आशा जनतामै

पच्चीस वर्षअघि दक्षिण अफ्रिका गोराहरूको एकांकी शासनबाट मुक्त भयो । नयाँ संविधान निर्माणमा जुटे । त्यसबेला जनताबाट एक लाखभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएको थियो । जसले सुझाव पठायो त्यसको घरमा पत्र जान्थ्यो । ‘तपाईंले पठाउनुभएको सुझावलाई संविधानको यति नम्बर दफामा राखियो’ भनेर जानकारी दिन्थे । कसैलाई पठाएको पत्रमा ‘तपाईंको सुझावको मर्म र भावना यति नम्बर दफामा समेटिएको छ’ भनेर लेखिएको हुन्थ्यो । तर, हाम्रो नेपालमा त जनतालाई पटक्कै महत्व नदिने भयंकर रोग नेताहरूलाई लागेको छ । दुनियालाई देखाउनका लागि संविधानको सुझाव मागियो । सुरुबाटै जब नेताका क्षुद्र स्वार्थविपरीतका सुझावमात्र आउन थाले त्यहीँबाटै नेताहरू तिलमिलाए । संघीयता आवश्यक छैन । भए पनि तीन प्रदेशभन्दा बढी हुनुहुँदैन । निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्छ जस्ता सुझावको ओइरो देखेर उकुसमुकुस नै भए ।
नेपालका नेताहरूसँग लोकतान्त्रिक सोच नै छैन । न त राजनीतिक संस्कार नै छ । लोकतन्त्रले त उत्कृष्टताको खोजी गर्छ । समृद्ध राष्ट्र तथा सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्छ । सुशासन र न्यायको पक्षमा हुन्छ । जनताको मुटुको ढुकढुकीमा रहन्छ । नेपालका नेताहरू चरम सामन्ती छन् । जनतालाई हेप्छन् । राष्ट्र, देश र जनता सधैँ असान्दर्भिक हुन्छ । कागजमा लोकतन्त्र प्राप्त गर्नुभन्दा प्राप्त लोकतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्ने तथा त्यसलाई जीवनपद्धतिमा उतार्ने कामचाहिँ महान् रहेछ । प्राप्तिका लागि गरिने संघर्ष र बलिदानमा जति गौरवको अनुभूति हुन्छ प्राप्तिपछि पाइने धोकाले त्यसको चौगुना पीडा दिँदोरहेछ । नेपालमा २००७ साल, २०४६ साल र ०६२/६३ सालमा जनताले लोकतन्त्रका लागि बलिदानी संघर्ष गरेका हुन् । २०४६ चैत २४ गते पाटन र भक्तपुरबाट उर्लेको जनसागर र ०६२/६३ मा १९ दिनको जनमहासागरले विश्वक्रान्तिकै इतिहासमा उच्चस्थान प्राप्त गरेका हुन् । तर, प्रत्येक क्रान्ति र आन्दोलनले जनतालाई मझधारमै छोडेर हिँड्यो र नेता तथा ठालूहरूलाई मात्र लाभ दियो ।
फ्रान्समा १७८९ मा प्राप्त भएको लोकतन्त्रलाई नेताहरूले आफ्नै स्वार्थ र मनोमानीमा प्रयोग गरे । क्रान्तिपछिको परिवर्तनलाई क्रान्तिकालका नेता भनिएका रोब्सपियर र ज्याकोवाइनले एकलौटी गरे । रोब्सपियर भन्थे, ‘हामी क्रान्तिकारी हौँ । तसर्थ, हामीले जे सोच्छौँ त्यही नीति हुन्छ र हामीले जता देखाउँछौँ राष्ट्र त्यतै हिँड्छ । क्रान्तिकारीका लागि मानवीय र विवेकशील बनिरहनुपर्ने जरुरत छैन । क्रान्ति गरेर आएको नेता जतिसुकै क्रुर, कठोर र अमानवीय भए पनि त्यसलाई क्रान्तिकै विशेषता सम्झनुपर्छ ।’
फ्रान्सका जनताले लोकतन्त्र चाहेका थिए र त्यसैका लागि क्रान्तिमा होमिएका थिए । तर, नेताहरूले त्यो परिवर्तनलाई आफ्नो कब्जामा राख्न खोजे । नेपालमा २०४६ साल चैत २६ गतेपछिको र २०६३ वैशाख ११ पछिको स्थितिलाई त्यसबेलाको फ्रान्सको स्थितिसँग तुलना गर्ने हो भने सारमा फरक भेटिँदैन । ०६२/६३ को आन्दोलन नेपाली समाजलाई जात–जातमा विभाजित गरेर भिडाउनका लागि भएको थिएन । राष्ट्रिय बहस गराउनुपर्ने राज्यसंरचनाको महत्वपूर्ण विषय ‘संघीयता’ लाई मूलद्वारबाट प्रवेश गर्न नदिई जस्केलाबाट छिराउनु भनेका थिएनन् । संविधानसभामा समेत छलफल नगराई पहिलो बैठकको सुरुमै एक घन्टाभित्र अनुमोदन गराउने हतार गर्नुपर्ने थिएन । त्यतिमात्र होइन, २०६३ पछि आफ्नो अनुकुल हुनेगरी गरिएका लोकतन्त्रको अपव्याख्या झन् डरलाग्दो छ । आफूले जे मन लाग्छ गर्‍यो र ‘यही हो जनताको चाहना’ भन्यो । जसले प्रश्न उठाउँछ त्यसलाई ठाडै संघीयताविरोधी भनिदियो र संघीयताविरोधी भएकाले अग्रगमनविरोधीको कित्तामा हालिदियो, खलास भइगयो । १७८९ पछिको फ्रान्समा रोब्सपियर पनि आफूलाई क्रान्तिनायक भन्थे । उत्तेजक भाषण गर्थे, रक्तपिपासु थिए, रक्तपातका लागि जनतालाई उचाल्थे । ‘विरोधीलाई सखाप पार्नु नै राजनीतिक स्थिरताको आधारशीला हो’ भन्थे र ‘रगतको खोलो बगाउनुलाई आत्मगौरवको विषय हो’ भन्थे । उनको निरन्तरको प्रचार र प्रशिक्षणले गर्दा जति विध्वंश मच्चायो त्यति अग्रगमन हुन्छ भनेर जनताले सोच्न थालिसकेका थिए । तर, १० वर्षको अन्तरालमै धेरै भ्रमका पर्दा च्यातिन थाले । सन् १७९४ जुलाईको एक दिन रोब्सपियर एउटा सभामा भाषण गर्दै थिए । त्यहीँ उनकै सहयोगीले एक्कासी रोब्सपियरविरुद्ध नारा लगाए । उनले नारा लगाउनासाथै सबै रोब्सपियरविरुद्ध खनिए र सिटीहलमा लगेर थुने । भोलिपल्ट अद्र्धमूच्र्छित अवस्थामा फेला परे । नेपालमा पनि स्वार्थको सैद्धान्तीकरण, अपव्याख्या र कुतर्क रोब्सपियरको भन्दा कम छैन ।अबको लोकतन्त्रमाथि खतरा कुनै राजा, सम्राट वा सेनाबाट होइन, आन्दोलनबाटै आएका भनिएका नेताहरूबाट हुनेछ भनेर ‘दि थर्ड वेभ’ का लेखक स्यामुयल पी. हटिङटनले ठीक भनेका रहेछन् । तर, नेपालका जनता सचेत र जागरुक भइसकेकाले नेताले एकलौटी गर्न सम्भव नहोला, आशा गरौँ ।