वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एक सफल युवा उद्यमीका रूपमा चिनिन्छन् बलबहादुर तामाङ । संघर्षमा विश्वास गर्ने उनी आत्मविश्वास, मिहिनेत र परिश्रमले मात्र लक्ष्य प्राप्ति हुनेमा विश्वास गर्छन् । २०२८ सालमा ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुमा जन्मेका तामाङले यो पेसामा करिब १७ वर्ष बिताइसकेका छन् । अध्ययनकै क्रममा वैदेशिक रोजागर व्यवसायमा हात हालेका उनले आफ्नो यात्रामा धेरै चुनौती र भोगाइ पार गरिसकेका छन् । ढुंगेसाँघुबाटै एसएलसी पास गरी विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह सकेर उच्च शिक्षा अध्ययनकै लागि काठमाडौं आएका तामाङ अहिले मुलुकभरका आठ सय व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष छन् भने स्काई ओभरसिज सर्भिसेज प्रालि र जेरी भर्घिज ग्लोबल रिक्रुमेन्टका सञ्चालकसमेत हुन् । मुलुकका थुप्रै रोजगार व्यवसायी र म्यानपावर कम्पनीका बीच अग्रस्थानमा रहेका तामाङ यो व्यवसायलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन सरकार र व्यवासयी दुवै उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । सफल व्यवसायीका रूपमा चिनिएका तामाङसँग सौर्यका किरण ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
अहिले वैदेशिक रोजगारीको अवस्था कस्तो छ ?
मुलुकमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुनसकेको छैन । विगत एक दशकलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उच्च छ । सरकारी तथ्यांकले तीन/चार वर्षयता संख्या निकै बढेको देखिएको छ । दस वर्षे सशस्त्र संघर्षका बेला ठूलो संख्यामा नेपाली युवा विदेश पलायन भएका छन् । तर, त्यो समय गएका मानिसको तथ्यांक व्यवस्थित छैन । वैदेशिक रोजगारीका अवस्थाको कुरा गर्दा अहिले यो व्यवसाय निकै व्यवस्थित भएको छ । रोजगारीमा जाने र पठाउने दुवैमा चेतनाको स्तर बढेको छ । यसले पनि करिब एक दशकको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्थामा परिवर्तन र सुधार भएको मान्न सकिन्छ । हाल रोजगारदाता मुलुकले कामदारको माग उच्च रहे पनि मागअनुसार दक्ष कामदारको भने अभाव नै छ ।
यो व्यवसायका मुख्य चुनौती र समस्या के हुन् ?
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पनि चुनौती र समस्यामुक्त भने छैन । खासगरी खुला सिमानाका कारण भारतको बाटो भएर अनाधिकृत रूपमा विदेश जाने पठाउने कारण जोखिम बढिरहेको छ । छिमेकी मुलुकको विमानस्थल प्रयोग गरेर विदेश जाँदा एकातिर कामदार ठगिने र जीवन जोखिममा पार्ने काम भइरहेको छ । खुला सिमानकै कारण अहिले हामी चुनौती भोगिरहेका छौँ । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनी र व्यवसायीप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक नहँुदा पनि समस्या आउने गरेको छ । सरकारले विभिन्न मुलुकमा कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने गर्छ । तर, त्योअनुसार पारिश्रमिक पाए/नपाएको भन्ने अनुगमन नहुने र कूटनीतिक निकाय ज्यादै कमजोर भएकाले १० वर्षअघि नेपाली कामदार जुन मुलुकमा रोजगारीमा जान्थे अहिले पनि त्योभन्दा अर्को मुलुकमा रोजगारीमा पठाउन सकिएको अवस्था छैन ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संघले के गरिरहेको छ त ?
वास्तवमा यो व्यवसाय भनेको आफैँमा चुनौतीपूर्ण छँदैछ । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन व्यवसायी मात्रैले सम्भव छैन । सरकारले पनि दीर्घकालीन योजनासहित वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न पहल गर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले हामी (संघ) ले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गएका कामदार बढी जोखिममा पर्ने र उनीहरूको व्यवस्थापनमा समेत अप्ठ्यारो हुने गरेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न उच्चस्तरीय छलफल र कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । यस्तै, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सहयोगमा कम्पनी सञ्चालकहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने, ऐन नियम र आचारसंहिताका बारेमा जानकारी दिनेलगायतका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म करिब दुई सय ५० व्यवसायीहरूलाई अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको छ । साथै सरकारको समन्वयमा नेपाली कामदार कार्यरत विभिन्न मुलुकको भ्रमण र अनुगमन गर्ने, संघको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारी काम अघि बढाएका छौँ ।
सरकार र व्यवसायीबीच ठूलो खाडल छ भनिन्छ नि, व्यवसायीबीच नै एकता नभएर हो ?
तपाईंले ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । वास्तवमा विगतमा त्यो अवस्था थियो । तर, अहिले बाहिर भनेजस्तो समन्वय र सहकार्यमा त्यो अवस्था छैन । विगतमा व्यवसायीले पनि आफ्ना समस्या लुकाउने र सरकारले पनि यो व्यवसायमा लागेका मानिसलाई ठगी गर्नेका रूपमा चित्रण गथ्र्यो । अहिले भने त्यस्तो छैन । अहिले मुलुकभरका ५६ प्रतिशत घरधुरी वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सबाट चलेका छन् । वार्षिक सढे तीन खर्ब रेमिट्यान्स यही माध्यमबाट आइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर फेरिएको छ । यसले पनि सरकारले अब यो व्यवसायलाई मान्यता नदिएर सुखै छैन । मुलुकभित्र प्रशस्त रोजगारीको सिर्जना नभएसम्म वैदेशिक रोजगारको विकल्प पनि छैन । व्यवसायीको एकताको कुरा छ विगतमा त्यस्तो थियो । तर, अहिले पढेलेखेका र युवा वर्ग यो क्षेत्रमा आएकाले पनि व्यवसायी बीचको एकता मजबुत बन्दै गएको छ ।
आकर्षक मुलुकमा युवाहरू रोजगारीमा जान नसक्नुमा व्यवसायी जिम्मेवार छन् भन्ने छ नि ?
जुन मुलुकमा रोजगारीमा जाने अवसर नेपालीले पाएका छन् त्यो व्यवसायीकै कारणले हो । सरकारले रोजगार अनुमति प्रणालीबाट कामदार पठाउने गरेको दक्षिण कोरियामा व्यवसायीले नै रोजगारीमा पठाउन सुरु गरेका हुन् । सरकारले नै कामदार पठाउने भए अथवा सरकारको मात्र बाटो हेरेको भए नेपाली कामदारले अहिले जति रोजगारी अवसर पाएका छन् त्यो सम्भव थिएन । जहाँसम्म श्रम गन्तव्य भनेर इजरायल, जापानलगायतका मुलुकको कुरा छ । त्यहाँ सरकारले तोकेको लागत खर्चले नेपाली व्यावसायी मार्केटिङ गर्नसमेत सक्दैनन् । कामदार पठाउने लागत तोक्ने सरकार अनि कसरी व्यवसायीका कारण नेपाली युवाले आकर्षक गन्तव्यमा रोजगारीमा जान पाएनन् भन्ने । त्यहाँका लोकल एजेन्सीले नै वढी कमिसन माग्ने अवस्था छ । सरकारले वातावरण बनाउनुपर्यो नि । वातावरण नबनाई हामीलाई मात्र दोष दिएर त हुन्न नि ।
नेपाली युवा १० वर्षअघि जुन मुलुकमा रोजगारीमा जान्थे आज पनि तिनै मुलुकमा रोजगारीमा जान बाध्य छन् । अन्य मुलुकमा कामदार पठाउन नसक्नुको कारण के हो ?
साँच्चै गम्भीर प्रश्न हो यो । हिजो नेपाली युवा जुन मुलुकमा रोजगारीमा जान्थे आज पनि तिनै मुलुकमा वर्षमा ५० हजारदेखि एक लाख कामदार जान्छन् । रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्यको पहिचान गर्ने काम वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको हो । तर, कमजोर कूटनीतिक पहल र दीर्घकालीन योजना नहुँदा यो समस्या आएको हो । बोर्डमा अहिले तिनै कामका लागि गएका कामदारले तिरेको एक अर्ब ३० करोड रकम छ । तर, एनजिओ आइएनजिओले दुरुपयोग गर्नेबाहेक अन्य काममा त्यो खर्च हुन सकेन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यासँगै ठगीका घटना पनि बढिरहेका छन् । यहाँहरूले चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण गर्न के–कस्तो प्रयास गरिहनुभएको छ ?
वैदेशिक रोजगारीका नाममा जति ठगीका घटना भएका छन् वा उजुरी परेका छन् ती संस्थागत भन्दा पनि व्यक्तिगत प्रकृतिका बढी छन् । पछिल्लो समय ढुकुटी, रियलस्टेट र आपसी लेनदेनका घटना पनि वैदेशिक रोजगारीसँग जोडेर उजुरी गर्ने क्रम बढेका छन् । रोजगारीकै क्रममा म्यानपावर एजेन्सीबाट ठगी नभएको भने होइन, भएका छन् । तर, यहाँले भनेजस्तो चाहिँ छैन । हामीले रोजगारीमा जानेक्रममा अर्थात् भिसा लागेपछि, टिकट र अन्य कागजात पाएपछि मात्र रकम बुझाउन भनेका छौँ । यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय प्रशासनमार्फत त्यस्ता उजरी लिने र तत्काल कारबाही हुनुपर्ने मागसमेत हामीले सरकारसमक्ष गर्दै आएका छौँ ।
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बन्ने गरेको कुरा बाहिर आइरहेका छन् । म्यानपावर कम्पनी आफैँ त्यसरी नक्कली रिपोर्ट बनाउँछन् भन्ने छ नि ?
पहिलो कुरा कामदार विदेश पठाउनुअघि हामी उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छौं । त्यही आधारमा उनीहरूको भिसा लाग्नेदेखि विदेश जाने कामसमेत हुन्छ । अहिले स्वास्थ्य संस्थाले नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाएको कुरा बाहिर आएको छ । कसैको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यस्ता गलत काम गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । तर, म्यानपावर आफैँले नक्कली रिपोर्ट बनाएर कामदार पठाउने गरेको भन्ने मलाई जानकारी छैन । यद्यपि त्यस्तो भएमा उनीहरू पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका भावी योजनाचाहिँ के–के छन् ?
हामी नेतृत्वमा आएपछि नयाँ सुरुआत गर्ने प्रयास गरेका छौँ । अहिले पनि विभिन्न रोजगारदाता मुलुकसँग दुई पक्षीय छलफलको तयारी गरिरहेका छौँ । यस्तो संघको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर व्यवसायीलाई विभिन्नखाले तालिम दिने, व्यवसायीलाई कार्डको व्यवस्था गर्ने तथा संघको २१ वर्षे इतिहाससहितको दस्ताबेज प्रकाशन गर्ने तयारी गरेका छौँ । साथै, संस्थागत सुधार र एजेन्डा व्यवस्थापनका काम सँगसँगै अघि बढाएका छौँ । यसले पनि यो व्यवसाय व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
प्रतिक्रिया