बल्ब खरिदमा अवरोध नगर !

नेपाली समाजजस्तै सञ्चार माध्यम पनि हल्लाको बढी नै पछि लाग्छ । त्यसमाथि कसैको प्रशंसा र निन्दामा पनि उत्तिकै अतिवादी छ । भ्रष्टाचारको विषयमा त झन् बढी शंकालु छन् समाज र सञ्चार माध्यम । यसको पछिल्लो उदाहरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको सरकारी कम्पनीबाट किन्न लागेको लिड बल्ब खरिद प्रक्रिया हुनपुगेको छ । प्राधिकरणले नै बल्ब किन्न लागेपछि त्यसमा अनियमितता हुनसक्ने सन्देह केही सञ्चार माध्यममा प्रकट भएको छ । प्रचलित कानुनअनुसार खरिद प्रकिया नअपनाई खरिद गर्न लागिएकाले सन्देह हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, त्यसमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको शंका गर्नुभन्दा पहिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई शंकाको सुविधा नदिनु अन्याय हुन्छ ।

प्राधिकरणले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस विषयमा स्पष्टीकरण पनि दिएका छन् । उनका अनुसार, प्रचलित खरिद प्रक्रिया अपनाएर बल्ब खरिद गर्दा समय लाग्छ । त्यसको साटो ऐनमा भएकै प्रावधान प्रयोग गरेर भारतको सरकारी निकायसँग खरिद गर्दा कम समयमा प्राप्त हुन्छ र करिब दुई समय मेगावाट विद्युत् वचत गर्न सकिन्छ । सरकारी नियम अनुदार छ । अनुदारवादीहरू सबैको नियतमा खोट हुन्छ भन्ने ठान्छन् । यसैले सकेसम्म अप्ठेरो नियम बनाउनुपर्छ र व्यक्तिलाई धेरै बन्धनमा राख्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । तर, सबै जनाको नियत खराब हु“दैन । यसैले उदारवादीहरू व्यक्तिमाथि सकेसम्म कम नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । नियम, विचार वा सिद्धान्त उदार वा अनुदार के हो भन्ने थाहा पाउने मूल आधार यही हो ।

यसरी हेर्दा सरकारका अधिकांश नियम अनुदार देखिन्छन् । भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने विश्वास गरेर बनाइएका यस्ता अधिकांश नियम भने अन्ततः भ्रष्टाचारकै कारण र माध्यम बन्न पुगेका छन् । यसैले सार्वजनिक खरिद ऐनको अपेक्षाकृत उदार दफाकै प्रावधानअनुसार भारतको सरकारी कम्पनीबाट बल्ब खरिद गर्ने प्रयत्नमा बाधक बन्नु उचित देखि“दैन । बोलपत्र आह्वान गरेर वर्षदिन लगाई गरिने खरिदमा पनि भ्रष्टाचार हु“दैन भनेर किटान त गर्न सकिदैन । विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बनाइ“दा उनले क्षमता देखाइसकेका थिएनन् । तर, अवसर पाएपछि उनले असम्भव प्रायः ठानिएको लोडसेडिङ अन्त्य गरे । यसमा भारतबाट आयात गरिएको बिजुलीको योगदान धेरै होला तर चुहावट नियन्त्रण नगरिएको भए अझै पनि लोडसेडिङ कायमै रहने थियो । र, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भनेजस्तै चुहावट नियन्त्रण र व्यवस्थापन नगरेको भए उनलाई व्यक्तिगत लाभ पनि हुन्थ्यो होला ।

भारतबाट किन्न लागिएको बल्ब बजारमा पाइनेभन्दा सस्तो र उच्च गुणस्तरको भएको बताइएको छ । प्राधिकरणले सस्तोमा बल्ब उपलब्ध गराउ“दा बल्ब व्यापारीको स्वार्थमा असर पर्नसक्छ । यसैले अहिले बल्ब खरिद प्रक्रियामा भा“जो हाल्नेको पनि व्यापारीसग साठगाठ छ भनेर नियतमा शंका गर्ने ? यसैले कुलमान घिसिङलाई शंकाको सुविधा दिऊ“ । बदमासी गरेको सिद्ध भयो भने त कारबाही गर्ने निकाय र अवसर दुवै छदै छन् ।