राष्ट्रको कल्याण

भोटमात्र चित्रबहादुर केसीको पार्टीलाई नदिएका हुन्, अधिकांश नेपालीको आत्माले त्यही सोच बोकेको थियो । वास्तवमै संघीयता यो राष्ट्रको आवश्यकता थिएन । संघीय राज्य संरचनाको विषयमा जनताले एकछेउ पनि कल्पना गरेका थिएनन् । जनताले त स्थानीय निकायलाई नै सुदृढ, सक्षम बनाउँ र अझै अधिकार थपौँ पो भनेका थिए । स्थिति जे भए पनि प्रदेशको खाकासमेत प्रकाशित भइसकेकाले अब ती पुराना कुरा भए । इतिहासको समीक्षाको विषयसम्म हुने भयो । पछाडि फर्कने ठाउँ अब बाँकी छैन । वास्तविकतालाई स्वीकारेर अघि बढ्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । अघि बढ्ने सवालमा हामी नेतृत्वसँग विनम्रतापूर्वक विशेष अनुरोध के गर्न चाहन्छौँ भने वस्तुनिष्ठ बनौँ । वास्तविकतालाई आत्मसात गरौँ । तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउन सिकौँ । तथ्यमा टेकेर निर्णय लिने बानी बसालौँ ।
हाम्रा नेताले विगतमा राज्यले पहाडलाई मात्र हेरे र पहाडे
बाहुनलाई मात्र पोस्यो भनेर धेरै वर्षदेखि कोकोहोलो मच्चाइरहे । तर, युएनडिपीले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने मानव विकास प्रतिवेदनलगायतका विभिन्न सर्वेक्षणले उनीहरूको कोकोहोलो पूरै खण्डित गरेको छ । उनीहरूले लगाउने गरेका आरोप सबै तथ्यबाट धेरै टाढा, नितान्त मनोगत, कोरा कल्पनामा आधारित र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेछ भनेर प्रमाणित गरेको छ । २०७१ वैशाखको अन्तिममा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन केलाउँदा प्रमुख आर्थिक–सामाजिक
परिसूचकहरूमा पहाडी ३५ (काठमाडौं उपत्यकाबाहेक) र हिमाली १६ जिल्लाभन्दा तराईका २१ जिल्ला धेरै माथि छन् । युएनडिपीकै मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार तराईको क्रयक्षमतामा आधारित प्रतिव्यक्ति आय एक हजार बाउन्न अमेरिकी डलरबराबर छ भने उपरोक्त पहाडी ३५ जिल्लामा नौ सय ४१ र हिमाली जिल्लामा नौ सय ६५ छ । समग्र नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या २५ दशमलव ४ प्रतिशत छ, तर समग्र तराईमा २१ प्रतिशत
मात्र छ । अति कम मानव विकास भएका अर्थात् शून्य दशमलव ४ सयभन्दा कम सूचक रहेका जिल्लाहरू बाजुरा, बझाङ, कालिकोट, हुम्ला, अछाम, रौतहट, महोत्तरी,
जाजरकोट, रोल्पा र मुगु गरी १० वटा छन् । यीमध्ये पनि सबैभन्दा कम मानव विकास भएका पाँचवटा जिल्लामा बझाङ (०.३६४), कालिकोट (०.३७४) हुम्ला (०.३७६), अछाम (०.३७८) र मुगु (०.३९६) रहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आयलगायतका तथ्यांकका आधारमा सूचकांक तयार गरिन्छ ।
मानव विकास सूचकांकमा १ लाई पूर्णांक मानिन्छ । ०.५०० भन्दा माथिको सूचकांकले सामान्य विकास भएको जनाउँछ भने त्योभन्दा कम सूचकांकले दयनीय हालत जनाउँछ । तराईलाई छाडेर पहाडको मात्र हेर्दा थकालीहरूको हैसियत
सर्वाधिक माथि छ । उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १५६१ डलर छ । नेवारहरूको पनि धेरै माथि छ । उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १५२२ छ । पहाडी बाहुनको १२४७ र क्षेत्रीको १०१६ डलर रहेको छ ।
राज्यले गरिराखेको लगानीतर्फ नजर लगाउँ । विगत २० वर्षयताका सबै राष्ट्रिय बजेटको तराईका जिल्लाका लागि प्रतिव्यक्ति विनियोजना हिमाली र पहाडी जिल्लाको भन्दा औसतमा डेढ गुणा बढी छ । युएनडिपीको मानव विकास प्रतिवेदन २०१४, नेपालको साना भू–क्षेत्रको गरिबी अनुमान २०११ तथा सरकारले गरेका जीवनस्तर सर्वेक्षणहरू सबैको रिपोर्टमा तथ्यांक ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ ।
यी तथ्यहरू हाम्रो अगाडि छर्लंग भएर रहेका छन् । हत्केलाले छेकेर जसरी सूर्यलाई छेक्न, छोप्न र ढाक्न सकिँदैन त्यसैगरी तथ्यलाई ढाकछोप गरेर र बंग्याएर भ्रमको खेती चल्दैन । हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले यति बुझिदिए पुग्ने थियो । अर्थोक केही होइन, यो राष्ट्रको कल्याण हुन्थ्यो ।