घिसिङका लागि अर्को अवसर

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त भएको छ । कुलमान घिसिङको कार्यकाल गत भदौ २९ गते समाप्त भएपछि रिक्त कार्यकारी निर्देशक पद हात पार्न करिब एक दर्जन जतिले दौडधुप आरम्भ गरेका छन् । मुलुकका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट भएको संस्था हो नेपाल विद्युत् प्राधिकरण । वार्षिक करिव २० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने भएका कारण प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा धेरैको आँखा लाग्ने गर्दछ । विगतका नजीर हेर्ने हो भने विभागीय मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको एकमुस्ठ अतिरिक्त आर्थिक स्रोत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हो ।

यो पदमा नियुक्त हुन जोडबल गर्नेहरू पहिलो किस्तामै ३०÷४० करोड रुपैया“ घुस दिन तयार हुन्छन् । नियुक्त भएको दिनदेखि नै विभागीय मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका दर्जनौँ कार्यकर्ता पाल्न, उनीहरूका इर्दगिर्दका मान्छेहरूलाई गाडी उपलव्ध गराउन कार्यकारी निर्देशकले छुट्टै अनौपचारिक कार्यालय खोलेको हुन्छ । तर, यो मामिलामा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अपवाद देखिए । जसका कारण प्राधिकरण ठूलो मुनाफामा गयो । वार्षिक सात अर्ब नोक्सानी बेहोर्दै सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब रुपैया“ पुगेको अवस्थामा चार वर्षअघि घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व संहालेका थिए । आफ्नो कार्यकालमा उनले प्राधिकारणको मुनाफा वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुर्याए । जसलाई धेरैले चमत्कार मानेका छन् ।

घिसिङलाई नै फेरी अवसर दिएहुन्थ्यो भन्ने जनमत स्वभाविक हो । उनी विद्युत् उत्पादन हुने पिक सिजन अर्थात भदौमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ थियो । हिउँद याममा १६ घण्टा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणले गरेको थियो । तर, घिसिङले नेतृत्व संहाल्नासाथ हिउँद याममा समेत लोडसेडिङ हट्यो । यसैगरी विद्युत् चुहावट ३० प्रतिशत थियो । १७ प्रतिशतभन्दा तल कुनै हालतमा पनि झार्न नसकिने प्रक्षेपण प्राधिकरणको थियो, तर घिसिङको नेतृत्वकालमा विद्युत् चुहावट १० प्रतिशतमा झर्यो । बक्यौता महसुल संकलनमा पनि घिसिङले प्रभावकारी कदम चाले ।

जसका कारण प्राधिकरण अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो । त्यसैले घिसिङलाई नै फेरी अवसर दिइयोस् भन्ने जनतमतलाई सरकारले अन्यथा लिन मिल्दैन । विगतमा जुन प्रक्रियाद्वारा कार्यकारी दिर्नेशक नियुक्त गरिन्थ्यो, त्यही प्रक्रियाद्वारा अर्थात प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्ने सरकारले जनाएको छ । अब यो प्रतिस्पर्धामा घिसिङ सामेल होलान् या नहोलान् ? यसै भन्न सकिन्न । तर, अब बन्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङजस्तै इमानदार र दक्ष होस्, वा अझै बढी इमानदार र दक्ष होस् । यदि, घिसिङअघिकै जस्तो नजीर प्राधिकरणमा दोहोरियो भने आगामी निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कन्तविजोग हुनेछ । यति कुरामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन सचेत छैनन् भन्ने अनुमान गर्नु मुर्खता हुनेछ । कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा सरकारको अधिकार हो । यो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने चेष्टाले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ ।

विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो खाडलबाट उतारेवापत् घिसिङलाई धन्यवाद दिनु त पर्छ नै साथै उनको यो क्षमता अरू संस्थानहरूमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रसस्त संभावना हुँदाहुँदै पनि मुलुकका लागि आर्थिक बोझ बनेका नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल आयल निगमजस्ता संस्थानहरूमा घिसिङको खाँचो छ । उनको क्षमता र इमानदारी नेवानी तथा नेपाल आयल निगम जस्ता संस्थानलाई खडालबाट माथि उतार्नका लागि सरकारले प्रयोग गरोस् । विद्युत् प्राधिकरणमा दोहोरिनभन्दा खाडलमा पुगेका अन्य संस्थानहरूको उद्धार गर्ने जिम्मेवारी लिनु स्वयं घिसिङका लागि पनि हितमा छ ।