अराजकताको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

आदरणीय नेपाली आमाबुबा, प्यारा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
आज मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्षका प्रिय र अप्रिय अनुभवका साक्षी नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू आफैँ हुनुहन्छ । वर्तमान सरकारको अथक प्रयत्नका बाबजुद थपिएको म्यादभित्र संविधान बनाउन नसकी स्वत: अवसान भएको छ । शान्तिप्रक्रियाले भने यही सरकारको पालामा ऐतिहासिक फड्को मारे पनि अन्य राजनीतिक दलबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसक्दा केही महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्था छ । यही परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा म मुलुक र जनतासामु आफ्ना धारणा अत्यन्त खुला र प्रस्ट भाषामा राख्न उपस्थिति भएको छु ।
भनिन्छ कुनै पनि व्यक्ति वा घटना इतिहासको आवश्यकता र आकस्मिकताको रूपमा पैदा हुन्छ । मेरो नेतृत्वको सरकार पनि नेपाली इतिहासको विशिष्ट संक्रमणकालको अग्रगामी व्यवस्थापनको आवश्यकताले जन्मिएको थियो । देशका स्थापित संसद्वादी शक्तिहरू गणतन्त्रको स्थापनापछि यथास्थितिवादी शक्तिमा बदलिँदै गएपछि संघीयतालगायतका अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डा पूरा गर्न माओवादी–मधेसवादी गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । त्यसैले यो सरकारको पहिलो एक वर्षलाई गणतन्त्रपछिको नयाँ यथास्थितिवादी र अग्रगामी शक्तिबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रयत्नका रूपमा मूल्यांकन गर्नु उचित हुनेछ ।
शान्ति, संविधान, सुशासन र समृद्विका चार ‘स’ यो सरकारका प्राथमिक कार्यभार थिए । तीमध्ये शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अझै टुंगिएका छैनन् । तर, यी दुई विषयमा जति ठूलाठूला उपलब्धि हासिल भए त्यो मेरै नेतृत्वको सरकारको पालामा भए । चौतर्फी हतास र निराशाको वातावरणमा मेरो नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । यो सरकार गठन हुँदा शान्तिप्रक्रिया पूरै अवरुद्ध थियो । सरकार बनेको तेस्रो दिनमै सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले भोलिपल्टै माओवादी सेनाका लडाकु, शिविरहरू र हतियार राखिएका कन्टेनर सबै मूर्त रूपमा विशेष समिति मातहत ल्याइए र हातहतियारका कन्टेनरको साँचो समितिलाई हस्तान्तरण गरियो । गत २०६८ साल चैत २८ गते माओवादी जनमुक्ति सेना नेपाल सरकार मातहत आयो र नेपाली सेनालाई लडाकु, हतियारसहितका कन्टेनर र शिविरको सुरक्षाको जिम्मा दिइयो । यसरी यही सरकारले मात्र देशमा एउटा राज्य र दुईवटा सेनाको स्थितिको अन्त्य गर्‍यो । आफ्नो गुरुत्तर दायित्वलाई संविधानसभा अवसानपछिको अवस्थामा पनि शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन विशेष समितिको म्याद थपिएको छ । इतिहासको धारा बदल्न वीरता, धैर्य, साहस र बलिदानको कीर्तिमान कायम गरेका जनमुक्ति सेनाका बहादुर योद्धा साथीहरूले फेरि एकपटक संयम र विवेक कायम राख्नेमा म विश्वस्त छु ।
अहिले फर्केर हेर्दा म त्यतिखेर प्रधानमन्त्री भएँ, जब गणितीय राजनीतिका पटकपटकका असफल खेलबाट आजित जनता मोहभंगको बिन्दुमा पुगिसकेका थिए । शान्ति र संविधान राष्ट्रका लक्ष्य मानिन छाडेका थिए र सरकार नै लक्ष्य भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा व्यवस्थापिका–संसद्मा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै मैले भनेको थिएँ, बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसलाई अन्तत: सहमतीय सरकारमा परिणत गर्नेछु । यसमा हामीले सफलता पाएको पनि हो र यो सरकार गत जेठसम्म आइपुग्दा संविधानसभा निर्वाचनपछिको पहिलो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेको पनि हो । शान्ति र संविधानप्रति राष्ट्रको भरोसालाई फर्काउन सरकार निकै सफल भएको पनि हो । तर, निर्णायक बिन्दुमा आएर एकदमै अनपेक्षित रूपमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णयलाई निहुँ बनाएर सरकारबाट बाहिरिनुभयो । हामीलाई आश्चर्य लाग्छ संविधानसभाको आकस्मिक अवसानलाई रोक्न बैलैमा म्याद थपको प्रस्ताव संविधानसभामा लैजाने हामी नै हौँ । हामीले संविधानसभामा लगेको म्याद थपको प्रस्ताव फिर्ता गराउने र त्यसैलाई निहुँ बनाएर सरकारबाट बाहिरिने सरकारकै सदस्यहरू यो सरकारले संविधानसभा विघटन गरायो भनेर कुर्लिरहेछन् ।
कांग्रेस र एमालेका साथीहरू संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएर सरकारबाट बाहिरिनुभयो । हामी जसरी पनि नेपाली इतिहासको पहिलो निर्वाचित संविधानसभालाई बचाउन चाहन्थ्यौँ । म केवल प्रधानमन्त्री होइन, जनतालाई आफ्नो विधान आफैँ लेख्ने हक हुनुपर्छ भनेर युद्धमा होमिएको राजनीतिक कार्यकर्ता पनि हुँ । संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने प्रस्ताव यही सरकारको थियो र औपचारिक रूपमै त्यसलाई संविधानसभामा लगिएको पनि थियो । तर, कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीले लगेको प्रस्तावविरुद्ध त्यही पार्टीका सभापतिले पत्रकार सम्मेलन गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था बन्यो र त्यही नै संविधानसभा अवसानको आधार बन्यो । आज हामीमाथि संविधानसभा विघटनको आरोप लगाउनेहरूलाई त्यतिखेरका घटनाक्रमको विवेकपूर्ण र इमानदार समीक्षा गर्न आग्रह गर्नुबाहेक हामी केही गर्न सक्दैनौँ ।
हाम्रो कार्यकालमा सोचेजस्तो सुधार किन भएन भन्ने प्रश्नमा जनसमुदायले के बुझिदिन पर्‍यो भने हाम्रो सरकारले न गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र पूर्ण बजेट ल्याउन पायो, न अहिले ल्याउन पायो । जब यो सरकार गठन भयो, अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बिरासतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । हामी आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै थियौँ । बजेटमा बेरोजगारलाई कम्तीमा एक वर्षमा सय दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसो नभए आधा समयको बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने हाम्रो तयारी पूर्ण बजेटविना ल्याउन सकिएन ।
यसबीचमा अत्यावश्यक वस्तु, जस्तै: मल र तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै धेरै मूल्य बढ्यो । किसानको मर्का बुझेर यो सरकारले मलमा दिने अनुदान रकम बजेटमा व्यवस्था गरिएको भन्दा पनि बढाएर दिने व्यवस्था गर्‍यो । लामो समयपछि यही सरकारका पालामा मलमा अनुदान दिन सुरु गरी त्यसको कार्यक्रमलाई बीचमा अनुदान रकम थप गरी बजेट र बाह्य बजारमा भर पर्नुपर्दा आपूर्तिमा कठिनाइ आयो । पाँच वर्षभित्र आफ्नै देशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले आफ्नो कार्यकालको सुरुमै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय वा लैंगिक हिसाबले उत्पीडनमा परेका सीमान्तकृत समुदायलाई तत्काल राहत दिने कार्यमा मुख्य जोड दिएको थियो । त्यसले दशैं, तिहार, छठजस्ता हाम्रा महत्त्वपूर्ण चाडमा पनि जनतालाई केही मात्रामा भए पनि राहत दिन सकेको थियो । यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सडक विस्तार कार्य अगाडि बढाउँदा विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो । आगामी दशैंसम्म अहिले विस्तार भएका काठमाडौंका अधिकांश सडकलाई कालोपत्रे बनाइसक्ने संकल्प हामीले लिएका छौँ र काठमाडौंमा रात्रिबस सञ्चालन भइसकेको स्मरण पनि गराउँछौँ ।
अबको हाम्रो आर्थिक ध्येय तीव्र र उच्च आर्थिक वृद्धि तथा त्यसबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ । एक दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरी रकम र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो र त्यो पूरा पनि गरिँदैछ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन लगानीबोर्ड गठन, वैदेशिक लगानी तथा स्वदेशी पुँजीको लगानीका लागि विशेष वातावरण बनाउन लगानी वर्ष घोषणा अनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को गठन आदिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सरकारका विशेष पहल हुन् । विकृतिको केन्द्र बनेका सार्वजनिक संस्थानको अवस्था सुधार्न, व्यावसायिक बनाउन र राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त राख्न सार्वजिनक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन हुनु सुशासनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
लगभग २० वर्षदेखि स्थगित ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम–सेती जलविद्युत आयोजना विश्वप्रसिद्ध चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँगको सहकार्यमा अघि बढ्नु ऐतिहासिक उपलब्धि मान्नुपर्छ । वर्षौंदेखि अवरुद्ध भारतीय कम्पनीको लगानीका उपल्लो कर्णाली, उपल्लो मस्र्याङ्दी, अरुण–३, तामाकोसी–३ लगायत ठूला जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) केही महिनाभित्रै सम्पन्न गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने निर्णय सुखद् पक्ष हो । उपल्लो तनहुँ, बुढी गण्डकी, नलसिंगाड, आँधीखोला, उत्तर गंगा, दूधकोसीलगायत जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनालाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने कार्य भइरहेको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माण र भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्नतिका काम केही व्यवधानका बाबजुद छिट्टै अगाडि बढ्दै छ । निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सकारात्मक पहल भइरहेको छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गजस्ता ठूला पूर्वाधार योजना कार्यान्वयनमा छन् । तराईमा हुलाकी मार्ग र कर्णाली, गण्डकी र कोसी उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग निर्माणमा सकारात्मक प्रगति भएको छ । सरकारले सुरु गरेको अर्को ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने ठूलो पूर्वाधार योजना हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङ मार्ग पनि हो ।
सरकारले लोडसेडिङलाई १६ घन्टाबाट १२ घण्टामा सीमित राख्न सकेको थियो । चालु वर्ष पनि लोडसेडिङ बढ्न नदिनेतर्फ सरकार केन्द्रित छ । आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ १०–१२ घन्टाभन्दा माथि जान नदिन विशेष कार्यायोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच सम्पन्न चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनका क्रममा बनेको समावेशी विधेयक, नेपाली सेनालाई अरू समावेशी बनाउने अवधारणापत्र, देशको पहिलो मुस्लिम आयोग र वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ भूमिसुधार र व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकको तयारी पनि सरकारका इमानदार प्रयत्न हुन् । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न र निजामती, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा धेरै लामो समयदेखि थुप्रिएका फोहोर सफा गर्न यी विषयसम्बन्धी अध्यादेश नेपाल सरकारले पारित गरेको छ । सहिद तथा बेपत्ताका परिवारलाई गत आर्थिक वर्षमा थप दुई लाख रुपियाँका दरले राहत उपलब्ध गराइएको छ । घाइते तथा अपांगलाई आजीवन भत्ता, स्वास्थ्यसेवालगायत अन्य सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र र अत्यावश्यक वस्तुहरू राहतमूल्यमा उपलब्ध गराउन गरिबी निवारण कोषमार्फत असोज १ गतेबाट चरणबद्ध रूपमा अभियानात्मक कार्यक्रम अघि बढाइँदै छ । युवा स्वरोजगार कोषको प्रयास युवाहरूकै लागि केन्द्रित छ, राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियानलाई पनि स्वविकाससँग जोड्न खोजिएको छ ।
व्याप्त गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यका लागि हामीले केही दशकसम्म लगातार दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि बर्सेनि अर्बौं डलर बराबरको उत्पादनशील लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि बिप्पालगायत सम्झौता आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । चीनसँग पनि बिप्पा गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । मुलुकको समग्र विकासका लागि ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक भएकाले बिप्पा सम्झौताले राष्ट्रिय हितमा बल पुग्नेछ ।
त्रिभुवन विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा कुनै छुट्टै सम्झौता गरिएको होइन । विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने तथा व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रारम्भिक प्रक्रिया मात्र अघि बढेको हो । करिब अन्तिम चरणमा पुगेको सेना समायोजनलाई पूर्णता दिएर र बेपत्ता भएकाको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनै पर्छ । त्यसपछि हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यभार भनेको संविधानसभामार्फत अग्रगामी संविधानको निर्माण नै हो ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र आदेशअनुरूप गत जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानसभाको स्वत: अवसान भएको स्थितिमा व्यवस्थापिका–संसद्बाट विधिवत निर्वाचित सरकारसामु अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोक्नुबाहेक अर्को लोकतान्त्रिक विकल्प थिएन । त्यसो नगर्दा देशमा झन् ठूलो संवैधानिक रिक्तता, अन्योल र संकट पैदा हुन सक्थ्यो । सरकारको त्यो कदमले देशलाई गम्भीर संकटबाट बचाएकै हो । तर, अब नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको समझदारी र सहभागिता अनिवार्य छ । अरू कुनै लोकतन्त्रसम्मत र अन्तरिम संविधानसम्मत विकल्प खोज्ने हो भने पनि दलहरूबीच सहमति अपरिहार्य छ । परन्तु संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान निर्माण गर्नु अबको राजनीतिक निकासको न्यूनतम पूर्वसर्त हो । अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा यसो पनि भन्न सकिन्छ– जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान, र संविधानसभाबाटै संविधान वर्तमान राजनीतिक निकासको न्यूनतम आधार हो । यसका लागि निषेध र बहिष्कार होइन संवाद, अडान होइन लचकता, निरपेक्ष सत्ता वा पदमा होइन मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्को आकस्मिक अवसानपछि स्वत: कायम रहेको यो सरकारको र त्यसको नेतृत्वको हैसियतमा मेरो अनन्तकालसम्म पदमा बसिरहने कुनै मनसाय र इच्छा छैन । परन्तु अर्को वैधानिक सरकार नबनेसम्म र यो सरकार रहिरहेसम्म यसले राज्यसञ्चालनका न्यूनतम दायित्व निर्वाह गरिराख्नै पर्छ । व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको अवस्थामा आवश्यक कानुनी जटिलता र व्यवधान हटाउन जुनसुकै सरकारले पनि अध्यादेशको सहारा लिनैपर्ने हुन्छ । यो संसारभरिको प्रचलन र अहिलेको हाम्रो बाध्यता हो । अग्रगामी राजनीतिक निकासबारे दलहरूबीचमा प्याकेजमा सहमतिसँगै तुरुन्त बिदा हुन यो सरकार आतुर छ । यसबारे कसैमा रत्तिभर आशंका रहन आवश्यक छैन । उचित निकासको बाटो नदेखाई मैले आवेगमा बिदा लिने कुराले निम्त्याउने थप अस्थिरता र अराजकताको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
आज मलाई अलिकति भावुक हुने अनुमति दिनोस् । दिल्लीका कोठीमा चौकीदार हाम्रा नेपाली दाजुभाइका पीडाले दुखेर म राजनीतिमा आएको थिएँ । गोर्खा खोप्लाङका दिदीबहिनी र भाउजूमाथिका लैंगिक उत्पीडनको आक्रोशले मलाई राजनीतिमा लाग्न उत्प्रेरित गरेको थियो । गाउँका दलित दाजुभाइमाथिका शोषण, तिनको निरीह जीवन र तिनका दु:खको प्रतिकारमा म राजनीतिमा आएको थिएँ । म समाजका बेथितिको दर्शक हुन र साक्षी बस्न राजनीतिमा आएको थिइनँ । म आफ्नो राजनीतिक जीवनमा सबैभन्दा दु:खी त्यतिखेर भएँ, जब मैले थापाथलीका सुकुम्बासीलाई पहिले चोभार र पछि ललितपुरमा पुन:स्थापन गर्ने प्रयासबाट पछि हट्नुपर्‍यो । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने र रातो झन्डा बोकेकाहरूले नै सुकुम्बासीलाई आफ्नो वरिपरि अछूतको व्यवहार गरी माया र सद्भाव होइन, तिरस्कार गरे । यो संक्रमणकालमा सरकारलाई कसरी भिडका अगाडि निरीह बनाउन खोजिएको छ, सुकुम्बासी प्रकरण त्यसको एउटा उदाहरण हो । समाज कति आत्मकेन्द्रित र संवेदनहीन हुँदै गएको छ, हामीले अब यसका जरा खोज्नुपर्ने भएको छ । करुणा र सद्भाव नभएको समाजले कहिल्यै प्रगति गर्न सक्दैन ।
फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहने युवापुस्तासँग मन खोलेर, आँखा जुधाएर भन्न चाहन्छु– म तपाईंहरूको विद्रोही भावनालाई सलाम गर्छु । म पनि तपाईंहरूजस्तै २३/२४ वर्षको उमेरमा उच्चशिक्षा हासिल गर्दागर्दै तत्कालीन सामन्ती राजतन्त्रविरुद्ध विद्रोहको मोर्चामा सामेल भएको थिएँ । विवेक र साहसले सम्पन्न युवापुस्ताले नै आजसम्मको विश्व इतिहासमा सबै वैज्ञानिक र सामाजिक क्रान्तिहरूको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । हाम्रो देशमा गंगालालहरूदेखि आजसम्म तीन पुस्ताका युवाले लडाइँ लड्दा पनि राजनीतिक क्रान्तिसमेत पूरा भएको छैन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्तिको त कुरै छाडौँ । गत वर्ष तपाईंहरूले नै मलाई यो पीडाबाट मुक्ति दिने अभियानको नेतृत्व गर्न सक्छ कि भनेर अपार समर्थन दिनुभएको थियो । यो एक वर्ष मैले तपाईंहरूलाई नै सम्झेर विभिन्न क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेँ तर पुरानै राज्यव्यवस्थाका परम्परावादी अनगिन्ती विधिविधान र प्रक्रियागत जञ्जाल तथा राज्यका विभिन्न अंगहरूको प्रतिरोधात्मक भूमिका र आफ्नै कतिपय सीमाका कारणले तपाईंहरूको अपेक्षा पूरा गर्न सम्भव भएन । तर, मैले हिम्मत हारेको छैन र तपाईंहरूलाई पनि हिम्मत नहार्न आग्रह गर्छु ।

(सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मंगलबार राष्ट्रवासीका नाममा गरेको विशेष सम्बोधनको सम्पादित अंश)