उदांगिएका रहस्य : मुनीको बकपत्र

२००७ सालमा राजा त्रिभुवन सपरिवार नयाँदिल्लीमा रहँदा साथै हुनुभएका उहाँका निकटस्थ सहयोगी लोकदर्शन वज्राचार्यको तीन महिनाअघि निधन भएको छ । त्रिभुवनका निकटतम अब कोही पनि बाँकी छैनन् । यही बुझेपछि फटाहाको स्तरमा ओर्लेर एसडी मुनीले बोले, जुन बोलीलाई नेपालीहरूले पत्याउनुको साटो उनको ‘दुष्टमना’ देख्ने मौकाका रूपमा लिए । बरु वास्तविकता यसो हो– विसं. २००४ सालमा ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र हुने भएपछि ब्रिटिसहरूले तत्कालीन शासक राणाहरूलाई के सन्देश पठाए भने सुगौली सन्धि नेपालले ब्रिटेनसँग गरेको हो, तर ब्रिटिसहरू नै भारत छाडेर जान्छन् भने उक्त सन्धिपछि भारतमा गाभिएका नेपाली भूभाग आफूले फिर्ता पाउनुपर्छ भनी नेपालले माग गरोस् । ‘हामी विशाल भारत होइन, कमनवेल्थ नेसन्समा आफूले नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने साइजको भारतका रूपमा राख्न चाहन्छौँ’ भन्ने उनीहरूको आसय थियो ।
विजय शमशेर, सरदार भीमबहादुर पाँडेजस्ता शासनमा बसेका ‘प्राइमिनिस्टर’ पद्म शमशेरका सल्लाहकारहरूले त्यो सन्देशलाई ठाडै अस्वीकार गरे, यसकारण कि शदियौँ वर्षदेखि नागरिक स्वतन्त्रता र अन्य आधुनिकता भोग्दै आएका सो भूभागका जनतालाई ल्याएर राणा शासनको मातहतमा राख्न सकिन्न, अंग्रेज गएपछि शासन गर्ने भारतीय कांग्रेसका नेताहरू भूभाग फिर्ता लिन मन्जुर भएका कारणले राणा शासनसँग खुसी हुने छैनन् इत्यादि उनीहरूका तर्क थिए । कति सत्य हो र कति फटाइँ हो, प्रो मुनी नै जान्लान्, तर क्याम्ब्रिज पब्लिकेसन्सले प्रकाशित गरेको ‘नेपाल इन् ट्रान्जिसन्’
(संक्रमणकालीन नेपाल) नामक नेपाल विषयक खोजमूलक लेखहरूको संग्रह (पुस्तक) मा राखिएमध्येको एक, १८ पृष्ठभन्दा लामो उनको चर्चित लेख ‘ब्रिङगिङ द माओइस्ट डाउन फ्रम द हिल्स् : इन्डियाज रोल’ मा माओवादीका बारेमा मात्र होइन, नेपालबारे भारतीय नियतलाई धेरै सन्दर्भमा उनले खुलस्त बनाएका छन् । लेखको मूलपाठको उत्पत्तिगत भाषा अंग्रेजीमै पढ्नेले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शैलीमा धेरै रहस्योद्घाटन भएको पाउँछ । राजतन्त्रलाई एउटा सीमाभित्र तह लगाउने तर त्यसलाई समाप्त नगर्ने (लेखको पृ. ३२९) भारतीय नीतिबारे मात्र भनिएको छैन, त्यसको अघिल्लो पृष्ठमा, ‘त्यसबेला (बाह्रबुँदे समझदारी गर्ने बेला) सम्म गणतन्त्र नेपालका लागि भारत स्वयं प्रतिबद्ध थिएन र आवश्यकता पर्‍यो भने (राजा) ज्ञानेन्द्रविनाको राजसंस्था अक्षुण्ण राख्न नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालका लागि भारतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बाटो हेर्दैथियो’ भनेर अर्को खतरनाक षड्यन्त्रको सम्भावनाबारे उल्लेख गरेका छन् । प्रश्न उठ्छ, ‘ज्ञानेन्द्रविनाको राजसंस्था’ भनेको कस्तो, राजा वीरेन्द्रविनाको राजसंस्थाजस्तो, कि अपदस्थ गर्ने भनिएको ?
माओवादीका एजेन्डालाई न उपेक्षा गर्न सकिन्छ न त उनीहरूलाई सत्ताबाट टाढा राख्न नै भन्ने भारतीय नियत पनि उनले खुलाएका छन् । ०६२–६३ को आन्दोलनपछि ल्याइएको परिवर्तन माओवादीकै एजेन्डाअनुरूप ल्याइएको र सात राजनीतिक दल माओवादीका एजेन्डाको बाटोमा हिँडेको भारतीय निष्कर्षलाई उनले ‘भेन्टिलेट’ गरिदिएका छन् । यहाँसम्म कि राजाको पछिल्लो शासनकालमा नेपालले चीनबाट हतियार ल्याएपछि भारतले त्यसको जवाफी कारबाहीस्वरूप नेपाली कांग्रेसको विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाउन लगाएको (पृ.३२६) खुलासा गरेका छन् उनले । तसर्थ ‘गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ’ भनेर माओवादी वा अन्य पार्टीहरूले डिँग हाँक्नु हास्यास्पद हो । साथै आजको परिवर्तनमा ‘संसद्वादी’ भनिएका पार्टीहरूले श्रेय र स्वामित्व खोज्नु भारतीय निष्कर्षका आधारमा गाईजात्रे गफ लाग्छ । मुनीले भनेका छन्, सुरुमा भारतले माओवादी समस्याबारे त्यति वास्ता गरेको थिएन, किनकि उनीहरूले नेपाली सेनालाई छोएका छैनन् र उनीहरूको लडाइँ पहाडतिर मात्र सीमित थियो । यसको आसय, माओवादीप्रति भारतीय रबैया तराईतिर नझर, सेनालाई नचलाऊ पहाडतिर जेसुकै गर भन्ने अर्थमा बुझिन्छ (पृ.३१९) । भारतप्रति अनुदारवादी ठहरिएको माओवादीको वैद्य समूहलाई भारतमै गिरºतार गरी जेल हाल्नु र भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ र ‘आइबी’ लगायत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कबुलियतनामा (पत्र) चढाउने प्रचण्ड र बाबुराम पक्षलाई भारतीय भूमिमा खुला घुमफिर गर्न छुट दिएको सन्दर्भ रोचक छ । एउटा पक्षलाई कारावासमा पुर्‍याएर अर्को पक्षलाई त्यही भूमिमा खुला विचरण गर्न उन्मुक्ति दिँदै बाह्रबुँदे समझदारीमा जसरी ल्याइयो, माओवादीमा फुटको बीउ रोप्ने काम त्यसैबाट भएको हो भन्ने निष्कर्ष मुनीको उक्त लेखले दिन्छ ।
एकातिर माओवादीलाई नेपाललेभन्दा पहिले आतंककारी घोषणा गर्ने भारतले अर्कातिर घोषित आतंककारीसँग मिलेर नेपालमा उथलपुथल मच्चाउने संदिग्ध गतिविधि केका लागि रहेछ भन्ने धरातलीय यथार्थ त आजका दिनहरूमा देखिँदैछ । सात पार्टी र माओवादीको सम्झौताबारे मुनि आफैँ आश्चर्य मान्छन्, ‘दस वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा उग्रवामपन्थी पार्टी र बुर्जुवा पार्टीहरूका बीच हात मिलाउने कार्य बिरलै देखिने घटना हो ।’ हो, धामीका अगाडि बोक्सी बकेझैँ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको आसनबाट बोलिरहेका छन्, र आफूलाई खेलौना प्रमाणित गर्दै भन्छन्, ‘नेपालको चाबी अन्तै रहेछ ।’ यो भनाइलाई उनले गत माघमा भनेको, ‘नेपालको स्थिति यस्तै रहने हो भने हामीले या त भारततिर वा चीनतिर ‘मर्ज’ गर्नुपर्छ ।’ त्यसभन्दा दुई वर्षअगाडि उनले अर्को वाणी निकालेका थिए, ‘राजतन्त्रका दिनमा नारायणहिटी दरबारले गर्ने काम आज (गणतन्त्रमा) लैनचौर (भारतीय दूताबास) ले गरिरहेको छ ।’ नेपाली राष्ट्रियतामाथि माओवादी नेतृत्वको यत्रो कपटाचारले भारतसँग उसले गरेका कबुलियतनामादेखि औपचारिक राष्ट्रिय पोसाक, दौरा–सुरुवाललाई लत्याएर सुट–टाई लगाउने काम राष्ट्रियताको विसर्जनका लागि गरिएको रहेछ भन्ने सन्दर्भलाई नयाँ बिन्दुबाट हेर्नैपर्ने भएको छ ।
मुलुक ‘गणतन्त्र’ का रूपमा पनि रहेन, पूरै बेवारिसे अवस्थामा पुग्यो । देश र जनताले यस्तो हबिगत भोग्नुपरेको राजसंस्था नहुँदाको परिणाम हो । यो दुष्परिणामका कारक वा हर्ताकर्ताहरू ‘दुई सय ४० वर्षदेखि’को राजतन्त्रलाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्छन् । वास्तवमा राजसंस्थाले शासन मात्र गरेन, ‘लोकसम्मति’ का आधारमा मध्यमार्गी तथा उदार अभिभावकीय संस्था भएर राष्ट्र, जनता र राजनीतिक पक्षको संरक्षण गरेको इतिहास साक्षी छ । २००७ सालको परिवर्तनका बेला राणाहरूको मात्र जोड चल्थ्यो भने उनीहरूले प्रजातन्त्रवादीलाई क्रूरतापूर्वक समाप्त गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने थिएनन् । आºनो शासन जोगाउन खोज्ने राणा र आमूल परिवर्तनकारी कांग्रेस दुई विषम पक्षका बीचमा राजसंस्था भएको हुनाले राणाहरूले शासन गुमाए पनि देशभित्रै बस्न पाए भने राणाहरूले पनि कांग्रेसलाई निमिट्यान्न पार्न पाएनन् । नत्र १९५० को नेपाल–भारत ‘असमान सन्धि’ देखि मोहन शमशेरकी रानीले भारतीय राजदूतकी पत्नीसँग मितेरी लगाउनुसम्मका हर्कत, परिवर्तनको संवाहक नेपाली कांग्रेसलाई सिध्याउने तानाबानाबाहेक अरू केही थिएन ।
०१७ सालको परिवर्तनपछि पञ्चहरूले पाएको भए नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई निमिट्यान्न पार्ने थिए । जननायक बिपी कोइरालालाई फाँसी दिनुपर्छ भनी सूर्यबहादुर थापालगायत देशभरिका पञ्चले ‘स्याले हुँइयाँ’ चलाइरहेका बेला राजा वीरेन्द्रले दुई लाख रुपियाँ दिएर बिपीलाई क्यान्सरको उपचार गर्न पठाइदिए । ०४६ सालको परिवर्तनपछि पञ्चहरूलाई पनि जनआन्दोलनकारी शक्तिले त्यसैगरी समाप्त पार्ने काम गर्न सक्थे । मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न तत्कालीन राजदरबारले गरेको आग्रहलाई निर्वाचित सरकारले स्वीकारेको हो । त्यसैगरी ०६२–६३ को आन्दोलन सकिएपछि गठित रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगर्न राजा ज्ञानेन्द्रको विशेष आग्रहलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मानेका हुन् । त्यसैले त्यो बेला परिचालित सबै राजनीतिक र सुरक्षा शक्तिमाथिको कारबाही खारेज गरिएको हो । इतिहासका प्रत्येक अध्यायमा राजसंस्थाले आºना देश र जनताको संरक्षण र सुरक्षाका लागि यस्ता उदार, क्षमाशील र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । चल्तीको राजनीतिले राष्ट्रको आवश्यकतालाई जतिसुकै दबाउन खोजोस् तर मुलुकले राजसंस्था खोजिरहेको छ । ‘गणतन्त्र’ का कर्णधारहरू भने गणतन्त्रको लाश कुरेर बसिरहेका छन् ।