कानुन निर्माणको चाप

संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु भएको छ । संविधानअनुसार संसद्को अधिवेशन वर्षको दुईपटक बस्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सुरु हुने अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन र आर्थिक वर्षको मध्यतिर सुरु हुने अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ । अहिले सुरु भएको विधेयक अधिवेशन हो । बैठकको पहिलोदिन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैदलका नेताहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्ने कर्मकाण्ड पूरा भयो । दोस्रो दिनदेखि अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्य सूची छ । अघिल्लो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका सात र राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका तीनवटा विधेयक टुंगो लाग्न बा“की थियो । यो अधिवेशनले सर्वप्रथम यिनै १० वटा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनेछ । यसैगरी यो अधिवेशनको सुरुकै बैठकमा बहुचर्चित कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि विधेयक प्रस्तुत हुनेछ । अधिवेशन नभएको वेला सरकारलाई काम गर्न कानुनी अडचन प¥यो भने अध्यादेशमार्फत गा“ठो फुकाउने गरिन्छ । त्यो अध्यादेश संसद् सुरु भएको निश्चित दिनभित्र प्रतिस्थापन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, यसपटक संसद्को बैठक आरम्भ हुनुभन्दा एक साताअघि मात्रै कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएका कारण पनि विवाद बढेको छ । अध्यादेशका केही प्रावधानका विषयलाई लिएर कर्मचारीहरू आन्दोलित त छ“दैछन्, त्यसबाहेक पनि संसद्को बैठक सुरु हुनै लाग्दा हतारमा किन अध्यादेश ल्याउनुपर्यो ? यतिका महिना पर्खन हुुँदा थप एक साता पर्खन केले रोक्यो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।

संसद् अधिवेशन बोलाउनु सरकारका लागि बाध्यता हो भने प्रतिपक्षी दलका लागि अवसर हो । एकातिर वर्षको दुईपटक संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ भने अर्कोतिर संसद्ले अनुमोदन नगरी सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्दैन । संसद्को बैठक भनेको सरकारका कमीकमजोरीहरू उजागर हुने मुख्य थलो हो । संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई रहन्छ । त्यसैले पनि संसद्को अधिवेशन थोरै समय मात्रै चल्न दिने रणनीति सरकारको हुन्छ । तर, प्रतिपक्षको हकमा भने संसद् भनेकै सबैथोक हो । संसद्मा आफ्ना कुरा राखेर सरकारका कमीकमजोरी औ“ल्याउने बाहेक प्रतिपक्षी पार्टीहरूको खासै राजनीतिक भूमिका हुँदैन । नयाँ संविधानअनुसार गठन भएको वर्तमान संसद्को कार्यकाल एक वर्ष पनि पुगिसकेको छैन । पुरानो संविधानअनुसार बनेका थुपै कानुनहरू नयाँ संविधानसँग बाझिएका छन् । यी कानुनहरू प्रतिस्थापन गर्ने समय सीमा आगामी फागुन २१ गतेसम्म मात्रै छ । यो अवधिमा करिब दुई सय जति कानुनहरू संसोधन तथा निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो छोटो समयमा यति धेरै काम सम्पन्न गर्न संसद्लाई पक्कै पनि सजिलो छैन । यस सन्दर्भमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले गत मंसिरको पहिलो सातादेखि नै सरकारलाई हिउ“दे अधिवेशन छिटो बोलाउन ताकेता गरेका ग¥यै थिए । तर, सरकारले ढिलो गर्यो ।

वर्तमान सरकार गठन हुँदा जनतामा जुन उत्साह थियो, जुन अपेक्षा थियो, १० महिनाको यो अवधिमा त्यो उत्साह लगभग समाप्त भएको छ । सरकारले भनाइ अनुसारको काम गर्ला भन्ने जनअपेक्षा लगभग समाप्त भएको छ । संविधानतः तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुन बनाउन विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने सरकारको नियमित काम हो । तर त्यो कामसमेत सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । अत्यावश्यक कानुन बनाउनसमेत केले रोक्यो दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि जनताले खोजेका छन् । १० महिनाको यो अवधिमा सरकारको कार्यशैलीप्रति दर्जनौँ प्रश्न उठिसकेका छन् । ति प्रश्नको जवाफ चित्तबुझ्दो ढंगले संसद्मा दिनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । उदाहरणका लागि पहिलो दिनको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रश्न उठाए । जनताले सडकबाट उठाइरहेकै प्रश्नहरू प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवाले संसद्मा उठाएका हुन् । देउवाले निर्मला पन्तका हत्यारालाई सरकारले लुकाएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरे, ‘हत्यारा किन पक्राउ पर्दैन ?, हत्याराको अनुसन्धान गर्ने नाममा प्रहरीले सर्वसाधारणलाई किन यातना दिइरहेको छ ? दोषीलाई बचाउने नाममा निर्दोषलाई फसाउन पाइन्छ ?  जबर्जस्ती कबोल गराएर न्याय हुन्छ ?’ वास्तवमा यी प्रश्न जनस्तरबाटसमेत उठिरहेका छन् । त्यसैगरी भ्रष्टाचार प्रकरणका अनेक स्क्यान्डलहरू पनि आइरहेका छन् । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको जनताको विश्वास आर्जन गर्नु हो । तर, सरकारप्रति दिन गनेर जनताको विश्वास घटिरहेको छ ।