संसदीय पद्धती नमिच !

मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०० को उपधारा (२) मा छ । यस संवैधानिक प्रावधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट केही दिन पहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हटेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने रणनीति अपनाए । संविधानको मर्म मात्र होइन प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गर्ने र मिच्ने शृंखलाकै अर्को कडीका रूपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता यसमा आकर्षित हुने कि नहुने भन्ने विषयमा विवाद होला तर संसदीय पद्धतिको मान्यताअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्नु हु“दैन भन्नेमा भने विवाद नहुनुपर्ने हो ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सहमति भएको प्रचार यो सरकार गठन भएदेखि नै भइरहेको छ । यद्यपि, यस्तो सहमतिको कुनै वैधानिक मान्यता हु“दैन र नैतिक दायित्व लिएको उदाहरण नेपाली राजनीतिमा केही वर्ष यता देखिएको छैन । यसैले प्रधानमन्त्री दाहालबाट पनि नैतिक दायित्वको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुनेछ । तर, संवैधानिक प्रावधानको भने प्रधानमन्त्री दाहाल वा अरू कुनै पदाधिकारीले उल्लंघन वा अवज्ञा गर्न पाउ“दैनन् । यसैले उनले विश्वासको मत लिने प्रावधान छल्नैका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् भने त्यसले अर्को संवैधानिक जटिलता उत्पन्न गर्नेछ ।
राजनीतिक वा संवैधानिक संकटका बेलामा मन्त्रिपरिषद्मा जुटाइएको भिडबाट सहयोग पुग्दैन भन्ने तथ्य बारम्बार सिद्ध भए पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताले कहिल्यै बुझेको देखिएन । सत्ताका लागि जति पनि बेला रंग र रूप बदल्ने नेपालका राजनीतिक दलका नेताका लागि भने असंसदीय आचरण सहज र स्वाभाविक हुनपुगेको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारमा सामेल गरेर विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छल्न खोजेका हुन् भने त्यो देश, संसदीय अभ्यास र स्वयं उनका लागिसमेत प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

केही दिनभित्रै राजीनामा गर्ने हो भने पनि अहिले सरकार विस्तार अर्थहीन तर अनुचित अभ्यास मात्र ठहरिनेछ । यसैले चुनावका बीचमा यसरी मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने कार्य नैतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिमा उचित देखि“दैन । राजनीति तिकडमवाजी मात्र होइन भन्ने ज्ञान नेपालका राजनीतिक दलका नेताले कहिले सिक्लान् ?