आक्रोश संयमको आवश्यकता

संसद्की सभामुख ओनसरी घर्तीले महाभियोग प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले संसद्को विशेषाधिकार हनन गरेकोमा चित्त दुखाएकी छन् । संसद्मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमा कारबाही अगाडि नबढाउन आदेश जारी गरेको थियो । साथै, कार्कीलाई साविकबमोजिम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न पनि आदेश दिएको थियो । संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि सम्बन्धित पदाधिकारीले कुनै पनि कामकाज गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । अदालत वा अरू कसैको पनि निर्णयमा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै त्यसमा ‘षड्यन्त्र’ देख्ने प्रवृत्ति पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेतामा छ । सभामुख घर्तीको प्रेस वक्तव्यदेखि कानुनमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्ममा यही प्रवृत्तिको झल्को पाइन्छ । अरूले षड्यन्त्र गरेको देख्ने वा अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको ठान्नेहरूले आप्mनो अनुहार ऐनामा भने बिरलै हेर्छन् ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउने संसद्को विशेषाधिकार हो । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नु हु“दैन । तर, विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दा न्यायिक आधार र विवेकको प्रयोग अपरिहार्य हुन्छ भन्ने संसद्ले पनि बिर्सनु हु“दैन । सभामुख घर्तीले संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको त थाहा पाइन् तर त्यो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न दिनुपूर्व नै विवेक प्रयोग गर्नुपथ्र्याे भन्ने चाहि“ बिर्सिन् । उनले विवेक र सुझबुझ पु¥याउन सकेको भए सायद अहिलेको संकट उत्पन्न हुने नै थिएन । विगतमा सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न रोकेको उदाहरण छ । त्यसो गर्दा सभामुख केही दिन अप्रिय पनि भएका थिए तर राज्यका निकायबीच कटुता उत्पन्न हुन पाएन । सभामुख घर्तीले महाभियोगको प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर सनाखत मात्रै गराएकी भए पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोगले अर्कै रूप लिन सक्थ्यो र उनले सहज बहिगर्मनको बाटो पाउन सक्थिन् ।

महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता नगर्दै सभामुखले विवेक प्रयोग नगरे पनि संसद्को बैठक आउने ४ जेठसम्म स्थगित गरेर भने उनले बुद्धिमत्ता देखाएकी छन् । यसले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्व मत्थर बनाउन समय मिल्नेछ । यसैगरी आइतबार सर्वोच्च अदालतमा हाँजिर भए पनि आफूलाई इजलास नतोकेर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले संयम देखाएकी छन् । महान्यायाधिवक्तालगायत सरकारी पदाधिकारीले पनि संयम अपनाउनु जरुरी छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव व्यक्ति विशेषका लागि वैयक्तिक प्रतिष्ठाको विषय होला तर देशका लागि भने यो अस्थिरता र अराजकताको भ्रुण हो । यसैले सभामुखले आक्रोश होइन विवेक र संयम अपनाउनु आवश्यक छ । कार्यपालिकाको स्वार्थमा अझ स्पष्ट भन्दा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको स्वार्थ रक्षाका लागि विवेक बन्धकी नराखिएको भए संसद्को विशेषाधिकार उल्लंघन हुने थिएन ।