शवदहन शुल्कमा भारी वृद्धि

पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि शुल्क करिब ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । दाउराबाहेकको शुल्क यसअघि दुई हजार लिइने गरिएकोमा वृद्धि गरी तीन हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । घाट सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरूले आफ्नो सुविधा वृद्धिका लागि आन्दोलन गरेपछि उनीहरूको माग पूरा गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अन्त्येष्टि शुल्कमा वृद्धि गरेको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एउटा शव जलाएकोमा साविकको १२ सय पारिश्रमिक वृद्धि गरी १५ सय पु्याएको छ । साथै, औषधि उपचार खर्च वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँबाट बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । अवकासका क्रममा उपदानबापत पाउने डेढ लाख रुपैयाँ बढाएर पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने र दुई लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा गर्ने सहमति पनि भएको छ । कामको प्रकृति हेर्ने हो भने घाट सेवाका कर्मचारीका लागि वृद्धि गरएको यो सेवा सुविधा स्वाभाविकै हो । तर, यो वृद्धि उपभोक्ताको टाउकोमा थुपार्ने क्रमले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने ? भन्ने प्रश्न भने अहं बनेको छ ।

अन्त्येष्टिका लागि राज्यले प्रचलित दरभन्दा निकै सस्तो मूल्यमा दाउरा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, पनि दाउराको समेत खर्च जोड्ने हो भने अन्त्येष्टि संस्कार निकै महँगो छ । महँगो अन्त्येष्टि संस्कारका कारण पनि विपन्न वर्गमा पुगेर इसाइहरूले धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन् । विपन्न वर्गका लागि राज्यले दाहसंस्कारमा सहुलियत दिनु अनिवार्य छ । पशुपति आर्यघाटको सवाल मात्रै होइन, दाउरा महँगो हुँदै गएका कारण दाह संस्कार महँगो हुँदै गएको छ । परिवारका सदस्यको मृत्युले यसै त मान्छेलाई पीडा दिइरहेको हुन्छ, त्यसमाथि पनि दाहसंस्कार तथा अन्तिम संस्कार (काजक्रिया) का क्रममा ऋणको बोझ थपिइरहेको हुन्छ । यो सिलसिलालाई अब निरन्तरता दिनुहुन्न । संविधानले नै मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख भनेको छ । अर्थात् हाम्रो संविधानको लक्ष्य भनेकै समाजवाद हो । कतिपय मामिलामा राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ भने कतिपय मामिलामा मितव्ययिता अपनाउनका लागि राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । हुन त मितव्ययिताका नाममा मृत्युपछिको संस्कारलाई छोट्याउन हुने वा नहुने विषयमा मुलुकका कर्मकाण्डीबीच मत मतान्तर नभएको होइन, तर त्यस्ता मत मतान्तर आफैँ हटेर गएको देखिएको छ ।

उदाहरणका लागि सरकारले दुई दशकअघि पशुपति आर्यघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न खोज्दा कट्टरपन्थी कर्मकाण्डीहरूद्वारा चर्को विरोध भयो । बौद्धिक सनातन धर्मको मान्यताअनुसार दाहसंस्कार गर्दा दाउरा नै प्रयोग गर्नुपर्ने, मेसिन प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै कट्टरपन्थीहरूले आवाज उठाए । कुनै पनि धार्मिक ग्रन्थमा विद्युतीय शवदाहको उल्लेख नगरिएको उनीहरूको तर्क रह्यो । यस्तो विरोध आउँदा आउँदै करोडौं रकम खर्च गरेर विद्युतीय शवदाह गृह बनाउँदा भोलि प्रयोगमै नआउने हो कि ? भन्ने आशंका गरियो । तर, बेवारिसे लाल जलाउनकै लागि भए पनि दुईवटा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्ने योजना अघि सारियो । ६ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भयो । सुरुमै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको शव दहन गरिएका कारण विद्युतीय शवदाह गृहको प्रचार व्यापक भयो । यतिवेलासम्म धेरैले विद्युतीय शवदाह गृह नै प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसले भ्याएन भने मात्रै दाउरा प्रयोग हुने ठाउँमा लैजाने गरेका छन् । तर, विद्युतीय शव दाह गृह दुई वटा हुँदा हुँदै सरकारले एउटा मात्रै सञ्चालनमा ल्याएको छ । यथाशीघ्र दुवै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । अझै थप निर्माण गर्नुपर्छ । आर्यघाटमा मात्रै होइन, मुलुकका अन्य घाटमा पनि विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्नुपर्छ । जसले जंगलको संरक्षण गर्ने मात्रै होइन, वातावरणको प्रदूषण पनि कम गर्छ । छिटो छरितो पनि हुन्छ । मलामीहरूलाई १० घण्टा कुराउनुभन्दा आधा घण्टाभन्दा बढी कुराइएन भने मुलुकलाई नै फाइदा हुन्छ ।