स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापछि सबैभन्दा बढी दुबिधामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल देखिएका छन् । देशको प्रमुख कार्यकारीका रुपमा उनी बढी चिन्तित र क्रियाशील हुनु स्वाभाविकै हो । तर, मधेसी मोर्चाका नेताको मोहले उनलाई बढी नै दुबिधामा पारेको हुनुपर्छ । मोर्चाका नेताहरु कुनै पनि अवस्थामा निर्वाचनमा जान तयार रहेनछन् । मोर्चाका नेताले भनेअनुसारै संविधान संशोधन भए पनि उनीहरु स्थानीय तहमा चुनाव होस् भन्ने चाहँदैनन् भन्ने पनि बिस्तारै स्पष्ट भएको छ । मोर्चाका नेताले नेपालको संविधान, २०७२ ले निर्देश गरेको स्थानीय स्वायत्ततालाई स्वीकार गर्नै सकेका छैनन् । उनले आफूमाथि निर्वाचन नगर्न दबाब परेको गुनासो गरेका छन् तर परिस्थिति हेर्दा त्यस्तो दबाब बाह्य नभएर आत्मगत हो कि भन्ने सन्देह हुन्छ । नत्र, निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएपछि दाहाल आफै“ले निर्वाचन हुने कि नहुने भनेर सन्देह र प्रश्न गर्ने थिएनन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा गरेर प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने सहमति भएको प्रचारको भरपर्दोरूपमा कसैले पनि खण्डन गरेको छैन । यद्यपि, माओवादी केन्द्रका एकाध नेताले त्यस्तो भने सहमति नभएको दाबी गरेका छन् । तर, धेरैले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सके त सत्ता समीकरण नै फेरिने र नभए सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण हुने विश्वास धेरैले गरेका छन् । चुनाव गराउनु पर्ने संवैधानिक, नैतिक र राजनीतिक बाध्यता एकातिर र सत्ता नछाड्ने मानसिकता अर्कातिर भएर पनि प्रधानमन्त्री दाहाल बढी दुबिधामा देखिएका हुनुपर्छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन प्रधानमन्त्री दाहालको पदभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि यो यथार्थ पक्कै बुझेका छन् । यस्तै उनले मधेसी मोर्चाका नेता संसद् निर्वाचन गर्ने भनिए पनि अहिले सहमत हु“दैनन् भन्ने पनि बुझेकै हुनुपर्छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख पा“च दलको बुधवार बसेको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस सहमतिले प्रधानमन्त्री दाहालको दुबिधा कम हुनुपर्ने हो । यसैले अब प्रधानमन्त्री दाहालले दुबिधा त्यागेर स्थानीय तहको निर्वाचन घोषित मितिमै गराउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ । निर्वाचन गर्न नसके राजीनामा दिन प्रमुख विपक्षी एमालेले गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आलटाल गरेर वा अरूमाथि दोष थुपारेर निर्वाचन टार्न खोजे भने एमालेको मागमा जनसाधारणको पनि समर्थन हुनसक्छ । अहिले निर्वाचन गराउनु उचित हु“दैन भन्ने लाग्छ भने स्पष्ट शब्दमा देशवासीलाई जानकारी दिनुपर्छ । सत्ताको लोभले उब्जाएको मानसिक दुबिधाको बन्धक देशलाई बनाउन पाइ“दैन ।
प्रतिक्रिया