आयोगलाई उपहास नगर !

लोकतन्त्रको सुसञ्चालनका लागि केही विधि, प्रक्रिया र निकाय विवादभन्दा माथि राखिनु र रहनुपर्छ । बहुमतको निर्णय, अल्पमतको कदर, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, संविधानको सम्मानजस्ता पक्षहरू विवादरहित भए मात्र लोकतान्त्रिक पद्धति स्वचालित हुन्छ । नेपालमा भने राजनीतिक दलका नेताले आप्mनो स्वार्थमा अलिकति मात्रै धक्का लाग्नेबित्तिकै यी सबै आधारभूत मान्यताको धज्जी उडाउने गरेका छन् । यसैले लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको तीन दशक पुग्न लाग्दासम्म पनि लोकतान्त्रिक पद्धति स्वचालित हुनसकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन, बजेट र निर्वाचन आचारसंहिता तथा निर्वाचन आयोगको साखजस्ता विवादै नगरिनुपर्ने विषय सबै अहिले विवादको घेरामा तानिएका छन् । सत्ता वा विपक्षका राजनीतिक नेता र कर्मचारीले पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा टुलुटुलु हेरेर बसेका कारण स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने दायित्व भएको निर्वाचन आयोगमाथि सरकारको पिछलग्गु भएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
प्रमुख विपक्षीलगायत निर्वाचनका विज्ञ र विशेषज्ञस“ग परामर्शसम्म पनि नगरी सरकारको मातहतको कार्यालयजस्तै आयोगले निर्वाचनको चरण र कार्यतालिकामा हेरफेर ग¥यो । आचारसंहिताको पालनालाई त झन् उपहासको विषय बनाइएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दैमा आचारसंहिता कसैले पनि पालना गर्दैन । आयोगले पहिले बजेट पेस गर्ने विषयमा निक्र्याेल गर्न लगाएर मात्र निर्वाचनको मिति तोकेको भए अहिलेजस्तो सरकारको पिछलग्गु भएको आरोप सहनुपर्ने थिएन । आयोगका आयुक्तहरू राजनीतिक दलको भागबन्डामा परेर नियुक्त भएका भए पनि उनीहरु मूलतः राज्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले विचार गर्न नसके पनि आयोगले संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तय गर्नु गम्भीर गल्ती हो । राजनीतिक समाधान खोज्ने काम आयोगको चासोको विषय हुनुहु“दैन ।
निर्वाचनको धर्म पालना गराउनमा आयोग केन्द्रित रहे मात्र चुनावको परिणाम विश्वसनीय हुन्छ । निर्वाचन आयोगको गिरेको साख बचाएर लोकतन्त्रको एउटा खम्बालाई बलियो बनाइराख्ने उपाय आयोगले आपूmलाई सरकारको छाया“बाट मुक्त राख्नसक्नु नै हो । सबैभन्दा पहिले निकाय वा व्यक्ति आफै“ले आप्mनो विश्वसनीयता र मर्यादा राख्नसक्नुपर्छ । अनि मात्र नैतिक शक्ति र वैधता पनि प्राप्त हुन्छ । राजनीतिक दलका नेताले पनि आयोगलाई जनताका आ“खाबाट गिराउने काम नगर । निर्वाचन आयोगको साख गिर्ने हो भने चुनावको पनि मर्यादा रहने छैन । चुनाव मर्यादाहीन भएमा निर्वाचित प्रतिनिधिको पनि साख गिर्नेछ । यसैले निर्वाचनलाई उपहासको पात्र नबनाऊ !