‘जनमत र पार्टीमत कदर गरेर फिर्ता लिए’

काठमाडौं । सरकारले चर्को दवाव खेपेपछि विवादित दुई अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्था बमोजिम खारेज गरिदिएकी हुन् ।

दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुवै अध्यादेश सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी हुन् । सोमबार जारी भएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम अध्यादेशहरु खारेज गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ल्याएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमत र पार्टीमतको कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिनुपरेको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा अध्यादेश फिर्ता लिनुको कारण बताउदै उनले कानुन संविधानअनुसार राष्ट्रको निम्ति राम्रो होस् भनेर गरेपनि विरोध भएपछि फिर्ता लिएको बताए । ‘प्रतिपक्षी दल अनि सत्तापक्षकै नेताहरुले फिर्ता लिने भनेपछि हाललाई पछि हट्ने निर्णय लिइएको हो’, प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै एक मन्त्रीले भने ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कारण गर्नुपर्ने धेरै नियुक्ति रोकिएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताएका थिए । ‘प्रतिपक्षी दलले जेमा पनि भाग खोज्न थाल्यो । सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम छन, जुन हामीले गर्न सकेका छैनौं,’ ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘जेमा पनि भाग खोज्ने र नियुक्ति हुन नदिने भएपछि अध्यादेश ल्याउनु परेको हो ।’ उनले आफ्नो कामलाई गलत तरिकाले बुझेकाले केही समस्या भएको समेत उल्लेख गरेका थिए ।

अध्यादेश फिर्तापछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता गरी स्थायी कमिटि बैठक बोलाउने बारे छलफल भएको छ । भैसेपाटी भेलाको निर्णय अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । दुई नेताबीच पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र कसरी अगाडी बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल भएको बुझिएको छ । पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनेबारे छलफल भएको तर समय तय नभएको प्रचण्ड निकट एक नेताले जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सल्लाह नगरी निर्णय गर्दा यस्तो भएको भन्दै अब पार्टीमा यस्ता विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएको ति नेताको दावी छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच भेट हुनुभन्दा पहिला कांग्रेस सभापति देउवासहित त्रिपक्षीय बैठक भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली– देउवा भेटपछि प्रचण्ड मिसिए
अध्यादेश खारेजपछि बालुवाटारमा तीन नेताबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच एक घण्टा लामो छलफलपछि दाहालपनि मिसिएका हुन् । उनिहरुबीच पनि केही समय छलफल भएको थियो । त्रिपक्षीय नेताको छलफलमा विशेषगरी संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा बढि केन्द्रीत रहेको बुझिएको छ । पछिल्लो राजनीतक अवस्थाका साथै परस्पर समझदारीका साथ अगाडी बढ्नुपर्नेमा तीनै नेता सहमत भएको बताइएको छ ।

त्यसअघिको भेटमा भने देउवाले सञ्चारमाध्यममा आएको समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण’बारेमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरेका थिए । ‘अपहरण’मा परेका भनिएका सांसद यादव प्रकरणमा सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्ष सर्वेन्द्र खनालसहित प्रधानमन्त्रीको पनि नाम जोडिएकाले उचित छननबिन गर्न देउवाले माग गरेका हुन् । सोमबार जारी भएका दुई अध्यादेश राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरिएकोमा भने उनले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए ।

देउवा स्रोतले गरेको दावी अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अपहरण भनिएको विषयमा आफुलाई थाहा नभएको जानकारी गराएका थिए । यद्यपी ओलीले आफ्नो नाम जोडेर कसैले गलत काम गरेको भए कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता भने व्यक्त गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक द्वन्द्ध र अविश्वासको वातावरण बढेको अवस्थामा दुवै अध्यादेश फिर्ता गरेर संकट टारेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए ।

भेटमा देउवाले लकडाउनपछिका समस्या, जनताले खेप्नु परेको सास्ती लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका थिए । उनले भारतीय सीमामा क्वारेन्टाइन अवधि गुजारेर पनि कोरोना नदेखिएका सबै नेपालीलाई आफ्नो घरसम्म जाने वातावरण बनाइदिन पनि आग्रह गरेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीबारे चासो लिँदै देउवाले उनीहरुको जीवन रक्षाका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।