सम्पादकीय

नेपालको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २० गते ०:१७ मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सरकारमाथि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अस्वाभाविक रूपमा भएको मूल्यवृद्धि, जतासुकै भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसन, कुशासन र अराजक अवस्था व्याप्त भएपछि सरकारमाथि व्यापक आलोचना भएको हो । आर्थिक मामलामा अति कमजोर मानिएको वर्तमान सरकार मुलुकको ढुकुटी समाप्त पार्नकै लागि गठन गरिएको हो कि भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएका छन् । कानुनद्वारा निषेधित र अवैध ठहर गरिएका जस्तोसुकै अवैधानिक काम यो सरकारले गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी) नीतिगत रूपमा खुलेरै अर्थ संकलनमा लागेको पाइन्छ । जे गरेर भए पनि ‘पैसो जम्मा गर्ने’ नीतिअन्तर्गत रहेरै अहिले एमाओवादीका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म अहोरात्र खटेका छन् । पोखरामा निर्माणाधीन विमानस्थलको ठेकेदारबाट हाकाहाकी ५० लाख लिनु, क्यासिनो कब्जा गर्नु, विद्युत् लाइसेन्स बिक्री र नवीकरण गर्दा करोडौँको आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नु, ठेक्कापट्टा लिएबापत आधा रकम एमाओवादीलाई बुझाउनुपर्ने सामान्यजस्तै बनेको छ । जसरी हुन्छ मुलुकलाई टाट पल्टाउने र असफल राष्ट्र बनाउने निहित उद्देश्यसाथ एमाओवादी लागेको छ । कतिसम्म भने हुँदै नभएका लडाकु शिविरमा छन् भन्ने फर्जी कागजपत्र तयार गरेर अर्बौं भ्रष्टाचार गर्नसमेत भ्याएका छन् । राज्यको त्यत्रो सम्पत्ति देखी–देखी भ्रष्टाचार गर्नु भनेको सामान्य अपराध होइन । तर, ती भ्रष्टाचारी कानुनभन्दा माथि छन् र त्यो भ्रष्टाचारको मतियार प्रधानमन्त्रीसमेत रहनु सबैभन्दा दु:खद् पक्ष बनेको छ ।
सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकमा एमाओवादी लडाकु शिविरमा भएको गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारबारे आपत्तिजनक कुरा उठेको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेताले गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार छनबिन गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? प्रधानमन्त्रीसामु गम्भीर प्रश्न प्रतिपक्षीले राखेका छन् । शिविरमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको छ, हामी शोषणमा परेका छौँ, नेताहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्, कमान्डरहरूले हामीमाथि अत्यधिक शोषण गरेका छन् भनेर प्रधानमन्त्रीसहितको कार्यक्रममा उनकै पार्टीका लडाकुले आवाज उठाएका थिए । उक्त विषय पार्टीको भन्दा पनि सरकारी मुद्दाको विषय बन्नुपर्ने थियो । सुडान घोटालाकाण्डजस्तो मात्र होइन, यो देखी–देखी अति नियोजित ढंगले गरिएको राज्य ढुकुटीको ब्रह्मलुट हो । महाभ्रष्टाचार हो । दोषी को हो भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । तर, न सरकार न त अख्तियार कसैले पनि ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो । तर, प्रधानमन्त्री निरीह छन् । तथापि, भट्टराईले कारबाहीको प्रक्रिया भने अगाडि बढाइदिनुपर्छ । यसले कमसेकम पछि कुनै समय भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न सजिलो पर्छ ।
अहिले भ्रष्टाचार मौलाएको छ । एमाओवादीका केन्द्रीय नेता मात्र होइन, जिल्ला स्तरका नेतासमेत पत्रकार सम्मेलन गरेर हाकाहाकी घुस लिएको खुलासा गर्छन् । तीन हजारभन्दा बढी फर्जी लडाकु खडा गरेर अर्बौं भ्रष्टाचार गरेको खुलासा भइरहेको छ । तर, भ्रष्टाचारका ती अभियुक्त भने नियम कानुन बनाउने र अरूलाई त्यही कानुन पढाउनेमा लागेका छन् । सरकार उनीहरूकै छ, भ्रष्टाचार गर्न उनीहरूले नै जानेका छन् र राज्यविहीनताको अवस्था जनताले भोगिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ‘रिमोर्ट कन्ट्रोल’बाट सञ्चालित कसैको गोटी बनेर सत्तामा टाँसिएका छन् । अनौठो लाग्छ, इतिहासमा योभन्दा असल सरकार कहिल्यै नबनेको दाबी गर्न पनि प्रधानमन्त्री चुक्दैनन् । जे भए पनि प्रधानमन्त्री नालायक र नैतिकता नभएको व्यक्तिमा दरिएका छन् । तर, ढिलै भए पनि नेपालको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको कुरा उठेको छ । प्रतिपक्षीहरूले यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । किनकि, यसले राज्य लुट्ने सबै खाले भ्रष्टहरूलाई सबक सिकाउने छ । शिविर भ्रष्टाचार काण्ड ढाकछोप गरिनु हुँदैन । जुनसुकै हालतमा पनि भ्रष्टाचारी उम्किन नपाउन् । कमसेकम कानुनी राज्य स्थापनामा यसले सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय