अन्योलमा मेलम्ची

गत चैतको अन्तिम साता मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ छिचोलिए (ब्रेक थ्रु) पछि आयोजित समारोहमा खानेपानीमन्त्री विना मगरले घोषणा गरेकी थिइन् ‘आगामी दसैँ सम्ममा काठमाडौंका जनताको घरघरमा मेलम्चीको पानी पुग्नेछ ।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सबैभन्दा जटिल र खर्चिलो संरचना भनेकै २७ किलोमिटर लामो सुरुङ थियो । यो संरचना ‘ब्रेक थ्रु’ भएका कारण मन्त्री मगर उत्साहित हुनु स्वाभाविकै थियो । ५ महिनाभित्र सुरुङको फिनिसिङ गर्ने प्रतिबद्धता ठेकेदार कम्पनीले जनाएको पनि थियो । तर, आठ महिना बितेपछि गत सोमबार अत्यन्त दुखद समाचार आयो । सुरुङ निर्माणमा संलग्न इटालियन ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख क्रिश्चियानो ग्रेसोसहित ८ जना भाग्न लागेको र उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरी पासपोर्ट जपथ गरेको समाचारले सबैलाई स्तब्ध बनायो । ९९ सय प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको ठेकेदार १ प्रतिशत काम सम्पन्न हु“दा भाग्नु भनेको सामान्य घटना होइन । ठेकेदार किन भाग्यो ? यसबारे व्यापक छनबिन हुनु जरुरी छ । निर्माणको काम सम्पन्न हुँदै गर्दा कुनै पनि ठेकेदार भाग्दैनन् । ‘सिंगो बाख्रो खाएर कानको निम्ति’ भन्ने उखान नै छ । सिंगो बाख्रो खान सक्नेले कान खान नसक्ने भन्ने कुरै आउ“दैन । यो प्रकरणमा ठेकेदारको मात्रै नभएर हाम्रा कर्मचारी तथा सरकारको पनि केही न केही कमजोरी हुनैपर्छ भन्ने अनुमान धेरैको छ ।

ठेकेदारको बार्गेनिङ नयाँ थिएन । पछिल्लो समयमा ठेकेदारको गतिविधिबारे मन्त्रालय तथा आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई धेरै कुरा थाहा भएको हुनुपर्छ । तर ठेकेदारको गतिविधिबारे आयोजना तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले समयमै सरकारलाई जानकारी नगराएको अनुमान गरिएको छ । उदाहरणका लागि १५ दिन प्रतिनिधिसभाको एक समितिले खानेपानी मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर आयाजेनाको प्रगतिबारे विवरण मागेको थियो । सचिवले कम्तीमा ६० दिनभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्ने विवरण पेस गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रियसभाको एक समितिका संसदहरू स्थलगत अनुगमनका लागि आयोजना निर्माणस्थल पुगे । स्थलगत अवलोकनका क्रममा आयोजनाका प्रमुखले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै कम्तीमा १ सय २० दिनपछि मात्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्ने बताए । अघिल्लो दिन सचिवले पेस गरेको विवरण र भोलिपल्ट आयोजना प्रमुखले पेस गरेको विवरणमा आनका तान फरक थियो । यो विवरण मिडियाले पनि प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएका थिए । यो समाचारबारे सरकारले बेलैमा सचेतता अपनाउनुपथ्र्यो । समयमै सचेतता नअपनाउनु सरकारको पनि कमजोरी हो ।

विगतमा पनि एउटा ठेकेदारले आधा समय गुजारेर २० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेर छाडेका कारण ठेक्का प्रक्रिया पुनः दोहोर्याउनुपरेको थियो । जसका कारण निर्माण अवधि ४ वर्ष बढी लम्बिएको थियो । अहिले जम्मा १ प्रतिशत काम बाँकी छ । यो काम जसरी पनि साबिककै ठेकेदारलाई लगाउनुपथ्र्यो । अब अर्को ठेकेदार खोज्दा फेरि टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । फेरि टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा समय लम्बिनु स्वाभाविकै हुन्छ । निर्माणको समय लम्बिँदा राज्यलाई दोहोरो तेहोरो नोक्सान पर्छ । पहिलो कुरा आयोजनामा अहिलेसम्म ३०–३५ अर्ब रूपैयाँ लगानी भइसकेको छ । त्यसको ब्याज बढेको बढ्यै छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि मासिक १ अर्ब रूपैयाँ रेभिन्यु आउने अनुमान गरिएको छ । आयोजना सम्पन्न हुन जति महिना ढिलाई हुन्छ त्यति अर्ब रूपैयाँ रेभिन्यु गुम्दै जान्छ । मासिक १ अर्ब रूपैयाँ रेभिन्यु गुम्नु भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सानो कुरा होइन । दोस्रो कुरा राजधानी काठमाडौंमा खानेपानीको समस्या विकराल छ । खानेपानी समस्याकै कारण राजधानी काठमाडौंको जनजीवन अत्यन्त महँगो हुँदै गएको छ । जमिनमुनिको पानी रित्तिँदै जाँदा काठमाडौं भासिने हो कि ? भन्ने चिन्ता पनि त्यतिकै छ । काठमाडौंमा पर्यटन व्यवसाय आशातित रूपमा नफष्टाउनुमा पनि खानेपानीकै समस्या मुख्य हो ।