फेरि विधिको उपहास !

सरकारले शनिबार मात्रै मधेसी मोर्चास“ग शनिबार गरेको सहमतिले अहिले नेपाली राजनीतिक बजार तातेको छ । सहमतिअनुसार सरकारले संविधानमा परिमार्जनसहितको संशोधन पेस गर्ने, केही प्रदेशको स्थानीय चुनाव सार्ने सर्त छ भने बदलामा मधेसी मोर्चा चुनावमा आउने रहेको छ ।
दुई चरणमा निर्वाचन गराउनु गलत नै होइन । विगतमा पनि धेरैपटक स्थानीय निर्वाचन चरणचरणमा भएका छन् । अहिले दुई नम्बर क्षेत्रका केही जिल्लामा निर्वाचन हुन नसक्ने वा सार्नुपर्ने अवस्था थियो भने ती क्षेत्रमा मात्रै अर्को चरणमा निर्वाचन गर्नुपथ्र्याे । तर, तराईको भूभाग छोएका सबै प्रदेशमा निर्वाचन स्थगित गरियो । यसले तराई मधेसी मोर्चाको ‘बिर्ता’ हो र देशको अन्य भूभागभन्दा फरक हो भन्ने गलत ‘नजिर’ खडा गर्न खोजेको छ । त्यसो त हस्ताक्षर नगरिएकाले यो सम्झौता भन्न नमिल्ने सहमति कार्यान्वयन नहुने सम्भावना नै बढी छ । मधेसी मोर्चाका नेताको नियत ध्येय दुवै स्पष्ट छैन । विशेषगरी विधि, प्रक्रिया र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताप्रति तिनले गरेको उपेक्षा तथा नेपाली राष्ट्रियताको अवमूल्यनले अबका दिनमा पनि यिनले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया स्वीकार गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने ठाउ“ छैन । अहिलेको सम्झौताअनुसार संविधान संशोधन गर्न बहुमत पुगेन वा संशोधन असंवैधानिक ठहर भयो भने सहमतिको अवस्था कस्तो हुन्छ ? के उनीहरू सम्झौतामा अडिन्छन् ? वा तत्कालै बोली फेर्छन् ? त्यस अवस्थामा एक, दुई, पा“च, सात नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी गर्ने ?
संविधान संशोधनको सर्तलाई निर्वाचनस“ग जोडेर सहमतिका नाममा विधि र मूल्यको उपहास गर्ने गलत परम्परालाई नै निरन्तरता दिइएकाले यो संशोधन कसैको पनि हितमा छैन । मधेसी जनतालाई पनि यसले निराश मात्र बनाउनेछ । राष्ट्रियतालाई परोक्षरूपले खण्डित गर्ने यो ‘गर्भिणी समस्या’ मा सहमति उचित देखि“दैन । सम्भवतः कार्यान्वयन पनि हुने छैन । तर, चुनावलाई भने यसले पक्कै प्रभाव पार्ने भयो । निर्वाचन आयोगस“ग सल्लाहै नगरी घोषित निर्वाचनको चरण बदल्ने सहमति गर्नेहरू विधि र लोकतन्त्रको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका वैरी हुन् । गलत अभ्यासको परिणाम पनि सुखद् हुने छैन ।