‘टिप्स आफ् द आइसबर्ग’

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले आफ्नो पार्टीका उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई ललिता निवास वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुद्दा लगाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस आन्दोलित भएको छ । आफ्ना नेतालाई प्रतिशोधपूर्ण मुद्दा लगाएको तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमाुर नेपाल, बाबुराम भट्टराई,, सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई यही प्रकरणमा उन्मुक्ति दिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रेको हो ।

संवैधानिक अंग अदुअआको दुरूपयोग गरी नेता गच्छदारलाई फसाउन खोजेको भन्दै कांग्रेसले संसदको बैठक मात्रै गरेन, आफ्ना भ्रातृ संगठनहरूलाई सडक आन्दोलनमा उता¥यो । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘बालुवाटारको जग्गाका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णय होइन, तर मन्त्रीले नै सबैथोक गरे जसरी राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कांग्रेस नेतामाथि मुद्दा लगाउने हर्कत भएको छ । एउटै निर्णय मन्त्रीका लागि विषयगत हुने प्रधानमन्त्रीका लागि नीतिगत हुन्छ ? कानुनी र राजनीतिक विरोध गरेर जानेछौं ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भने–‘पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय भएको छ, यो सिंगो कांग्रेसमाथिको आक्रमण हो । दूराग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण प्रकरण भएकोले एक भएर यसो प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’ संसदीयदलको बैठकमा अभियुक्त गच्छदारले भावुक हुँदै भने–‘ यस्तो घडीमा सम्पूर्ण पार्टी एक होस्, किनकि मैले पदको दुरूपयोग गरेको छैन ।

मलाई मात्रै होइन यो पार्टी माथिको आक्रमण हो, पार्टीले एक भएर विरोध नगरे भोली अरूलाई पनि यस्तै प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फँसाउँछन् । ९ करोड रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने ? म सँग पैसा छैन ।’ यसैगरी, एक देश दुई कानुन भएको भन्दै साझा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले अदुअआको कार्यालय अघि सिठी फुकेर विरोध गरे । विरोध गरेवापत प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।

अदुअआले बालुवाटारस्थित १ सय १५ रोपनी सरकारी जग्गा व्याक्तिको नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारलाई बिगो ९ करोड ६५ लाख, ७६ हजार रुपैयाँ जरिवाना र १३ वर्ष जेल सजायको माग गरेको छ । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई ९ करोड ६५ लाख, ७६ हजार रुपैयाँ जरिवाना र १३ वर्ष जेल सजायको माग गरेको छ ।

चन्द्रदेव जोशीलाई ७ करोड ८ लाख, ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र १३ वर्ष जेल सजायको माग गरेको छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव एवं अदुअआका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई ९ करोड ६५ लाख, ७६ हजार रुपैयाँ जरिवाना र १३ वर्ष जेल सजायको माग गरेको छ । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव (पछि मन्त्री) छवि पन्तलाई ९ करोड ६५ लाख, ७६ हजार रुपैयाँ जरिवाना र १३ वर्ष जेल सजायको माग गरेको छ ।

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई ७ करोड ८ लाख, ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र १३ वर्ष जेल सजायको माग गरी मुद्दा दायर गरेको छ । मुख्य योजनाकार रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढाल र मीनबहादुर गुरुङ गरी तीनजनाबाट १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ असुल्न र दुई दुई वर्ष जेल सजाय गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । मुख्य योजनाकार सुवेदीको बिगो ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार, ढकालको २९ करोड २७ लाख ८६ हजार, र गुरुङको बिगो ३९ करोढ २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी सहरी वास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती बिगो ९ रोड ६५ लाख ७६ हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूद्रकुमार श्रेष्ठ बिगो १३ करोड २३ लाख ७२ हजार, सोशी विभागका महानिर्देशक मुकुन्द्रप्रसाद आचार्य बिगो ७५ लाख १० हजार, सोही विभागका सहसचिव तेजराज पाण्डे बिगो ७ करोड ८४ लाख ८० हजार, सोही विभागका सहसचिव जीतबहाखुर थापा बिगो ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, सोही विभागका निर्देशक पूष्पराज उपाध्याय बिगो १३ करोड २३ लाख ७२ हजार, सोही विभागका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी बिगो ३० करोड ३९ लाख ९६ हजार तोकिएको छ ।

यसैगरी, सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत अधिकृत, बिगो रू. २२६८५५००, धर्मप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत, बिगो रू. ७८,२४,२००, जगतप्रसाद पुडासैनी, नायब सुब्बा, बिगो रू. २,२६,८५,५००, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, खरिदार, बिगो रू. २,२९,५७,४००, रूद्रकुमार श्रेष्ठ, महानिर्देशक, बिगो रू. १३,२३,७२,०००, पुष्पराज उपाध्याय, निर्देशक, बिगो रू. १३,२३,७२,०००, इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, शाखा अधिकृत, बिगो रू. १३,२३,७२,०००, टिकाराम घिमिरे, प्रमुख मालपोत अधिकृत, बिगो रू. १३,६५,७२,०००, टिकाबहादुर बिसी, नायब सुब्बा, बिगो रू. १३,२३,७२,०००, जीवनाथ पोखरेल, खरिदार, बिगो रू. १३,२३,७२,०००, अर्जुन भण्डारी, नायब सुब्बा, बिगो रू. १३,२३,७२,०००, मोहम्मद साबिर हुसैन, नापी अधिकृत, बिगो रू. ४२,००,०००, श्रीहरि पुडासैनी, नायब सुब्बा, बिगो रू. ४२,००,०००, श्यामकुमार क्षेत्री, खरिदार, बिगो रू. ४२,००,०००, हरिकृष्ण तिम्सिना, मालपोत अधिकृत, बिगो रू. ३२,१९,२०,०००, परशुराम पोखरेल, मालपोत अधिकृत, बिगो रू. ३२,१९,२०,०००, कृष्णप्रसाद पौडेल, शाखा अधिकृत, बिगो रू. ३२,१९,२०,०००, प्रकाश नारायण भट्ट, नायब सुब्बा, बिगो रू. ३२,१९,२०,०००, टंकनाथ पौडेल, नायब सुब्बा, बिगो रू. ३२,१९,२०,०००, प्रेमबहादुर खापुङ्ग, प्रमुख मालपोत अधिकृत, बिगो रू. ९,६५,७६,०००, अर्जुन खतिवडा, नायब सुब्बा, बिगो रू. ९,६५,७६,०००, शंकरप्रसाद सुवेदी, भूमिसुधार अधिकारी, बिगो रू. ९,६५,७६,००० तोकिएको छ ।

यसैगरी, अंगर सिग्देल, नायब सुब्बा, बिगो रू. ९,६५,७६,०००, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, नायब सुब्बा, बिगो रू. ९,६५,७६,०००, कमल घिमिरे, नापी अधिकृत, बिगो रू. ३२,१९,२०,०००, देवबहादुर लामिछाने, सर्वेक्षक, बिगो रू. ३२,१९,२०,०००, भरतचन्द्र अर्याल, अमिन, बिगो रू. ३२,१९,२०,०००, जनकबहादुर भण्डारी, नापी अधिकृत, बिगो रू. ९,६५,७६,०००, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, इन्जिनियर, बिगो रू. ९,६५,७६,०००, बालकृष्ण श्रेष्ठ, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर, बिगो रू. ९,६५,७६,०००, सुरोजराज राजकणिर्कार, सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर, बिगो रू. ९,६५,७६,०००, अशोकनाथ उप्रेती, महानिर्देशक, शहरी विकास, बिगो रू. ९,६५,७६,०००, हरिबोल आचार्य, मुख्य अधिकृत, बिगो रू. ७,०८,४८,०००, रामेश्वर विडारी, वरिष्ठ सहायक, बिगो रू. ७,०८,४८,०००,सेमन्तराज चापागाइँ, गुठी प्रशासक, बिगो रू. ७,०८,४८,०००, तुलसी पोखरेल, सहायक प्रशासक, बिगो रू. ७,०८,४८,०००, हेमराज सुवेदी, सह(प्रशासक, बिगो रू. ७,०८,४८,०००, हरिप्रसाद जोशी, उप(प्रशासक, बिगो रू. ७,०८,४८,०००,बलिरामप्रसाद तेली, गुठी प्रशासक, बिगो रू. ७,०८,४८,०००, दिलिपकुमार भट्ट, का.मु. गुठी प्रशासक, बिगो रू. ७,०८,४८,०००, नवराज पौडेल, सहायक, बिगो रू. ७,०८,४८,०००, शैलेन्द्र पौडेल, सहायक प्रशासक, बिगो रू. ७,०८,४८,०००, जयप्रसाद रेग्मी, उप–प्रशासक, बिगो रू. ७,०८,४८,०००।

फणिन्द्रप्रसाद दाहाल, नायब सुब्बा, बिगो रू. ७,०८,४८,०००, मणिकुमार राना, नायब सुब्बा, बिगो रू. ७,०८,४८,०००, बद्रीबहादुर कार्की, शाखा अधिकृत, बिगो रू. ७,०८,४८,०००, दिनेशप्रसाद शर्मा, प्रमुख मालपोत अधिकृत, बिगो रू. ७,०८,४८,००० रहेको छ ।

जग्गा धनी र मोही

यसैगरी, रूक्म शम्शेर जबरा, बिगो रू. ८,२७,८२,०००, हाटक शम्शेर जबरा, बिगो रू. १,३५,२२,०५०, हेमन शम्शेर जबरा, बिगो रू. १,३५,२२,०५०, सुनीति राणा, बिगो रू. ८,६९,८२,०००, शैलजा राणा, बिगो रू. ९,६३,०४,०५०, हेमाद्री शम्शेर जबरा, बिगो रू. ४२,००,०००, बिलबहादुर महर्जन, बिगो रू. ३,००,०००, हर्ष महर्जन, बिगो रू. ४४,८०,०००, डिएल डेभलपर्स प्रा.लि., बिगो रू. ५,४४,००,०००, माधवी सुवेदी, बिगो रू. ९१,२०,०००, उमाकुमारी ढकाल्नी, बिगो रू. ९१,२०,०००, श्रीकृष्ण महर्जन, बिगो रू. १,९०,४०,०००, चमेली श्रेष्ठ, बिगो रू. ३,२८,००,०००, कान्छा महर्जन, बिगो रू. ५२,८०,०००, देवनारायण महर्जन, बिगो रू. २,९७,६०,०००, तीर्थमाया महर्जन, बिगो रू. ६७,२०,०००, रेना गुरूरु, बिगो रू. २,२७,२०,०००, बाबुराजा महर्जन, बिगो रू. ३,४४,००,०००, मचानानी महर्जना, बिगो रू. १,५५,२०,०००, ग्वाराभाइ महर्जन, बिगो रू. १,८८,८०,०००, द्वारिकामान महर्जन, बिगो रू. ३,५८,७२,०००, रजनी पनेरू, बिगो रू. ४०,००,०००, बाबा कार्की, बिगो रू. ३,२८,००,०००, अगम ढुंगाना, बिगो रू. ३,२८,००,०००, खेमलाल खरेल, बिगो रू. ३,२८,००,०००, मीनबहादुर गुरूङ, भाटभटेनी, बिगो रू. ११,२०,००,०००, लक्ष्मी ढकाल, बिगो रू. ३,२८,००,०००, तीर्थमाया महर्जन, बिगो रू. ३,९०,४०,०००, देवरानायण महर्जन, बिगो रू. ३,०६,७२,०००, मोहन महर्जन, बिगो रू. २,६२,०८,०००, सञ्जयकुमार महर्जन, बिगो रू. २७,३६,०००, सकुलानन्द महर्जन, बिगो रू. २७,३६,००० रहेका छन् ।

सरकारी जग्गा कमिसनमा लिनेहरू
शोभाकान्त ढकाल, बिगो रू. ३९,२७,६८,०००, रामकुमार सुवेदी, बिगो रू. ५२,५१,४०,०००, मीनबहादुर गुरूङ, बिगो रू. ३९,२७,६८,०००, इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री, बिगो रू. ६,२३,५००, शान्ति मल्ल प्रधानाङ्ग, बिगो रू. ६,२३,५००, मिठुदेवी चापागाईँ, बिगो रू. ६,२३,५००, सरस्वतीकुमारी श्रेष्ठ, बिगो रू. ६,२३,५००, निर्मलादेवी श्रेष्ठ, बिगो रू. २,७१,९००, मोहनप्रसाद भट्टराई, बिगो रू. ४,६४,२००, बैकुण्ठ शर्मा रेग्मी, बिगो रू. १,५०,०००, खिमादेवी आङबुहाङ, बिगो रू. २,८६,०००, शशिकला सुब्बा, बिगो रू. १,७८,२००,विद्या पौडेल गौतम, बिगो रू. १,३१,३००, सोदा कुमारी चापागाईं, बिगो रू. ९३,७५०, भुवन कुमारी चापागाईं, बिगो रू. ७,५९,४००, उर्मिला शाह, बिगो रू. २,८६,०००, रामनाथ घिमिरे, बिगो रू. १,७८,२००, रामकल्याण अधिकारी, बिगो रू. ७,५९,४०० रहेका छन् ।

जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै अदुअआले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई उन्मुक्ति दिएको छ ।

अख्तियारले नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा गरेको व्याख्या स्पष्ट छैन । अपर्झट रूपमा सरकारले केही निर्णय गर्नै पर्ने परिस्थिति कहिले काहीँ आउँछ । यस्तै, निर्णयलाई नीति गत निर्णय भनिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व शुद्ध हुनुपर्छ भनिएको यही कारण हो । नेपालको प्रशासन संयन्त्र माथिदेखि तलसम्म फितलो रहेको यो प्रकरणले प्रस्ट्याएको छ । यस्ता घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मुलुकको छवी धमिल्याउने काम गर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सामूहिक हुन्छ । कुनै एक सदस्यले गल्ती ग¥यो भन्न मिल्दैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्याक्तिका नाममा दिइनु भनेको नीतिगत होइन । ललिता निवास प्रकरण त ‘टिप्स अफ् द आइसबर्ग’ मात्रै हो । यसलाई असल मन मस्तिस्कबाट केलाइयोस् ।