किन आक्रमण टुटल र पठाओमाथि ?

सरकारले मोटरसाइकलबाट यात्रुलाई सेवा दिइरहेका कम्पनीहरू (टुटल र पठाओ) बन्द गर्ने प्रयास फेरि थालेको छ । करिब एक वर्षअघि पनि सरकारले यो प्रयास गरेको थियो, तर जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो । त्यतिवेला कानुन नभएका कारण व्यापक रूपमा कर छली भएको भन्दै टुटल र पठाओ बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो । जनताको व्यापक विरोधपछि यी संस्थाहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि कानुनी दायराभित्र ल्याइएको रहेनछ । बन्द नै गर्ने नियतका साथ सरकारले टुटल र पठाओलाई कानुनी दायरामा ल्याएको रहेनछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । मुलुक लिम्पियाधुरा तथा कालापानी अतिक्रमणको विरुद्ध जनताको ध्यान केन्द्रित भएको मौका पारेर सरकारको एउटा संयन्त्रले टुटल र पठाओ बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध केन्द्रित भएको जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न सरकारले यो प्रयास गरेको हो या, ट्याक्सी व्यवसायीहरूको प्रलोभनमा परेर यो प्रयास गरिएको हो ? यकिन हुन बाँकी छ । तर, जुन नियतका साथ गरिएको भए पनि सरकारको यो प्रयास ज्यादै निन्दनीय छ ।

कर तिरेका छन् वा छैनन्, कानुन छ वा छैन ? भन्ने समस्याको समाधान गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, टुटल र पठाओ सेवाका कारण सर्वसाधारण जनताले ठूलो राहत पाएका छन् । एकातिर टुटल र पठाओ सेवा ट्याक्सी सेवाभन्दा पाँच गुणा सस्तो छ, अर्कातिर भाडाका ट्याक्सीहरू मिटरमा जान मान्दैनन्, तर टुटल र पठाओ सेवाले यस्तो सिन्डिकेट गरेका छैनन् । यसैगरी, मोटरसाइकल हुनेहरू टुटल तथा पठाओको सेवा सञ्चालन गरेर अतिरिक्त आम्दानी गरेका छन् । उनीहरूको बचेको समय सदुपयोग भएको छ । कानुनी दायरामा ल्याउनासाथ सबै समस्या समाधान हुन्छ, तर सरकारको नियत राम्रो देखिएन ।

मुख्य समस्याबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने षड्यन्त्रमा सरकार लागेको पो हो कि ? भन्ने अनुमान पनि जनताले लगाउन थालेका छन् । मुलुकका मुख्य समस्या समाधानका लागि टुटल र पठाओ सेवा कत्ति पनि बाधक छैनन् । उदाहरणका लागि मुलुकको अहिलेको समस्या भनेको अखण्डतामाथिको भारतीय हस्तक्षेप हो । यो हस्तक्षेपविरुद्ध कदम चाल्न सरकारलाई टुटल र पठाओ सेवाले कहाँनिर अवरोध पु¥यायो ? यसैगरी, मुलुकका जल्दा बल्दा समस्या भनेका गाउँघरका महिलाहरूमा आङ खस्ने, पुरुषहरू दिनभर रक्सी खाँदै क्यारेमबोर्ड खेलेर बस्ने, बाल–बच्चाहरू होमवर्क नगरी मोबाइलमा झुम्मिन थाल्नु, सडकमा खाल्डाखुल्डी परेका कारण गर्भवती महिलाहरूले रक्तस्रावको पीडा झेल्नुपर्ने लगायतका समस्याहरू मुलुकमा छन् ।

यी समस्या समाधानका लागि सरकारलाई यदि टुटल र पठाओ सेवाले बाधा पु¥याएको हो भने बन्द गर्नुपर्छ । अर्थात् मुलुकका समस्या समाधानका लागि टुटल र पठाओ सेवाले सरकारलाई कहाँनिर बाधा पु¥याए ? स्पष्ट उत्तर आउनुपर्छ । विश्वमा टुटल र पठाओको अभ्यास नयाँ भने होइन । अधिकांश देशका मुख्य सहरमा यसको प्रयोग निर्बाध छ । ती देशका सरकारले कानुनै बनाएर यसलाई प्राथमिकता दिएको छ । थाइल्यान्डको बैंकक, फिलिपिन्सको मनिला, बंगलादेशको ढाका र फ्रान्सको पेरिसमा यसको अभ्यास भइसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्ताखाले सवारीसाधनलाई सरकारले व्यवस्थापकीय ढंगले अगाडि बढाएको छ । नेपालमा पनि टुटल र पठाओ सञ्चालनमा आउनुपर्छ भन्नेहरूको जमात बढिरहेको छ । मुलुकको आवश्यकता तथा जनताको मागका आधारमा यसलाई कानुन बनाएर प्रविधिको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । पहिले प्रविधि बन्छ अनि मात्रै कानुन बनाइन्छ । उदाहरणका लागि मुलुकमा यातायातका साधन चल्नुभन्दा पहिले यातायात सम्बन्धी कानुन बनाइएको होइन, यातायातका साधन चल्न थालेपछि मात्रै कानुन बनाइएको हो । यसको हेक्का राज्यको नीति निर्माण तहमा रहनेहरूको दिमागमा हुनै पर्छ ।