सिस्टमलाई अमृत

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायपालिकाभित्र जमेका फोहोर खुर्केर फाल्ने प्रण गरेका छन् । कुनै दाग नलागेको र विवादरहित व्यक्तित्व भएकाले उनीबाट राष्ट्रले ठूलै आशा गरेको पनि छ । खिलराज रेग्मीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक खेलमैदान बनाइदिए । मेरुदण्ड नभएको व्यक्तित्वहीन दामोदर शर्माको त के कुरा गर्नु ? न्यायिक आत्मा र न्यायिक गरिमाको आभाससम्म उनलाई थिएन । पार्टी राजनीति घुसेर ध्वस्त बनाएको र विकृतिका फोहोरले भरिएको न्यायपालिकाको विकृति हटाउने, जनताको आस्था र विश्वास आर्जन गर्ने, न्यायपालिकाको उचाइ बढाउने महान् जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ । सधैँ विवादमा परेका पर्साका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई काजमा तानेर उनले अभियानको शुभारम्भ पनि गरिसकेका छन् ।
समग्र व्यवस्था नै न्यायपूर्ण छैन भन्ने हामीलाई थाहा छ । यस्तो पक्षपाती व्यवस्थाले खटाएर दिएको न्यायसमेत सर्वसाधारणको पोल्टामा नपर्ने भएपछि अजंगका प्रश्न खडा हुन थालेका थिए । ‘हामी सबैको हातमा राखिदिएका छन् खुद्रा न्यायरताकि होलसेल अन्याय ओझेलमा परोस्’ भन्ने बर्तोल्त ब्रेख्तको कविता पढ्दा हाम्रो देशमा त त्यतिसम्म हुँदैन होला भनेर सोच्थ्यौँ । व्यवस्थाले कृपा गरेर फालिदिएको टुक्राटाक्री न्यायसमेत वकिल र न्यायाधीशले बीचैमा हजम गर्न थालेका थिए । जसले जे गरे पनि हरेक घटना र परिस्थितिलाई नियतिको रूपमा स्वीकार्ने जनता भएकाले मनपरी ताण्डवनृत्यहरू सहज र स्वाभाविक बन्न थालेका थिए । निरन्तर पक्षपात, अन्याय र अपमानपूर्ण जीवन बाँच्दै, त्यसैमा अभ्यस्त रहेका सर्वसाधारणका लागि न्याय र अन्यायको दोसाँध मात्र होइन जीवन र मृत्युको दोसाँधसमेत नछुट्टिएको स्थिति बन्दै गएको थियो ।
यो स्थिति त्यत्तिकै आएको होइन । विवेक, मानवीय गुण र संवेदना रित्तिएपछि आएको हो । विवेक र मानवीय गुण सकिएपछि लाजघीन पच्न थाल्छ । लाजघीन पचेको मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ । हरेक सभ्य समाजले विवेकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । कुनै पनि देशको संविधान र कानुनले विवेकलाई किनारा लाएर निर्णय गर भन्दैन । विवेकलाई पन्छाएर कानुनका अक्षरलाई घोट्न थाल भन्दैन । कानुनका अक्षरको मात्र रौंचीरा गर्नेले संविधान र कानुनको स्पिरिटलाई किचिरहेका हुन्छन् । बरु, स्वच्छ र न्यायिक मनले विवेकका साथ लिइएका निर्णय स्वत: संविधानसम्मत भइराखेका हुन्छन् । सारांशमा यति भन्न सकिन्छ, संविधान र कानुनका अक्षरलाई चाहिँ चन्दन घोट्ने, तर विवेक प्रयोग नगर्नेले संविधान र कानुन पालन गरिरहेका हुँदैनन् ।
राज्यको सरकारी चिन्तनले संविधान र कानुनलाई न्यायसँग जोडेर हेर्दैन, व्यवस्थासँग जोडेर हेर्छ । त्यसैले ‘ल एन्ड जस्टिस’ भन्दैनन् ‘ल एन्ड अर्डर’ भन्छन् । ब्यानर, दस्ताबेज र भाषणमा लोकतन्त्र आउँदैमा लोकतान्त्रिक समाज निर्माण हुने होइन । प्रचुर सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको जगमा लोकतान्त्रिक समाज निर्माण हुन्छ । यो जगमाथि निर्माण गरिएका संरचना स्वत: लोकतान्त्रिक चरित्रका हुन्छन्, सबै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आउँछन् र लोकतन्त्र जीवनपद्धति बन्न पुग्छ । राजनीतिक नेताहरूले माघ ५ गते राति संविधानसभाको बैठकमा गरेजस्तै समग्र मुलुकमा जुन अभ्यास हामी गरिरहेछौँ, त्यसले राष्ट्रलाई यस्तो बबन्डर हुरीमा पुर्‍याउँछ, जहाँ चलायमान त हुन्छ तर बाटो, दिशा र गन्तव्य हुँदैन । यो बबन्डर हुरीको न जीवनदृष्टि हुन्छ न मिसन हुन्छ न लक्षचिन्तन हुन्छ न त सैद्धान्तिक आधारभूमि नै हुन्छ । बिहान उठेर आज कहाँ उपद्रो गर्न जाउँ भन्दै निस्कन्छ । केही निहुँ नपाए ‘नाकाबन्दी लगाइदिउँ’ भनेर राष्ट्रलाई धम्की दिन्छ । राष्ट्र टुक्र्याउने योजना बनाउँछ । यत्रोविधि घिनलाग्दा प्रदूषणबाट राष्ट्र आक्रान्त भएका बेला न्यायपालिका मात्र अछूतो रहने थिएन । यही प्रवृत्तिले गर्दा अदालत परिसरभरि परमानन्द झा चरेस प्रकरण, राजेश शाक्य सिडी प्रकरण, धर्मपुत्र प्रकरण, चौधरी कालो सूची प्रकरण, रबिन्सन प्रकरण, नेपाल बंगलादेश बैंक प्रकरण, गोल्डक्वेस्ट प्रकरणहरू बाढीसरि छताछुल्ल भए । यही प्रवृत्तिले ‘संकटकालमा चुनाव गराउन सकिँदैन भनी संविधानमा नलेखिएको हुँदा निर्वाचन गराउन मिल्छ’ भनी २०५९ साउन २१ गते फैसला गराएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सुरु गर्न लागेको अभियान भयंकर हुनेछ । चुनौतीका पहाड छन् । उनको कार्यकाल एक वर्ष पनि छैन । त्यसपछि सुशीला कार्कीको पनि करिब तीन महिना मात्रै छ । सुशीला कार्कीपछि आउने प्रधानन्यायाधीशहरू विकृतिको मुहान हुनेछन् । उनीपछि न्यायपालिकाको भविष्य उज्यालो देखिँदैन । तैपनि, उनले जे–जति गर्छन् त्यो सिस्टमका लागि अमृतको थोपा हुनेछ ।