औषधिमा आत्मनिर्भर बनौं

बजार अर्थतन्त्र अपनाएको मुलुकमा औषधिजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजार भएको वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन खोज्नु मूर्खता पनि मानिन सक्ला तर नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र प्राकृतिक स्रोत प्रचुरता हेर्दा भने यो आवश्यक र सम्भव देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि उद्योगलाई पुनः सञ्चालन भएकाले यसको संकेत पनि गरेको छ । करिब ४ दशकभन्दा पहिले सरकारी स्वामित्वमा खोलिएको औषधि उद्योगमा केही वर्षदेखि उत्पादन बन्द गरिएको थियो । सरकारी उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गराउने अघिल्लै सरकारदेखिको प्रयासबाट सबैभन्दा पहिले यो उद्योग पुनः सञ्चालन गरिएको छ । पहिलो चरणमा ‘जीवनजल’, ‘सिटामोल’ जस्ता बढी खपत हुने औषधि उत्पादन गरेर क्रमशः अत्यावश्यक मानिएका अरू औषधि उत्पादन गर्ने नीति औषधि उद्योगको रहेको बताइएको छ ।
बन्द गरिएका सबै सरकारी उद्योग सरकारले पैसा हालेर चलाउने नीति समयसापेक्ष नभए पनि सरकारी स्वामित्वको औषधि उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय भने सराहनीय र स्वागतयोग्य छ । कम्तीमा अत्यावश्यक र जीवनदायिनी औषिधको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनैपर्ने रहेछ भन्ने पाठ ०७२ सालको नाकाबन्दीले नेपालीलाई सिकाएको छ । मधेस आन्दोलनका निहु“मा भारतले नाकाबन्दी लगाउ“दा भूकम्पबाट थिलोथिलो भएको नेपालमा अत्यावश्यक औषधि र अन्य उपचार सामग्रीको समेत अभाव भयो । त्यस्तै अवस्था फेरि दोहोरिन नदिन दैनिक जीवनका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने रहेछ । औषधि खाद्यान्नजत्तिकै अनिवार्य आवश्यकता हो । यसैले सरकारले औषधि उत्पादनलाई बजारकै मात्र भरमा छाड्नु बुद्धिमानी थिएन । तर, औषधिलगायत सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको मूल समस्या बजार नभएर व्यवस्थापन हो । अनावश्यक कर्मचारी, अदक्ष व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, अनुदार नियम, हस्तक्षेप, ट्रेड युनियनको दबाबजस्ता कारणले सरकारी उद्योग सञ्चालन हुन थाल्नेबित्तिकै समस्यामा पर्ने गरेको देखिएको छ ।

व्यवस्थापन विधिमै सुधार नगर्दासम्म सरकारले दिने पटकै अनुदान वा ऋणका भरमा उद्योग चल्न सक्तैनन् । यसैले उद्योगहरूलाई सेतोहात्ती बन्न नदिने हो भने पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा उद्योग चलाउने अहिलेको नीतिमा परिवर्तन गरी कम्तीमा पनि व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने नीति अपनाउनुपर्छ ।विशेषगरी बजारमा विदेशी उत्पादनको अनावश्यक चापबाट जोगाउन सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ भने स्वदेशी उत्पादनका हकमा पनि न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारी औषधि उद्योग अत्यावश्यक र कम नाफा हुने औषधिको उत्पादनमा केन्द्रित हुने, सरकारले औषधिसम्बन्धी अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रलाई पनि सघाउने, आधुनिकीकरणका क्रममा आवश्यक मेसिनरी खरिददेखि लगानी थप गर्न पनि नीतिगतरूपमै उदारता प्रदर्शन गर्ने हो भने सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्नेछैन ।

निजी क्षेत्रको प्रबर्धनमा अभिभावकीय भूमिका लिने हो भने सरकारलाई औषधिको गुणस्तर, मूल्य र वितरणका क्षेत्रमा कडा नियमन गर्ने नैतिक अधिकार पनि प्राप्त हुनेछ । पुरानै शैली र संस्कारबाट सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीबाट सेतो हात्ती पाल्ने परम्परा नै निरन्तर हुने निश्चित छ ।