्याप्त रहेनछ, पात्रको प्रवृत्ति ठूलो रहेछ । देशमा व्याप्त अव्यवस्थाको सुधारका क्षेत्र धेरै छन् तापनि तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्ने थोरै कुराको संकेत गर्न चाहन्छु ।

हालको निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया सक्षम, ऊर्जाशील, युवा नेतृत्वले शासकीय नेतृत्व पाउन सहयोगी छैन, त्यस्तै, हालको निर्वाचन प्रणाली मुलुकले धान्नै नसक्ने महँगो एवं क्षेत्रमुखी रह्यो । यसमा तत्काल सुधारको खाँचो छ । त्यस्तै, सबै क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने संसद् स्वयं सारै कमजोर रह्यो, दलको छायामा बिलायो । खासगरी मतदाता तथा नेतामुखी हालको अवस्थाले संसद् र सांसदलाई कमजोर बनायो, तसर्थ त्यस्तो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका साथै, सांसदबाट मन्त्री नबनाउने र दलको संसद्मा न्यून नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न आवश्यकता देख्तछु ।

त्यस्तै, राजनीतिक दल नसुध्रिएसम्म सुशासन सपना मात्र रहने भयो, त्यसैले दलभित्रैको सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति, सोको पालनाको अनुगमन तथा कारबाहीका लागि थप कानुनी व्यवस्था गर्न र समाजका हरेक क्षेत्रमा भएको अति राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न÷गराउन जरुरी छ ।

प्रजातन्त्रका आधारस्तम्भ तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको भूमिकामा रहेका संवैधानिक आयोग, निकाय वा अदालतले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी त्यस्ता संस्थामा सक्षमहरूको नियुक्ति हुने निश्चित गर्न तिनको छनौट प्रणलीमा सुधार र मुलुकमा व्याप्त विसंगतिबाट भावी पुस्तालाई बचाउन सदाचार र नागरिक कर्तव्य विषयक शिक्षा प्राथमिक तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरी लागू हुनुपर्दछ । यी र यस्तै सुधारका लागि समुच्च राष्ट्र र खासगरी नागरिक समाजले उच्च दबाबमूलक भूमिका बढाउनुुपर्ने देख्दछु ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय