महाभियोग टुंग्याऊ

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा संसद्भित्र र बाहिर छलफल पनि भएको थिएन । सजायको अनुमानित त्रासबाहेक महाभियोग लगाउनै पर्ने कारण पनि सायद थिएन । तर उनीविरुद्ध संसद्मा विचाराधीन महाभियोगको प्रस्तावलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नेपालको संविधान, २०७२ मा स्पष्ट देखि“दैन् । संविधानको धारा १०१, १०३ र १०५ मा महाभियोग र विशेषाधिकारको विषयमा स्पष्ट उल्लेख भएको भए पनि संविधानको कुनै धारा वा दफामा नटेकी न्यायाधीशले भावनामा बगेर निर्णय दिए । यसरी भावुकताका भरमा आदेश गरेको उदाहरण सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै अरू छैन होला । संसद्को गल्ती उल्ट्याउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले अर्को गल्ती गरे । तैपनि, अब त्यसैलाई संसद् र अदालतले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर क्षेत्राधिकार तथा विशेषाधिकारका नाममा द्वन्द्व बढाए अर्को दुर्भाग्य हुनेछ ।
अब पनि महाभियोग प्रकरणलाई चर्काउनु लोकतन्त्रलाई थप आहत बनाउनुमात्रै हुन्छ । लोकतन्त्रनै संकटमा परे न न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन्छ र न व्यवस्थापिकाको विशेष अधिकारकै रक्षा हुन्छ । यसैले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रकरणबाट शिक्षा लिएर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस प्रकरणमा पर्दापछाडि जो भए पनि मूल दोष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि नै लाग्छ । यसैले उनले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनु उत्तम हुनेछ । विवादमा त प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि मुछिइन् । संख्या धेरथोर होला तर उनीमाथि अविश्वास गर्ने जनमत पनि देखियो । यसैले जनप्रतिनिधि संस्था संसद्ले नै सन्देह गरेपछि पुनः इजलासमा फर्केर मुद्दा हेर्नु प्रधानन्यायाधीशको गरिमाअनुरूप हुनेछैन । अवकाश लिनुभन्दा महिना दिन पहिलेदेखि नै प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने परम्परा अनुशरण गरे उनको बहिर्गमन बढी मर्यादित हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा दिन निर्वाचन आचारसंहिताले छेक्दैन । अहिले राजीनामा दिए पनि अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढुन्जेलसम्म पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नेछ । कामचलाउ सरकारका पालामा चुनाव झन् बढी स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने त अनुभव पनि छ । विपक्षले चुनावका कारण प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा नमागेको होला । यसैले दाहालले आफै“ले विवेक प्रयोग गरेर राजीनामा दिए नैतिक जिम्मेवारीको परम्परा पनि सुरु हुनेछ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यस प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारी सकारेर संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनु उचित हुनेछ ।

केही समय यता नेताहरूकै क्रियाकलापका कारण उत्पन्न अव्यवस्था तथा लोकतन्त्रविरोधी अभ्यासहरूको जिम्मेवारी शीर्ष नेताहरूले नै लिनुपर्छ । पार्टीमा बलियो पकड भएका देउवा र दाहाललाई आन्तरिक चुनौती न होला तर राजनीतिक नेताहरूले पार्टीबाहिरको जनमतको पनि सम्मान गर्नुपर्छ । अनिमात्र तिनको पार्टी दोष मुक्त हुनेछन् र भविष्यमा कसैले यस्ता दूरगामी विषयमा अनुमान, प्रतिशोध, अहंकार र अविवेकबाट प्रेरित भएर खेलबाड गर्ने आ“ट गर्नेछैन ।