जातीय छुवाछुतको प्रश्न

कथित उच्च जातकी युवतीलाई प्रेम गरेकै कारण दुई महिनाअघि जाजरकोटका नवराज विश्वकर्मासहित ६ जना युवाको सामूहिक हत्या गरियो । यो पाशविक हत्याविरुद्ध सिंगो दलित समुदाय आन्दोलनमा उत्रियो । हत्यामा संलग्नहरूमाथि यथाशीघ्र कानुन बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै देशव्यापी रूपमा संघर्ष समिति निर्माण गरियो । हत्यामा संलग्नहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याएको छ । तर, दलित समुदायले संघर्षको अभियानलाई यतिमा मात्रै सीमित राखेको छैन । समाजमा जबसम्म जातीय विभेद रहन्छ तबसम्म अभियानलाई निरन्तरता दिने भन्दै खोटाङ जिल्लाको संघर्ष समितिले आगामी चैत सम्मका लागि जागरणका विविध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । समतामूलक समाज निर्माणका लागि ‘छुवाछूतमुक्त समाज हाम्रो अभियान’ भन्ने नारासहित सञ्चालन हुने जागरण अभियानमा क्रमशः अन्य जिल्लालाई समेत सहभागी गराउने तयारी गरिएको जनाइएको छ । नेपालको संविधानमा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत भेदभाव गर्न नहुने’ व्यवस्था भए पनि समाजमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुलुकको दलित समुदाय अहिले पनि जातीय विभेदको सिकार बनिरहेको छ ।

जातकै आधारमा विभेद गरिनु भनेको आफैँमा ठूलो कलंक हो, त्यसमा पनि कुनै व्यक्तिको ज्यान नै लिनु भनेको त २१औँ शताव्दीको विश्वमा कल्पना गर्नसमेत नसकिने कुरा हो । प्राचीन सभ्यता बोकेको मुलुकका रूपमा हामी आँफूलाई गर्व गर्छौं तर जातीय विभेद हामीले अहिलेसम्म पनि बोकेर हिँडेका छौं । विभेद अन्त्यका निम्ति दलित समुदाय जुरमुराएको छ । यो राम्रो कुरा हो । यो अभियानमा दलित समुदाय सफल हुने अपेक्षा गरौँ । तर, दलित समुदायको मात्रै अभियानले कुनै हालतमा पनि यो सामाजिक कलंक हट्दैन । राज्यले आज भन्दा ६० वर्षअघि कानुन नै बनाएर यो विभेद हटाउने प्रयास गरेको हो । जातीय छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको सूचीमा राखिएको ६ दशक बितिसकेको छ । ६ दशक भनेको पूरै एक पुस्ता हो, तर समस्या ज्युँका त्युँ छ । कानुन र संविधानमा व्यवस्था गरेर र दलित समुदायले अभियान सुरु गरेर मात्रै पुग्ने रहेनछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । शैक्षिक विकासको माध्यमद्वारा यो विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्छ कि ? भन्ने प्रयास पनि नभएका होइनन् । ६० वर्षअघि र अहिलेको तुलनामा मुलुकले शैक्षिक विकासमा ठूलो छलाङ मारेको छ, तैपनि यो विकिृतिमा थोरै मात्रै सुधार भएको छ । करिव २५ प्रतिशत सुधार भएको होला । यही रफ्तारमा अघि बढ्ने हो भने अगामी सय वर्षसम्म पनि जातीय छुवाछुत निर्मल हुन सक्दैन, जबकी यो कुसंस्कारलाई एक घण्टा पनि जीवित रहन दिन नहुने हो ।

जातीय छुवाछुतरूपी कलंक हटाउनका लागि कथित उच्च जात भित्रै जागरण ल्याउनु जरुरी छ । जुन जात तथा समुदायले विभेद गरिररहेको छ त्यो समुदायलाई यथावस्थामा छाडेर पीडित समुदाय मात्रै जुर्मुराउनु भनेको ताप्के भन्दा बिँड तात्नु जस्तै हो । बिँड मात्रै तातेर खाना पाक्दैन । ताप्के नै तात्नुपर्छ । कानुनले दण्डित गरेर र जबरस्ती हटाउन खोजेर मात्रै पनि हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । उदाहरणका लागि कानुनतः दण्डित गर्ने परिपाटी ६० वर्ष अघि सुरु गरिएको हो । त्यसैगरी २००७ सालको जनक्रान्तिका बेला नेपाली कांग्रेसले र ‘जनयुद्ध’ का क्रममा माओवादीले जबरजस्तीको प्रयास गरेकै हुन् । तर, यो प्रयास क्षणिक रूपमा मात्रै भयो । नेपाली कांग्रेसले २००७ सालको जनक्रान्ति लगत्तै दलित सुमुदायका देवव्र्रत परियारलाई महामन्त्री बनाएर ब्राम्हण समुदायका नेताहरूको चुलो चौकोमा पु¥याएकै हो । माओवादीले त झन् दलित समुदायका कार्यकर्ता र ब्राम्हण समुदायका कार्यकर्ताबीच विवाह गराउने अभियान नै सुरु गरेका थिए । तर यस्ता अभियान कर्कलाको पानीजस्तै विलाएर गए । त्यसैले गम्भीर ढंगले जागरणको कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।