पण्डितको सुधार योजना

पार्टीराजनीतिले थुतुनो घुसारेर गिजोल्दा–गिजोल्दा इज्जत–प्रतिष्ठा गुमाएको र आफ्नो अनुहारै हराइसकेको नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई मन्त्री लालबाबु पण्डितले पुन: ठेगानमा ल्याउने प्रयास गरेका छन् । निजामती सेवा ऐन चौथो संशोधनलाई शुक्रबार संसद्ले पारित गरेपछि पण्डितलाई उत्साह थपियो होला । संशोधनमा आएका दुईवटा विषयले केही समय तरंग ल्याउला । सेवालाई विशिष्टीकरण गर्ने व्यवस्था त कर्मचारीतन्त्रभित्रकै आन्तरिक विषय हो । युरोप, अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा पीआर तथा ग्रिनकार्ड लिएका कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधानचाहिँ लालबाबु पण्डितकै अथक प्रयासबाट सम्भव भएको हो । पिआर, ग्रिनकार्ड लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा लालबाबु पण्डितको लक्ष्य अलि फरक थियो । धेरै बर्षदेखि टाठाबाठा कर्मचारीको ठूलै हुलले आफ्ना श्रीमती र छोराछोरीलाई पिआर, ग्रिनकार्ड मिलाएर युरोप, अमेरिकातिर सेटल गरेका थिए । आफू कमाउ अड्डा खोज्दै ब्रह्मलुट गर्ने र रिटायर्ड हुनासाथ उतै भाग्ने गर्न थाले । यसको लहर बाढीजत्तिकै उर्लेको थियो । आफ्नो राष्ट्रप्रति माया नभएका व्यक्ति राष्ट्रसेवक हुन सक्दैन भनेर पण्डितले यसका विरुद्ध उपचार गर्ने संकल्प गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यहरू र केही सचिवको विरोध खडा भएकाले उनको योजना आधा मात्र सफल भएको हो । संशोधित ऐनले कर्मचारी आफैँले पिआर, ग्रिनकार्ड लिएका छन् भने मात्र कारबाहीको भागिदार बनाएको छ ।
अहिलेको संशोधनले कर्मचारीको कामको प्रकृतिअनुसार सेवा, समूहको विशिष्टकीरण गर्न खोजेको छ । यो पनि अत्यन्त जरुरी भइसकेको थियो । निजामती सेवाको विभिन्न क्षेत्रमा चाहर्दा चाहर्दै एउटा कर्मचारी ‘ज्याक अफ अल, मास्टर अफ नन’ भइरहेका थिए । आजको पर्फेक्ट कम्पिटिसनको जमानामा टिपनटापन जानकारी मात्र भएको तर विशेष ज्ञान र अनुभव नभएको कर्मचारी जटिल काम र च्यालेञ्जबाट सधैँ पछि हट्छ । विषयबस्तुमा गहन ज्ञान र प्रचुर अनुभवको अभाव भएकाले आत्मविश्वास हुँदैन ।
कर्मचारीतन्त्रबाट उपलब्धि हासिल गर्ने हो भने पण्डितले अझै एक/दुई विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । सर्वप्रथम, वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट किटानीका साथ तोकेर दिनुपर्छ । हरेक कर्मचारीको कार्यसम्पादनको सुक्ष्म तवरले निस्पक्ष मूल्यांकन हुनुपर्छ । सुपरभाइजरबाट मात्र होइन, सेवाग्राहीबाट र तेस्रो पक्षबाट समेत निरन्तर मूल्यांकन हुनुपर्छ । पुरस्कार, सम्मान र दण्ड पनि तत्काल दिनुपर्छ ।
कुनै पनि सरकार त्यस देशको प्रशासनभन्दा योग्य हुन सक्दैन भनेर त्यसै भनिएको होइन । ‘प्रशासन राजनीतिको परिणति र कारकतत्व दुवै हो । प्रभावशाली राजनीतिले ऊर्जाशील प्रशासन निर्माण गर्छ भने प्रशासनले नै राजनीतिलाई सार्थक परिणाममा पुर्‍याउँछ । त्यसको विपरीत तुच्छ राजनीतिले विकृत प्रशासनलाई जन्म दिन्छ भने विकृत प्रशासनले राजनीतिलाई सडाइदिन्छ’ भन्ने प्रशासनका अध्येता फ्रेडरिक रिक्सको निष्कर्ष यहाँ मननीय हुन आउँछ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा गोदाममा पुगेको एउटा आलुले एकअर्कोलाई सडाउँदै कुहाए जस्तै यहाँ राजनीति र प्रशासन एकले अर्कोलाई कुहाउँदै सिंगै सिष्टम सडिसकेको छ । हाम्रो सभ्यता पतनमा जान्छ भने प्रशासनकै कारणले गर्दा हुनेछ भनेर प्रो. डोनहमले भनेका थिए । तर, यहाँ त लोकतन्त्रको अभ्यास नै गर्न नपाउने भए नेपाली जनताले र त्यसको एउटा प्रमुख कारण मुलुकी प्रशासन नै हुने भयो ।
नयाँ नेपालको चर्चाले सबैको आँखामा ताजा सपना तैरिरहेछ । प्रशासकको नाममा चाकरीवाजहरूको हुल लिएर नयाँ नेपालको निर्माण सम्भव त के सोच्नसमेत सकिँदैन । कुन्ठाग्रस्त, त्रसित, पिल्सिएका, रुन्चे र गनगने प्रशासनिक नेतृत्वबाट के आशा गर्ने ? अमेरिकाले प्रशासन सुधारका लागि गहिरो अध्ययन गरेर ल्याएको ‘गभमेन्ण्ट पर्फर्मेन्स एन्ड रिजल्ट एक्ट, १९९३’ ले सोचेभन्दा राम्रो नतिजा दिएको आज विश्वले स्वीकारेको छ । हामीले पनि अरूको अनुभवबाट किन नसिक्ने ?