महाअभियोग फिर्ता लेउ

सत्तारूढ प्रमुख घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद्मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएस“गै नेपाली राजनीति एकाएक तातिएको छ । सत्तारूढ सबै दल मिलेर मात्र होइन विपक्षमा रहेका केही दलसमेत मिलेर संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा दुईतिहाई नपुग्ने भएकैले संसद् बैठक स्थगित गरेको केही समयमै पारितका लागि दुईतिहाइ नै चाहिने अर्को प्रस्ताव आएको हो । प्रस्ताव दर्तास“गै विपक्ष आक्रोशित त हुनै नै भयो सत्तापक्षमै हलचल उत्पन्न भएको छ । यो प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षले पनि पारित गराउने नियतले होइन कि निहीत उद्देश्य पूरा गर्न यो प्रस्ताव दर्ता गरिएको देखिन्छ ।
दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लिखित बु“दाबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने महाअभियोग बदलाको भावनाबाट अभिप्रेरित छ । प्रस्तावमा उल्लेख भएका मुख्य १७ बु“दामा सबैले के प्रमाणित गर्न खोजिएको छ भने आइजिपी प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारिणी अधिकारमा हस्तक्षेप गरिन् त्यसैले उनी अयोग्य पनि भइन्, कार्यक्षमताको अभाव पनि देखियो, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त पनि मिचियो आदि । यो महाअभियोग संसद्बाट पारित नहुने त निश्चित भइ नै सक्यो । तर, यसले दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ । प्रस्ताव दर्ता गर्नेले आफ्नो खुट्टामा आफ“ै बञ्चरो चलाएकोजस्तो देखिएको छ । जसरी लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउ“दा आमजनता हर्षित थिए, अहिले त्यसको उल्टो भएको छ । सुशीलाले चन्दलाई आइजिपी हुनबाट रोकेकी हुन् । उनले जे कारणले चन्दलाई अयोग्य भनेकी थिइन्, सरकारले त्यसलाई घुमाउरो पुष्टि गरेर नै प्रकाश अर्याललाई आइजिपी बनाएको छ । अर्थात, सरकारले कानुन र विधि मिचेरै जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाएको सरकार स्वयंको पछिल्लो निर्णयले पुष्टि गरेको छ । अनि सोही कारणले प्रधान्यायाधीशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्न मिल्छ ? संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको अमेरिकालाई मानिन्छ । त्यहा“ पनि ट्रम्पले आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेश निषेधको आदेश अदालतले निष्प्रभावी बनाएको थियो । त्यहा“ ट्रम्पले कार्यकारिणी अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भनेनन् । अर्थात लोकतन्त्र भनेको कार्यकारी अधिकार प्राप्त निकायले पनि आफूखुसी निर्णय गर्न सक्दैनन् र स्थापित विधि र मान्यताको परिधि भित्रै बस्नु पर्दछ ।
यस घटनाले महाअभियोग प्रस्तावलाई सस्तो मात्र बनाएको छैन, प्रस्तावकर्ताहरू नराम्ररी खुइलिएका छन् । लोकतन्त्रमा दलहरूको साख गिर्नु, वा अलोप्रिय हुनुलाई राम्रो मानि“दैन । त्यसमा पनि आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्याय मान्ने कांग्रेस यस्तो अलोकतान्त्रिक विधिमा मुछिनु राम्रो हुनै सक्दैन । दलहरू अलोकप्रिय हु“दा मुलुक र लोकतन्त्रको के हविगत हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा नेताहरूले चेत्नुपर्ने हो । तर, चेतेको देखिएन शक्तिमा हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहं फेरि पनि देखियो । महाअभियोगले तत् पार्टी नांगेझार त हुने नै भए यसले न्यायपालिकामाथि त्रासको वातावरण सिर्जना ग¥यो र फेरि शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको उपहास भयो । अझै नांगो नहुने र सच्चिने अवसर गुमेको छैन । महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएर आमआक्रोश शान्त पार्ने अवसर अझै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका लागि बा“की नै छ ।