नेपाल अझै तुइनको युगमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई रेल र पानीजहाजको सपना देखाएको दुई विर्ष पुग्नै लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालभित्रै नेपालमा रेल र पानीजहाज आउने विश्वासमा सत्तारुढ पार्टी नेकपाका सीधासादा मतदाता अहिले पनि छन् । मुलुक अझै तुइनको युगबाट मुक्त भइसकेको छैन भन्ने यर्थाथता सर्वसाधारणमा अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै मुलुकलाई दुई वर्षभित्र तुइन मुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । तृणमूलका जनताको समस्याबारे कतिसम्म सूक्ष्म जानकारी राख्ने प्रधानमन्त्री मुलुकले पाएछ भन्दै त्यतिवेला सवत्र ओलीको प्रशंसा गरिएको थियो । किनकि, तुइन मुक्त गर्न धेरै ठूलो खर्च तथा प्रविधि लाग्दैन, इच्छा शक्ति भए हुन्छ । यस्तो इच्छा शक्ति भएको प्रधानमन्त्री मुलुकले पहिलोपटक पाएकोमा जनता गौरवान्वित भएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको यो घोषणा पूरा भएन । ९ महिनामै प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित गरिएका कारण तुइन मुक्तिको आफ्नो अभियान अधुरो भएको ओलीले बताए । तर, तुइनको ठाउँमा झलुंगे पुल निर्माणका लागि ९ महिनाको अवधि छोटो होइन । मज्जाले भ्याइन्थ्यो । अघिल्लोपटक त ९ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री भएका थिए, यसपटकको कार्यकाल त दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । दुईतिहाइ बहुमतको एकमना सरकार छ । प्रदेश सरकारहरू आफ्नै पार्टीका छन् । स्थानीय सरकार पनि करिब दुईतिहाइ आफ्नै पार्टीका छन् । खोई त तुइन मुक्तको निर्णय कार्यान्वयन भएको ।

सबै जिल्लातिर नजाऊँ, हुम्लाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ अझै आधा दर्जन तुइनमा स्थानीय जनताले कष्टसाथ यात्रा गरिरहेका छन् । सर्केगार्ड गाउँपालिका क्षेत्रमा कर्णाली नदीमाथि दुईवटा तुइनहरू सञ्चालित छन् । खार्पुनाथ गाउँपालिका क्षेत्रमा मात्रै कर्णाली नदीमाथि चारवटा तुइन सञ्चालित छन् । खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्षदेखि सेवाग्राहीहरू सबैले तुइन नै तर्दै आएका छन् । तुइनको सहारामा नदी तर्नु कत्तिको जोखिमयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । जीवन नै हत्केलामा राखेर तर्नुपर्छ । मर्ने र बाँच्ने सम्भावना आधा–आधा हुन्छ । तुइनहरू करिब एक सय मिटर लम्बाइसम्म राख्न सकिन्छ । त्यसैले, बढीमा १ सय मिटर लामो झलुंगे पुल बनाएर तुइनलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ । १ सय मिटर सम्मको झलुंगे पुल करिब दुई करोड रुपैयाँ बजेटको आसपासमा बन्छ । बढीमा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिदिने हो भने मुलुकभरका तुइनको ठाउँमा झलुंगे पुल निर्माण गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीकै प्रतिष्ठासँग जाडिएको तुइन विस्थापनको अभियानसमेत कार्यान्वयन नभइरहेको मुलुकमा अरू आशा के गर्ने ?

राज्यले झलुंगे पुललाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको ०४२ सालदेखि हो । विकास निर्माणका अरू काममा स्थानीय तहमा खासै बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन त्यतिवेला थिएन, तर झलुंगे पुलका लागि भने केन्द्रल सीधै बजेट दिने गरेको थियो । विदेशी दातृ निकायले पनि झलुंगे पुल निर्माणका लायि उल्लेख्य सहयोग गर्दै आएका थिए । नदीनाला धेरै रहेका कारण नेपालका लागि पहिलो आवश्यकता भनेको झलुंगे पुल हो भन्ने कुरामा दातृ निकायहरू विस्वस्त भएका थिए । यसरी, अभियानकै रूपमा झलुंगे पुल निर्माणको काम मुलुकमा सुरु भएको चार दशक पुग्नै लागेको छ, र पनि अझै दूरदराजका जनता तुइन प्रयोग गर्न बाध्य हुनु भनेको निकै ठूलो विडम्बना हो । के कारण जारी रह्यो त यस्तो विडम्बना ? यस विषयमा प्रधानमन्त्रीकै पहलमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । झलुंगे पुल निर्माण गर्दा ठेकेदारलाई खासै नाफा नहुने, कर्मचारीले पनि खासै ठूलो कमिसन नपाउने अवस्थाका कारण पनि प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।