राष्ट्रियताविरुद्धको घेराबन्दी भत्काऊ !

नेपाली राष्ट्रियताविरूद्ध घेराबन्दी गरिएकोे छ । कुनै न कुनै बहानामा नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन एकपछि अर्को षड्यन्त्र भइरहेको देखिएको छ । पछिल्लोपटक स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण, संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई देशविरूद्ध चक्रव्यूह रच्ने आधार बनाइएको छ । र, सबैभन्दा दुःखद विडम्बना, चक्रव्यूहमा नेपाली जनताले विश्वास गरेर नेतृत्व सुम्पेका राजनीतिक दलका नेताहरू नै गोटी बनेका छन् । बेला र अवसर हु“दासम्म चुप लागेका मधेसी दलका नेताले चुनावको घोषणा हुनेबित्तिकै चुनावमा भाग लिने सर्तका रूपमा तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने माग गर्न थाले । उनीहरूले संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनलाई एक अर्कास“ग जोडेर मोर्चाबन्दी गर्न थालेपछि सरकारले संविधान संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत ग¥यो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९६ मा ७ माघ २०७४ भित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीनै तहको निर्वाचन गरेर नया“ जनादेश लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यही कारणले होला सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगकै प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर ३१ वैशाख ०७४ मा मतदान हुने गरी निर्वाचनको मिति तय ग¥यो ।
निर्वाचन घोषणापछि मधेसी मोर्चाका नेताले तराईमा चुनाव गर्नै नदिने जिद्दी गर्न थाले । तिनले मधेसमा सुरू गरेको निषेधको राजनीतिका कारण पा“च जना नागरिकको व्यर्थमा जान गयो । संविधान घोषणा भएलगत्तै भूकम्पले थिलथिलो भएको देशमा मधेसी मोर्चाका यिनै नेताले भारतको शिखण्डी बनेर नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय अस्त्र प्रयोग गरे । त्यसैले हो कि मधेसी मोर्चाका नेताको तुष्टीकरणका लागि सरकारले संवैधानिक प्रावधानको समेत उपेक्षा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने घोषणा ग¥यो । मधेसी मोर्चाका नेताले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई नजोडेका भए पनि निर्वाचन एकै चरणमा हुनेथियो । बजेट प्रस्तुत गर्ने मितिभन्दा पहिले मतदान हुनेगरी दोस्रो चरणको निर्वाचन कार्यक्रम तय गरिएको भए पनि संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनेथिएन । तर, यति सबै थाहा हु“दाहु“दै सरकारले निरन्तर गलत र राष्ट्रियताको अहित गर्ने निर्णय गरिरह्यो । अर्थात्, राष्ट्रियताविरूद्ध घेराबन्दीको मतियार बनिरह्यो ।
नेपाली राष्ट्रियताविरूद्ध गरिएको घेराबन्दी लामो समय टिक्न दिइयो भने अकल्पनीय क्षति हुनेछ । पछि पछुताएर बिग्रेको काम सपार्न र बितेको समय फर्काउन सकिने छैन । सत्ता र प्रतिपक्षमा जता बसे पनि राष्ट्रियता र लोकतन्त्र जोगाउन कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य हुनै पर्छ । खासगरी स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधन तथा मधेसी मोर्चाका राष्ट्रियता एवं लोकतन्त्रविरोधी हठको उचित व्यवस्थापन कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्यविना सम्भव छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा यी दुई दललाई आजको घडीमा कसैले पनि पन्छाउन सक्तैन । एकअर्कास“गको प्रतिस्पर्धा मात्र सम्झेर बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा पनि एकै ठाउ“मा उभिन नसक्ने हो भने इतिहासले मात्र होइन जनताले पनि यिनलाई धिक्कार्नेछन् । नेपाली जनताले विश्वास गरेका यी दुई दलका नेता राष्ट्रप्रति इमानदार भए भने नेपाली राष्ट्रियताविरूद्ध गरिएको यो घेराबन्दी सहजै ध्वस्त हुनेछ ।