निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ का लागि वैकल्पिक मत दिन पाउने व्यवस्था गर्नु भनी २०/२१ महिनाअघि भारतको सुप्रिम कोर्ट र नेपालको सर्वोच्च अदालतले सँगसँगै जस्तै परमादेश जारी गरेका थिए । भारत र नेपालमा फरक कहाँनिर देखियो भने भारतका सबै प्रमुख राजनीतिक पार्टीले यो परमादेशलाई दिलदार स्वागत गरे । त्यसबेला सत्तारुढ दल कांग्रेसका मिडिया विभाग प्रमुखले यसको पक्षमा औपचारिक तवरमै प्रतिक्रिया दिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासी घोषणा गरिएका नरेन्द्र मोदीले सुप्रीम कोर्टको फैसलाको स्वागत गर्दै, ‘यसले दूरगामी प्रभाव पार्नेछ र भारतीय राजनीतिलाई अझै उचाइमा पुर्याउनेछ’ भनेर ब्लगमा लेखे । बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा), आम आदमी पार्टीलगायत सबैजसो पार्टीले तत्कालै स्वागत गरेका थिए । तर, हाम्रो नेपालमा भने यो परमादेश जारी हुनासाथ नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीको अनुहार बिग्रियो । सुन्नासाथै नाकमुख खुम्च्याए । यो परमादेशलाई अँध्यारो कुनामा मिल्काइदिए । उनीहरूलाई के लाग्छ भने ‘हामी राजनीतिक पार्टीका नेता भनेका परमाधिपति नै हौँ । जे हुन्छ, हाम्रै इच्छाअनुसार हुन्छ । बाँकी सबै हाम्रो अधीनस्थ रहन श्रापित छन् ।’
‘राइट टु रिजेक्ट’ का लागि भारतमा पिपुल्स युनियन फर सिविल लिबर्टी (पियुसीएल) ले रिट दायर गरेको थियो भने नेपालमा सौर्य (दैनिक) का वरिष्ठ स्तम्भकार स्वागत नेपाल र अधिवक्ता भाइराजा राईले संयुक्त रिट दायर गरेक थिए । अर्को विडम्बना के भयो भने भारतमा उक्त फैसलालाई राजनीतिक पार्टीहरूले स्वागत मात्र गरेनन्, ऐन–नियममै संशोधन गरेर ‘राइट टु रिजेक्ट’ तत्कालै लागु गरे । लगत्तै डिसेम्बर महिनामा भएको दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ र मिजोरम विधानसभाको निर्वाचनमा मतदाताले ‘राइट टु रिजेक्ट’ प्रयोग गरे । फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, युनान, बंगलादेश, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, कोलम्बिया, स्पेन, ग्रिस, युक्रेन, चिलीलगायतका देशमा धेरै वर्ष अघिदेखि मतदाताले यो अधिकार प्रयोग गरिराखेका छन् । तर, हाम्रो नेपालमा पार्टी नेताहरूले यो परमादेशलाई अँध्यारो कुनामा यसरी मिल्काए कि अहिलेसम्म यसको अत्तोपत्तो छैन ।
नेपालमा राजनीतिलाई ढलको नालीभन्दा दुर्गन्धित बनाएकाले ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘थ्रेसहोल्ड’ अत्यन्तै जरुरत छ । जनताले समानुपातिकलाई इन्कार गरेका र राख्नुपर्छ भने राष्ट्रिय सभामा राख भनेका तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग गरेको पनि राजनीतिलाई गन्दे नाली बनाएकै कारणले हो । ‘राइट टु रिजेक्ट’ लागु गर्ने हो भने मतपत्रको अन्तिममा एउटा महल राखिदिए पुग्छ । त्यो निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार कुनै पनि चित्तबुझ्दो भएन भने मतदाताले त्यही अन्तिम महलमा आफ्नो मत दिन्छ । त्यो महलमा मत दिनु भनेको ‘उपरोक्त उम्मेदवार कसैलाई मत दिन्न’ भनेको हो । उम्मेदवारको भन्दा त्यो महलमा मत बढी पर्यो भने त्यो निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन बदर हुन्छ । लगत्तै हुने निर्वाचनमा साविकका उम्मेदवारहरू प्रत्यासी बन्न पाउँदैनन् । यो भनेको जनता साँच्चै सार्वभौम हुने अझै उन्नत अभ्यास हो । पार्टीनेताहरूले आफूखुसी उम्मेदवार तोक्ने मनपरितन्त्रलाई गतिलो उपचार र जनताको तर्फबाट रचनात्मक हस्तक्षेप हो ।
पार्टीनेताहरूले ‘राइट टु रिजेक्ट’ लाई अँध्यारो कुनामा जुन मिल्काएका छन्, त्यसले दुईवटा सन्देश प्रवाह गरेको छ । एउटा सन्देश के छद भने कागजमा, नारामा र भाषणमा मात्र सार्वभौम बनाइएका जनताले व्यवहारमै सार्वभौम हुन थाल्नेछन्, राज्यव्यवस्थामै हस्तक्षेप गर्न थाल्नेछन्, जसले नेताहरूको मनोमानीमा असर पुर्याउनेछ । जनता व्यवहारमै सार्वभौम भएको उनीहरूलाई सह्य हुँदैन । अर्को सन्देश के प्रवाह भइरहेछ भने जनता कराऊन्, चिच्याइरहून् अथवा सर्वोच्च अदालतले परमादेश गरोस्, हामी कसैको कुरा सुन्दैनौँ र कसैलाई टेर्दैनौँ ।
नेपाल जस्तो देशमा मतदाताका लागि ‘राइट टु रिजेक्ट’ अधिकार झन् बढी आवश्यक छ । यहाँका पार्टीनेताहरूले ‘मनी’ र ‘मसल’ को राजनीति गर्छन् । अपराधी, गुन्डा, भ्रष्टाचारी र माफियालाई काखी च्याप्छन् । तिनैको भरमा उनीहरूको राजनीति चलिराखेको हुन्छ । पौराणिक कालमा देवता प्रशन्न भए भने ‘तथास्तु’ भनेर बरदान दिएजस्तै, जिन्दगिभरि फिल्मी सुटिङमा व्यस्त रहेकी रेखा थापालाई सुटिङबाट एक्कैचोटी पर्साको उम्मेदवार बनाइदिन्छन् । यदि ‘राइट टु रिजेक्ट’ हुने हो भने जनताले कमसेकम अन्टसन्ट उम्मेदवारलाई रिजेक्ट गरिदिन सक्थे, जसले गर्दा उम्मेदवारको टिकट बाँड्नेले १० पटक सोच्न बाध्य हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया