स्वागत योग्य फैसला

राजनीतिक नेतृत्वबाट निराश नेपाली जनतालाई न्यायालयले बेलाबखत आशा जगाउने गरेको छ । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, तजबिजी निर्णयजस्ता लोकतन्त्र विरोधी अभ्यासमा राजनीतिक क्षेत्र लिप्त भएकै अवस्थामा न्यायालयबाट भएका निर्णयले भने मुलुकलाई लोकतन्त्रका बाटामा अग्रसर हुन बाटो देखाएको पाइन्छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०६० फागुनमा सेनाले पक्रेर लगेपछि हिरासतमै मारिएकी मैना सुनारको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा नेपाली सेनाका तीन जना अधिकृतलाई काभ्रे जिल्ला अदालतले दिएको जन्म कैदको सजाय दण्डहीनता अन्त्य गराउन सकिन्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त हो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वस“ग सम्बिन्धत मानवताविरोधी अपराधमा जिल्ला अदालतबाट नेपाली सेनाका अधिकृतलाई सजाय दिइएको यो पहिलो घटना हो ।
मैना सुनारको हत्या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चित मुद्दा हो । नेपाली सेनालाई विवादमा मुछ्न रुचाउनेहरूले यसलाई अतिरञ्जित पनि बनाएका थिए । केही अधिकृतले गरेका अपराधका कारण सिंगो नेपाली सेनामा दण्डहीनता व्याप्त रहेको प्रचार देशविदेशमा गराइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरिएको दुष्प्रचारका कारण बेलाबखत नेपाली सेनाका अधिकृतले अप्ठेरोको सामनासमेत गर्नु परेको थियो । कर्णेल कुमार लामाले भोगेको सास्ती यसको उदाहरण हो । त्यतिमात्र हैन मानवता विरोधी जघन्य अपराधमा संलग्न माओवादी नेता कार्यकर्ताले सुरक्षाकर्मीलाई उन्मुक्ति दिइएको र उनीहरूविरुद्ध पूर्वाग्रह राखेर कारबाही चलाउन खोजिएको भ्रामक प्रचार पनि गर्दैआएका थिए । काभ्रे जिल्ला अदालतको यस फैसलाले यस्ता धेरै दुष्प्रचारको अन्त्य गर्न सहयोग पुगेको छ ।
हुनत, नेपाली सेनाले पनि अहिले सजाय दिइएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिसकेको थियो । तर मुद्दाको गम्भीर प्रकृति र सजायबीचमा सामञ्जस्य नदेखिएको र नागरिकको जीवनस“ग सम्बद्ध मुद्दा हुनाले अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । मैना सुनार हत्यामा संलग्न देखिएका सैनिक अधिकृतले सजाय पाएपछि बाँदरमुढे घटनाका दोषीहरूमाथि पनि न्यायालयमा मुद्दा चल्ने आशा बढाएको छ । काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसलाले नेपाल र नेपाली सेना दण्डहीनताका पक्षधर हैनन् र मानवताविरुद्धको अपराध राज्यको कुनै पनि अंगको नीति वा रणनीति नभई संलग्न व्यक्तिमात्रै त्यसमा दोषी हुन् भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । यस फैसलाले नेपाली सेना र सिंगो नेपालकै छवि उज्यालो बनाउनेछ । साथै, यसबाट मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न माओवादी वा अरू कुनै अपराधीमाथि कारबाही हुने विश्वास पनि बढाएको छ । सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा यस फैसलाबाट असर पर्नेछैन भन्ने पनि विश्वास गर्न सकिन्छ ।