औचित्यहीन बन्दै आयोग

नेपालका संवैधानिक निकायहरू प्राय: सबै पदाधिकरीविहीन बन्दैछन् । राज्य व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आयोगहरूमा पदाधिकारी नहुँदा सबै क्षेत्रमा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ । पाँच वर्षअघिदेखि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी खाली हुँदै गए पनि राजनीतिक खिचातानी र भागबन्डाका कारण पदपूर्ति हुन सकेन । जसले गर्दा ती निकाय निजामती कर्मचारीको जिम्मामा पुगे । आ–आफ्ना व्यक्तिलाई प्रमुख बनाउने र अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा लिने मनसायबाट प्रेरित भएर राजनीतिक दलका नेताले खोचे थापिदिँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । साह्रै छोटो विचार, अल्पकालीन सोच र आफ्ना कुत्सित मनोकांक्षाबाट ग्रस्त दलीय स्वार्थले गर्दा आयोगहरू केही कर्मचारी पाल्ने स्थानका रूपमा परिणत भए । किन पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन सकेनन् ? भन्ने प्रश्नमा एकले अर्कालाई आरोप लगाउँदै आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने ‘नेता प्रवृत्ति’ अहिले पनि आलै छ । जबसम्म यो प्रवृत्ति रहिरहन्छ तबसम्म आयोग पदाधिकारीविहीन बन्नु स्वाभाविकै हुन्छ । त्यसमा पनि अहिले आयोग निर्माण गर्ने संयन्त्र नै छैन । जसले गर्दा अब सबै आयोगहरूमा कर्मचारीबाहेक अन्य पदाधिकारी लामो समयसम्म रहने छैनन् । यो अवस्था निम्त्याउने यिनै नेताहरू हुन् । यसको विकल्प पनि अहिले केही देखिँदैन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक नेपाल सरकारका सबै संवैधानिक निकाय लगभग पाँच वर्षअघिदेखि प्रमुखविहीन थिए भने अब केही आयोगमा बाँकी रहेका सदस्यहरूको पदावधि पनि सकिँदैछ । पूरै रित्तो अवस्थाका आयोगहरूका कारण राजनीतिक, सामाजिक र परराष्ट्र क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । सरकारको भन्दा थोरै भए पनि नैतिक आचरण, कानुनी मर्यादा, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने आयोगहरू नै रित्तो हुनु राष्ट्र र जनताका लागि राम्रो होइन । यसले नेपालप्रतिको धारणामा बाह्य राष्ट्रहरूको सोचमा पनि नकारात्मक पक्षको विकास गर्न सक्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक र लोकसेवा आयोगमा प्रमुखलगायत अन्य पदाधिकारीको पद रिक्त रहेको अवस्था छ । पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद आफैँ अपूर्ण छ । सरकारले बलमिच्याइँ गरेर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान पनि अन्तरिम संविधानमा छैन । जसले गर्दा सरकार अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ ।
संविधानसभा विघटनपछि आफैँ सर्वेसर्वा हुने र सबै काम एकलौटी गर्न पाउने सोच बनाएका वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अल्पबुद्धिका कारण पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । जबकि बैठकमा संवैधानिक परिषद्का सदस्य सबै उपस्थित हुनुपर्ने र पदाधिकारी चयन भएको व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ हुनै पर्ने प्रावधान संविधानमा छ । यो सबै बुझ्दा बुझ्दै पनि परिषद् पूर्ण भएका बखत पदाधिकारी नियुक्त भएनन् । यो नै विडम्बनापूर्ण अदूरदर्शी हेलचेक्र्याइँ हुन पुग्यो । सुन्नमा आएको छ अहिले वर्तमान सरकार अध्यादेश जारी गरेर भए पनि आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सोचमा पुगेको छ । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश पारित गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज चर्को रूपमा उठेपछि सरकारको उक्त अवैधानिक उपक्रम पनि तुहिएको छ । यसले के स्पष्ट गर्छ भने दलहरूबीच सहमति भए अन्तरिम संविधानमा रहेको संवैधानिक निकायसम्बन्धी प्रावधान संशोधन नभएसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुने छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय कर्मचारीका भरमा चलाउनु, कुनै पनि बखत हुन सक्ने निर्वाचन गराउने दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोग रित्तिन लाग्नु, लोकसेवा आयोग आफन्तको जिम्मा लगाउनुजस्ता अव्यावहारिक कार्यले वर्तमान सरकार आफूले आफैँलाई तल्लो स्तरमा गिराएको छ । यस्तो कार्य गर्नुभन्दा राजनीतिक र संवैधानिक संकट समाप्त पार्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने थियो । तर, आफूबाहेक अरू सबै नेतालाई अयोग्य देख्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीका कारण सबै क्षेत्र भताभुंग हुँदै छ । यो अवस्थालाई सम्हाल्नकै लागि भए पनि राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । यसैतर्फ सबै दलका शीर्ष नेतृत्व लाग्नु नै आयोगमा देखिएको समस्यालगायत अन्य समस्याबाट मुक्त हुने एक मात्र उपाय हो ।