सांसदलाई ह्वीप नलगाऊ

लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई यान्त्रिक नियम मात्र ठान्नेहरू राजनीतिक नेतृत्वमा भएका बेला सबैभन्दा बढी प्रताडित लोकतन्त्र नै हुन्छ । सत्तापक्ष संविधान संशोधन प्रस्ताव ‘जसरी पनि’ पारित गर्न उद्यत देखिएको छ भने प्रमुख विपक्ष एमालेले ‘कुनै हालतमा पनि’ पारित हुन नदिने धम्की दिएको छ । अहिलेको संसदीय गणितअनुसार संविधान संशोधन प्रस्तावमा दुईतिहाई बहुमत जुटाउन सत्ता पक्षलाई कम्तीमा पनि थप चार जना सांसद्को समर्थन आवश्यक हुन्छ । सत्तापक्षले थप सांसदको समर्थन जुटाउन हुने नहुने सबै उपाय गर्न लागेको आरोप प्रमुख विपक्षी नेताले लगाएका छन् । सत्तापक्षको व्यवहार हेर्दा विपक्षको आरोप झुटो हो भनेर ठोकुवा गर्न मिल्दैन । अर्कातिर, सत्ता साझेदार राप्रपाको संसदीय दलको बैठकमा १० जना सांसद अनुपस्थित भए । उनीहरूको अनुपस्थितिलाई विपक्षको चालका रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ । अर्थात्, सायद सत्ता र विपक्ष दुवै नैतिकताको लक्ष्मण रेखा नाघ्ने दाउ हेरेर बसेका छन् ।
सरकारले मधेसी मोर्चास“ग गरेको सम्झौताअनुसार संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव आइतबार छलफल गर्नेगरी कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर, संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रवेशै नगराई संसद्को बैठक नै २१ वैशाखसम्मका लागि स्थगित गरियो । संविधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्ने राप्रपाको बैठकमा सांसदहरूको नाटकीय अनुपस्थितिले पनि सत्ता पक्षलाई बढी झस्काएको हुनुपर्छ । सांसद ‘किनबेच’ र पार्टी ‘तोडफोड’मा नलागीकन सैद्धान्तिक आधारमा आआप्mना पक्षमा सांसदहरूको समर्थन जुटाउन खोज्नु भने अनैतिक र असंसदीय आचरण होइन । तर, अहिलेका राजनीतिक खेलाडीले शंकाको सुविधासमेत गुमाइसकेका छन् । लोकतान्त्रिक संस्कारलाई क्षणिक सत्ता स्वार्थका लागि नत्याग्ने हो भने दुवै पक्षका नेताले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हु“दैन ।
पार्टीहरूभित्र संविधान संशोधन प्रस्तावले विग्रह नल्याओस् र लोकतन्त्रको मर्ममा आघात नपरोस् भन्ने हो भने सबै दलका नेताले आआफ्ना पक्षमा समर्थन जुटाउन अनैतिक उपाय नअपनाउन् र संविधान संशोधनजस्तो विषयमा दलको ह्वीप पनि जारी नगरून् । संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास भएका धेरै मुलुकमा महत्वपूर्ण विषयमा सांसदले विवेक प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता दिन दूरगामी महत्वका विषयमा ह्वीप जारी नगर्ने चलन छ । सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटकहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै पनि सरकारबाट प्रस्तुत संविधान संशोधनको चर्कै विरोध भएको छ । पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताका रूपमा तिनले ह्वीपको पालना गरे भने पनि जनताका सामु तिनको तेजोबध हुनेछ । त्यसको पहिलो नकारात्मक प्रभाव सम्बन्धित दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनकै बेलामा भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । यति मात्र गर्न सके पनि लोकतन्त्रको मर्यादा जोगिनेछ । निषेध, घृणा र दलगत द्वन्द्वको राजनीति कमजोर हु“दै जानेछ ।