स्थानीय निकाय निर्वाचनमा वाधा नहाल

नयाँ संविधानअनुसार संघ, प्रदेशपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा धेरै ढिलो हुनेभन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेकै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, प्रमुख विपक्षीलगायत सत्तामै भएका दलले पनि विरोध गरेका छन् । मधेसी दलका एकाध नेताले त स्थानीय निकायको चुनाव हुनै नदिने धम्कीसमेत दिएका छन् । हुनत, संघीयताको कार्यान्वयनमा आलटाल गर्न स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न खोजिएको हो कि भनेर अहिलेको सरकारको नियतमा सन्देह गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, सरकारको नियतमा शंका भए त्यसलाई निवारण गर्ने अरू उपाय अपनाउनु पर्छ । स्थानीय निकायमा जनताका प्रतिनिधि निर्वाचित हुने प्रक्रियाको विरोध गर्नु उचित हुँदैन । विडम्बना भन्नुपर्छ लोकतन्त्र बलियो बनाउने कार्यक्रमको विपक्षले विरोध गरेको देखिएको छ ।

लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको डेढ दशक पुग्न लाग्यो । ०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । पदावधि सकिएपछि निवार्चन गरिएन । साथै कानुनबमोजिम निर्वाचित प्रतिनिधिको पदावधि थप गर्न मिल्ने भए पनि स्थानीय निकायलाई रिक्त राखियो र कर्मचारीबाट चलाउने विधि अपनाइयो । राजा ज्ञानेन्द्रले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रयास गरे पनि सफल भएन । त्यतिबेला पनि निर्वाचन गराउने सरकारको नियतमै सन्देह गरिएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि संविधानसभाको निर्वाचन दुईपटक भए पनि स्थानीय निकायलाई बेवास्ता गरियो । कर्मचारीबाट सञ्चालन गराउने नाममा राजनीतिक संयन्त्र बनाएर स्थानीय निकायको साधन स्रोत दोहन गर्न राजनीतिक दलहरू अग्रसर भए । यसैले जनताको सबैभन्दा नजिकको निकाय जनप्रतिनिधिविहीन राखियो । संविधान नबनुन्जेल संविधानसभा निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनु अस्वाभाविक थिएन । तर, अब संविधान बनिसकेकाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु आवश्यक छ ।

नेपालका राजनीतिक दलमा आफू सत्तामा हुँदा मात्र निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ भन्ने रोग लागेको देखिन्छ । एमाले इतरका दलहरू ०५४ सालको निर्वाचनको हवाला दिँदै धाँधलीको कुरा उठाउँछन् । आफू र आफ्नो दलले नजितेपछि धाँधली भएको देख्ने दलहरूको पुरानै रोग हो । त्यसो हो भने पनि अब समय बदलिसकेको छ र अब पहिलेजस्तो गर्न सकिँदैन । नेपालको संविधान, २०७२ मा संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ३०३ मा हाल कायम रहेका स्थानीय निकायहरूकै निर्वाचनको प्रावधान राखिएको छ । यसैले विद्यमान स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनमा बाधक हुँदैन । सरकारको नियतमा सन्देह भए स्थानीय निकायको निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगबाटै गराउन सरकारलाई दबाब दिनु उचित हुनेछ । निर्वाचन निष्पक्ष गराउने अरू पनि उपाय अपनाए हुन्छ तर स्थानीय निकायको निर्वाचन भने रोक्नु हुँदैन । स्थानीय निकायको चुनाव हुन नदिनु लोकतन्त्रको जग बस्न नदिनु हो ।