सम्पादकीय

दोषी चोख्याउने खेल

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज ९ गते ०:०३ मा प्रकाशित

ट्रान्सफर्मर आयातमा अनियमितताको ठूलो प्रकरणमा फसेको छ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण । यस प्रकरणमा प्राधिकरणका तलदेखि माथिसम्म सबै कर्मचारी मुछिएका छन् । प्रश्न उठेको छ, के अनियमिततामा संलग्न दोषी कारबाहीमा पर्लान् त ? कि यो वा त्यो बहानामा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएला ? के यस प्रकरणलाई दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याएर प्राधिकरणले आफ्नो बचेखुचेको साख जोगाउन सक्ला ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चीनबाट आयात गरेका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन पाइएपछि अनियमितताको उजागर भएको हो । २०६४ सालपछि विदेशबाट ल्याएका अधिकांश ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भइसकेको छ । २०६७ पुसमा प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक मुकेश काफ्ले र २०६९ जेठमा सञ्चालक डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा रहेको छानबिन समितिले दिएका दुवै प्रतिवेदनमा अधिकांश ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन रहेको उल्लेख छ । प्राधिकरणमा प्राविधिक चुहावट बढेपछि त्यसको कारण खोज्दै जाँदा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर मुख्य कारण देखिएको छ । दुलालको प्रतिवेदनपछि अर्का सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषी देखिएका कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्‍यो । पन्तको प्रतिवेदन अपुरो, अस्पष्ट, विस्तृत अध्ययन नगरिएको, दोषीको दोष स्पष्ट किटान नगरिएको भए पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दोषीको नाम भने दिइएको छ । काफ्लेको प्रतिवेदनलाई कुनामा थन्क्याएर गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर आयातलाई निरन्तरता दिइरहेको प्राधिकरणमाथि अहिलेको सञ्चालक समितिले छानबिन गर्नु र त्यसमा संलग्न हुनेको नाम सार्वजनिक गर्नुलाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । तर, सञ्चालकहरू नै दोषीलाई जोगाउनका लागि सक्रिय भएपछि अहिले ट्रान्सफर्मर प्रकरणले अर्को बाटो समात्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
अर्बौं रुपियाँ बराबरको ट्रान्सफर्मर खरिदमा प्राधिकरणका वर्तमान प्रमुख, तीन महाप्रबन्धकदेखि चार पूर्वप्रमुख, दुई महाप्रबन्धकलगायत
३३ जनाको नाम मुछिएको छ । काफ्ले र दुलाल दुवैको प्रतिवेदनका आधारमा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरका कारणले प्राधिकरणले अर्बौं घाटा बेहोर्नुपरेको देखिन्छ । प्राधिकरणभित्रको अनियमितता, भ्रष्टाचार र पदीय दुरुपयोग अन्त्य गर्न ट्रान्सफर्मर प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्नु पहिलो कदम हो । तर, सञ्चालक समितिले ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण लिएर सफाइ दिइसकेको छ । अन्य महाप्रबन्धक र कर्मचारीले पनि सफाइ पाउने संकेत यसले गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक आपैँmले बनाएको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै कारबाहीको सट्टा सफाइ दिन लागेपछि गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर ल्याउनेको मनोबल बढ्ने तथा प्राधिकरणभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार झन् मौलाउने निश्चित छ । ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई उनीहरूको भूमिकाका आधारमा कारबाही गर्न नसकिएमा प्राधिकरणमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने र सुधारको ढोका बन्द हुनेछ । प्राधिकरणको पुन:संरचना र सुधारको चर्का भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू दोषीलाई सशक्त कारबाहीका लागि सक्रिय हुनुपर्ने हो तर विडम्बना यिनै निकायको दबाब र प्रभावमा दोषीहरू उन्मुक्ति पाउने क्रम बढेको छ ।
गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर ल्याउने कम्पनीदेखि त्यसमा संलग्न कर्मचारीहरूकै पक्षमा देखिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीले ठाडो हस्तक्षेप गर्दा ऋणले थलिएको प्राधिकरण अझ टाट पल्टने निश्चित छ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरको कारण मात्र प्राधिकरणले वर्षको दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपरेको छ । यी विविध कारणले २६ प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट छ । हुन त गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिएर छानबिन गरिरहेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दोषी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने लक्षण नदेखाए पनि अख्तियारले गर्ला भन्ने आशामा प्राधिकरणका धेरै कर्मचारी छन् । तर, अख्तियार पनि प्रभावमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि धेरैलाई छ । प्राधिकरणको सुधारका लागि सक्रिय भएको बताउने प्राधिकरणका कर्मचारी संघसंगठन एकजुट भएर दबाब दिनुपर्छ । जबसम्म प्राधिकरणलाई सुधार गर्न सकिँदैन, तबसम्म लोडसेडिङ अन्त्यको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसकारण ट्रान्सफर्मर प्रकरणका दोषी नउम्किऊन् भन्नेतर्फ सबैको दबाब, सचेतना, खबरदारी, सक्रियता आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय