निराशाजनक दशक

तत्कालीन विद्रोहीस“ग माओवादी राज्यले शान्ति सम्झौता गरेको ६ मंसिरमा एक दशक पूरा भइसक्यो । तर, सो सम्झौताको भावनाअनुरूप १० वर्ष बित्दा पनि मुलुकले भौतिक र सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय काम भने गर्न सकेको छैन । ६ मंसिरकै दिन पश्चिम नेपाल अछामको तिमिल्सेन गाविस–७ की २१ वर्षीया डम्बरा उपाध्यायको छाउपडी गोठमा नछुने हु“दा रात बिताएको कारण मृत्यु भयो । पश्चिम नेपालमा सामाजिक कलंकका रूपमा लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहेको छाउपडी प्रथा हटाउन र यो कुनै पापको कारण नभएर जैविक कारणबाट भएको हो भन्ने कुरा बुझाउन राजनीतिक दल र स्थानीय प्रशासन सफल भएको भए डम्बराले यसरी अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । समाजलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्न सरकार र दलहरू असफल सावित भएका छन् । यस्तै, १० वर्षमा पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगहरू ढिलो गठन भए भने अहिलेसम्म पनि उनीहरूले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौतापछि देश हा“क्ने मौका पाएका दलहरूले देश र जनताको आवश्यकता, चाहना र आकांक्षाअनुरूप काम गर्न सकेनन् ।

त्यसपछि मुलुकमा स्थापना भएको गणतन्त्रले राजतन्त्रको बहिर्गमनबाहेक अरू कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको यथार्थलाई परिवर्तनका संवाहक प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्दै आफूहरूबाट कहा“ गल्ती भयो ? भनेर खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालमा गणतन्त्र आएपछि पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई ६० लाख र गिरिजापुत्री तथा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई विदेशमा गएर उपचार गराउन ५० लाख रूपैया“ आर्थिक सहयोग दिनेबाहेक सरकारले अरू कुनै आमनागरिकको हित हुने कल्याणकारी काम भने गर्न सकेन । जाजरकोटका १२ वर्षीय बालक आफ्नो भा“चिएको हातको उपचार गराउन नसकेको अवस्थामा चितवनका केही पत्रकारहरूको सक्रियतामा भरतपुरस्थित एलाइभ हस्पिटलमा निःशुल्क उपचार गराउन सफल भए । ३ दिनको यात्रापछि भरतपुर पुगेका टुहुरा बालक प्रेमसिंहलाई पनि अझै गणतन्त्र आइसकेको छैन । यी दुई गरिब नेपाली त हाम्रो विपन्न समाजले भोगिरहेका समस्यालाई चित्रित गर्ने प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।

प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र शब्दमा जे भनिए तापनि त्यसको अन्तिम लक्ष्य भनेको तल्लो तहका आमनागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा नै हो । यो परिणाम प्राप्त नभएसम्म हामीले गणतन्त्र दिवस मनाइरहनुको कुनै सार्थकता देखि“दैन । यौटा राजालाई विस्थापन गरेको सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताले दसवटा राजाहरू र झन्डै २ लाख प्रतिमहिना तलबभत्ता र अन्य सुविधा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट लिन पनि लाज नमान्ने मात्र नभएर संसद्बाट आफ्नो सुविधा आफै“ बढाएर खाने सांसदको परिवर्तित स्वरूपको परिकल्पनासम्म गरेका थिएनन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आमनागरिकमा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भइसकेको छ । परिवर्तनका सपनाहरू देखेका जनतालाई अझ बढी निराश बनाउने हो कि केही परिणाममुखी कामहरू पनि गरेर देखाउने हो ?