आमनिर्वाचनका चुनौती

सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते मतदान हुने गरी आमनिर्वाचनको घोषणा गरेको छ । नियमितभन्दा डेढ वर्षअघि आकस्मिक रूपमा आमनिर्वाचन घोषणा भएको हो । निर्वाचनको पूर्व तयारीका लागि ६ महिनाको समय छोटो होइन, तर प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन भएकोले निर्वाचन आयोगले तत्काल सघन रूपमा तयारी सुरु गर्न पाएको छैन । उदाहरणका लागि पुस ५ गते सरकारले आमनिर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । यस हिसाबले निर्वाचन आयोगले तत्कालै मतदाता नामावली संकलन, मतदाता शिक्षा लगायतको काम थालिहाल्नुपर्ने थियो, तर आयोगले माघको दोस्रो सातादेखि मात्रै मतदाता नामावली संकलनको कार्यतालिका बनाएको छ । यसको अर्थ हो, ‘निर्वाचन आयोग पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खेको हो कि जस्तो देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले माघको दोस्रो साताभित्र फैसला ग¥यो भने त ठिकै छ होइन भने निर्वाचन आयोगका तयारी पनि प्रभावित हुने अवस्था छ ।

अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले फैसला नगरेसम्म मुलुकमा निर्वाचनको माहौल बन्ने अवस्था छैन । त्यतिन्जेल हुने भनेको आन्दोलन नै हो । अदालतले समयमै फैसला ग¥यो भने त ठीकै छ तर निर्वाचन आयोगले पूर्वतयारीका लागि धेरै कम समय पाउने गरी फैसला ग¥यो भने मुलुक थप द्वन्द्वमा जान सक्छ । आमनिर्वाचन हुँदैनकि, भन्ने शंका उत्पन्न हुनासाथ जनताहरू विगतमा जस्तै प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीका लागि सडक आन्दोलनमा जानेछन् । जनता नै सडकमा उत्रेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली त होला तर आन्दोलनको मूल्य मुलुकले कति धेरै चुकाउनुपर्छ भन्ने कुरा विगतले पनि देखाइसकेको छ । यो संवदनशीलता प्रति सर्वोच्च अदालत गम्भीर हुने जनअपेक्षा छ ।

साविकको सरकारले आमनिर्वाचन गराउन नसकेको अवस्थामा विकल्प स्वरूप प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार बनेको यसअघिको नजीर पनि यतिबेला चर्चामा छ । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि त्यो नजीर दोहो¥याउन प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद् विघटनको निर्णयलाई निकै ढिलो गरी अनुमोदन गर्ने आशंका पनि व्याप्त छ । तर, न्यायमूर्तिमाथि यस्तो आशंका गर्नु हुँदैन । न्यायमूर्तिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा ध्यान दिँदैनन् । यसैगरी कोभिड–१९ को महामारी र आर्थिक अवस्था पनि अर्को चुनौती हो । कोरोनाको महामारी अहिलेको स्थितिमा रह्यो भने त ठीकै छ, तर युरोपेली देशहरूमा जस्तै दोस्रो चरणको महामारी सुरु भयो भने आमनिर्वाचन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । आकस्मिक रूपमा चुनावमा जानु परेका कारण सरकारले बजेट छुट्याएको छैन । आमनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँ नाघ्छ ।

त्यसमाथि संसद् विघटनपछि विप्लव माओवादीको गतिविधि ह्वात्तै बढेको छ । चुनाव नचाहने शक्तिहरूले यो गतिविधिलाई अझ बढाउनेछन् । त्यसैले शान्ति सुरक्षाका लागि खर्च थप बढ्न सक्छ । कोभिडको खोपका लागि ४७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यदि चुनाव हुने भए पूरक बजेट नै ल्याउनुपर्छ । आप्mनो अनुकूलको परिणाम ल्याउने नियतका साथ केपी शर्मा ओली अघि बढेको भन्दै आन्दोलनरत नेकपाको अर्को पक्षले चुनावका लागि वातावरण बन्न नदिने संभावना पनि त्यति नै छ । हाम्रो संविधानले ६ महिनाभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म साविकको प्रतिनिधिसभाबाटै काम चलाउने, नसके राजिनामा दिने विकल्प रोजेको भए सबैभन्दा उत्तम हुने थियो । तर, उनले ज्यादै कडा विकल्प रोजे । अदालतबाट पुनर्वहाली भयो भने ठीकै भयो नभए कुनै हालतमा पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि सबै दल गम्भीर हुनै पर्छ । आखिर डेढ वर्षको मात्रै कुरा हो । डेढ वर्ष पछि त कुनै पनि हालतमा चुनावमा जानै पर्ने थियो ।