सिस्टमकै उपचार

मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल यही हप्ता अवकाश लिँदै छन् । अवकाश लिनुअघि उनले सौर्य दैनिकलाई अन्तर्वार्ता दिए । आफ्नो कार्यकालमा उनले प्रशासनिक कमिकमजोरीलाई तत्काल उपचार गर्ने र प्रशासनिक कार्यशैलीमै सुधार गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । तर, उनले गर्न खोजेको सामान्य सुधारका प्रयत्नलाई समेत राजनीतिक नेतृत्व, विशेषगरी मन्त्रीहरूले नै भाँजो हाले र मन्त्रिपरिषद्ले समेत रोक्यो । निजामति सेवामा विशिष्टीकरण सुधारको एउटा कदम होभने ‘कार्यसम्पादन करार’ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको भए यो झन् गतिलो उपचार हुने थियो । ‘कार्यम्पादन करार’ लाई २५ महिनाअघि नेपाल सरकारका सचिवहरूको भेलाले समेत सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको पनि आज दुई वर्ष भयो । कार्यसम्पादन करार लिलामणिकै प्रस्ताव थियो र उनकै पहलमा अघि बढेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस भएको प्रस्ताव दुई वर्षदेखि रोकेर राखेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यो प्रस्तावको विपक्षमा रहेछ भनेर बुझिन्छ । यो भनेको सिस्टम बसाल्न नचाहनु हो ।
मूल्यांकनको अभाव नै नेपालको कर्मचारीतन्त्रको समस्याको प्रस्थानबिन्दु हो । कसले कति गरिरहेछ र कसले ठगिरहेछ भन्ने सुक्ष्म तवरले निरन्तर निगरानी गरिँदैन । सही र गलत छुट्याइँदैन । कर्तव्यपालनमा दत्तचित्त भएर लागेको, जिम्मेवारीबोध भएको र कामप्रतिको समर्पणलाई हेरिँदैन । मूल्यांकन प्रणालीको अभाव भएकै कारणले कर्मचारीमध्ये छट्टु, धूर्त र चलाकहरूले सधैँ बाजिमारिरहेका हुन्छन् । अवसरको फाइदा सधैँ उनीहरूले मात्र पार्छन् । त्यसैले भरत सुवेदीहरू तर मारिरहेका र हरिदत्त पाण्डेहरू चित्त कुँडाएर बसेका हुन्छन् ।
‘कार्यसम्पादन करार’ मा काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, अधिकार र साधनस्रोत सबै खुलाइएको हुन्छ । ‘कार्यसम्पादन करार’ भनेको कामको जिम्मेवारी बहन गर्ने तत्परताको अभिव्यक्ति हो । यो काम गरेरै छाड्छु भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो । आफैँले अंगिकार गरेको र आफैँले सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले त्यो कामको जस वा अपजसको हकदार सरासर उही हुन पुग्छ । कार्सम्पादनको गुणात्मक स्तर उन्नत भएमा आफैँले जस पाउने र कमसल भएमा सोझै आलोचनाको पात्र बन्ने भएकाले जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, बुद्धि र अनुभव सबै प्रयोग गर्छ । ऊ त्यसमै एकाग्र पनि हुन्छ ।
कार्यसम्पादन करारलाई एकछिन छाडौँ नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा ‘जब डिस्क्रिप्सन’ नै अलपत्र र अन्योलमा छ । यो पदले गर्ने काम यी–यी हुन्, त्यसका लागि यो–यो अधिकार र साधनस्रोत हुनेछ भनेर किटानीसाथ उल्लेख गर्न तालुकदारहरू सधैँ हिच्किचाउँछन् । एउटा अमूर्त र हचुवाको स्थिति सधैँ कायम रहन्छ । यो भनेको धमीलो पानीमा माछा मार्न पल्केका धूर्त, चलाक, छट्टुहरूका लागि अनुकुल स्थिति हो । यही कारणले गर्दा नेपालका कर्मचारी, कम्युनिस्टहरूले वर्गसंघर्ष छाडेर जात सम्प्रदायको राजनीतिमा हाम्फाले जस्तै कुमार मार्ग छाडेर गणेश मार्गतिर दौडिरहेछन् । कुमार मार्ग अर्थात् कर्ममा समर्पित, गणेश मार्ग अर्थात् शक्तिकेन्द्रकै वरिपरि परिक्रमा गरिरहने ।
किन नेपालका राजनीतिक नेतृत्व राज्यव्यवस्थालाई सिस्टममा चलाउन चाहँदैन र अझ सिस्टम नै बस्न दिँदैन ? यो अजंगको प्रश्न आज हाम्रोसामु खडा भएको छ । सिस्टम बस्यो भने सर्वप्रथम अगुवाहरूले नै सिस्टमको फलो गर्नुपर्ने हुन्छ । सिस्टमको फलो गर्नासाथ मनोमानी गर्न पाइँदैन । हाम्रा नेताहरूका लागि सबैभन्दा सकस र कठीन विषय यही हो । उनीहरू चरम सामन्ती छन् । मनोमानी गर्न चाहन्छन् । हालहुकुम चलाउन चाहन्छन् । जब सबै काम ऐन, नियम र कार्यविधि मुताविक हुन थाल्छ, तब त्यहँँ व्यक्तिको भूमिका गौण हुन पुग्छ जुन उनीहरूलाई असह्य हुन्छ । यो एउटा क्षेत्रको मात्र विषय होइन, राज्यव्यवस्थाकै क्यान्सर भएको छ । जसको छिटो उपचार आवश्यक भइसकेको छ ।