छाउपडी : एक कलंक

२१औँ शताब्दीमा जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका नेपाली महिला देशकै शक्तिशाली पद ग्रहण गरेर आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन्– राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र समामुखजस्ता अन्यन्त महत्वपूर्ण पदमा रहेर । यसरी नेपाली महिलाले राष्ट्रनिर्माणमा योगदान गरिरहेको यो समयमा सुदूरपश्चिमको अछामबाट अत्यन्तै अप्रिय र अमानवीय समाचार आइरहेका छन् । जैविक कारणले महिलामा हुने मासिक रजस्वलामा अझै पनि आफ्नो मूलघरमा बस्न पाउँदैनन् त्यहाँका महिलाहरू । उनीहरूले पुसको जाडोमा पनि दिनरात अँध्यारो गोठमा निस्सासिएर बिताउनुपर्छ । अछामको जाग्रामा १५ वर्षीया किशोरीको गत शनिबार राति ओछ्यानमै मृत्यु भयो । महिना दिनअघि पनि एक महिलाको छाउपडी गोठमै मृत्यु भएको थियो । त्यहाँका ३१ गाविसलाई छाउपडीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको भएता पनि किशोरी र महिलालाई अझै पनि छाउपडी गोठमा राख्ने गरिन्छ । ०६३ सालदेखि हालसम्म अछाम जिल्लामा १० महिला र किशोरीको मृत्यु भएको गैरसरकारी संस्थाहरूले जानकारी दिएका छन् ।

सामाजिक कलंकको रूपमा रहेको यो प्रथा उन्मूलन गर्न धेरै प्रयासहरू भएका छन् । तर, अन्धविश्वास र चेतनाको कमीका कारण जति प्रयास गरे पनि छाउपडीका गोठहरू सुदूरपश्चिमाञ्चलका विभिन्न जिल्लामा भत्किन सकेका छैनन् । मानिसलाई कुनै अपराधविना एक्लै पशु बाँध्ने गोठको एक छेउमा चार रात सुत्न बाध्य पारिन्छ । यहीक्रममा उनीहरूको निस्सासिएर मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । सामाजिक चेतना फैलाएर यो कलंकित छाउपडीविरुद्ध राज्य र जनता अनि सामाजिक अभियन्ताहरूले संयुक्तरूपमा कदम चाल्नु अत्यावश्यक भएको छ । गणतन्त्र नेपालका लागि सुदूरपश्चिमको यो कूप्रथाले त्यहाँको मानवसभ्यता र चेतनाको स्तरलाई नै हा“क दिइरहेको अनुभव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विकासको प्रयास, महिला सशक्तीकरण र लैंगिक हिंसाविरुद्ध बेलाबखतमा आयोजना गरिने जनचेतनामूलक र दबाबमूलक कार्यक्रमहरूले धेरै प्रयास गर्दा पनि यो छाउपडी प्रथा अझै पनि त्यहाँको समाजमा जीवित रहनु भनेको अब हामी सबै नेपालीको लागि साझा चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ । छाउपडी प्रथालाई दण्डनीय अपराधको रूपमा कानुनी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । अन्यथा त्यहाँका महिलाहरूले यसै कारण दिनहुँ मरिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्नेछैन । यसै पनि अभाव, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र अन्धविश्वासका चक्रव्यूहमा फसेको सुदूरपश्चिमाञ्चलका जनताको लागि यो छाउपडी प्रथा आफैँमा अभिसापसिद्ध भएको छ । त्यहाँका सामाजिक अभियन्ता, स्थानीय प्रहरी प्रशासन र शिक्षित युवा समूहले संयुक्तरूपमा छाउपडी प्रथाविरुद्ध सशक्तरूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्ने खाँचो अहिले टड्कारोरूपमा महसुस गरिएको छ ।